आज असोज ३ गते, संविधान दिवस । आजकै दिन हाम्रो मुलुकको आधुनिक संविधान निर्माण भई लागू भएको हो । विगतमा अपनाइएका संविधानहरूभन्दा यो संविधान आकाश–जमीनको फरक छ । यो संविधान जनताका प्रतिनिधिले बनाएका हुन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, वर्तमान संविधानको नितान्त फरक, नौलो र जनपक्षीय विशेषता हो । नियम, कानून जति राम्रो बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष मूल पक्ष हो । संविधानको मर्म अनुसार कार्यान्वयन र सो बमोजिमको आचरण भएको छ कि छैन, मुख्य पक्ष हो । जतिसुकै नौलो, क्रान्तिकारी र जनपक्षीय भनिए पनि वर्तमान संविधानले जन्मदेखि नै आपत्ति र विरोध झेल्दै आएको छ । संविधान घोषणाकै दिन यसको विरोध भएको थियो । विरोध हुनु नराम्रो पक्ष भने होइन । कुनै पनि कुरा पूर्ण हुँदैन । अपूर्ण पक्ष औंल्याउन पाउनुपर्छ । यही नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । त्रुटिलाई सच्याउँदै जाँदा संविधानले पूर्णता पाउँछ । हाम्रो संविधान जडसूत्र वा अपरिवर्तित होइन । संविधानमा नै संशोधनको निम्ति बाटो खुला राखिएको हो । त्यसको निम्ति विधि, पद्धति र प्रक्रियाहरू छन् । तर ठाउँ छ भन्दैमा संविधानमा पाएको ठाउँलाई दुरुपयोग गर्नुहुँदैन । संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू मुलुकको हितअनुकूल र असल नियतले भएको हुनुपर्छ । स्वार्थप्रेरित भावले जबरजस्ती संविधानमा प्रवेश गराउन खोजे मुलुक र मुलुकवासीका लागि हानि हुन्छ ।
वर्तमान अवस्थामा हाम्रो मुलुकमा दलभन्दा व्यक्तिलाई महŒव दिइएको पाइन्छ । यसले संवैधानिक व्यवस्था एकातर्फ र व्यवहार तथा आचरण भने अर्कोतर्फ हुन लागेको आभास पाइन्छ । लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरूका लागि व्यक्तिभन्दा दल ठूलो हो । यसमा द्विविधा छैन, जतिसुकै विज्ञ भएपनि व्यक्ति त दलको मातहत रहने हो । तर यहाँ दललाई व्यक्तिको मातहतमा वा व्यक्ति हितअनुकूल प्रयोग गर्न थालिएको छ । व्यक्तिलाई महŒव दिएर नीति, नियम बन्ने, योजना तर्जुमा हुने तथा अध्यादेशहरू जारी हुने गरेका छन् । यहाँ दलको भूमिकाभन्दा व्यक्तिको चलखेल बढी हुन थालेका छन् । व्यक्तिको चलखेललाई निस्तेज गर्ने हो भने मात्रै सुशासनको मार्गप्रशस्त हुन्छ । विगतका कतिपय संविधानले दलहरूलाई स्थान दिएको थिएन । त्यसैले त्यसको पतन भयो । विसं २०४७ को संविधानले बहुलवादी समाज स्वीकार्दै दललाई स्थान दिएको भए तापनि संविधानभन्दा माथि राजसंस्था तथा राजा मानिएको थियो । मुलुकका राजनीतिक दलका अगुवाहरूले यहाँ दललाई भन्दा पनि दलका नेताहरूको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नीति, नियम तर्जुमा गर्दैछन् ।
यसभन्दा पहिले ओली नेतृत्वको सरकार र वर्तमान देउवा नेतृत्वको सरकारले जारी गरेका दल विभाजनसम्बन्धी एउटै शीर्षकका फरक अध्यादेशलाई लिन सकिन्छ । यसले राजनीतिक दलहरूको चरित्र स्पष्ट हुन्छ । हरेक दलमा असल र खराब मानिसहरू हुन्छन् । संविधानको एउटै व्यवस्थालाई नियत अनुसार फरक–फरक किसिमले व्याख्या, विश्लेषण र प्रयोग गर्नेहरू प्रशस्तै छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र देउवा नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको सोही प्रकृतिको अध्यादेशमा कसको नियत के ? बताइरहनुपर्दैन । यस्तै कारणले दलहरू कमजोर हुँदैछन् । संविधानको भावना भनेको दललाई बलियो बनाउने र सरकारलाई स्थिर रहन दिने हो । दलहरू नै संविधानलाई तोडमोड गरी विकृति भिœयाउन उद्दत भएपछि सोको परिणाम एक दिन उनीहरूले नै भोग्नुपर्ने निश्चित छ ।
