- श्रीमन्नारायण
लोकतन्त्र भनेको जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गर्ने शासन व्यवस्था हो । निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था अहिलेसम्म उपलब्ध व्यवस्थामध्येकै सर्वोत्कृष्ट मानिन्छ । तर निर्वाचनबाट सबै वर्ग, समुदाय, जाति, भूगोललगायतको प्रतिनिधित्व सम्भव नदेखिंदा वैकल्पिक माध्यमको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । राष्ट्रियसभालाई पनि एउटा माध्यम मान्न सकिन्छ । दक्षिणी छिमेकी भारतमा पनि दुई सदनात्मक विधानसभा र विधानपरिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रशासित प्रदेशहरूमा भने एउटै सदन रहेको हुन्छ । जनान्दोलन–२ को सफलता पश्चात् नेपालको राजनीतिमा केही नयाँपन ल्याउने मनसायले दक्षिण अफ्रिकालगायत देशहरूको निर्वाचन प्रणालीबाट सिको गर्दै हाम्रो देशमा पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरियो । दक्ष्Fिण अफ्रिकामा लामो समयदेखि शासन सत्ता सम्हाल्दै आएका गोराहरूसित सोझो प्रतिस्पर्धामा उभिन कठिन हुने ठानेर त्यहाँका राजनीतिज्ञ, संविधान र कानूनका ज्ञाता तथा विदेशबाट झिकिएका केही सल्लाहकारहरू समेतले जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने भन्दै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने काम भयो । हाम्रो देशमा पनि यही सिको गर्ने काम भएको छ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने काम भएको छ । यो विनाअक्कल नक्कल गर्ने काम भएको छ । जुन देशका नेताहरूले नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको महŒव बुझेका छैनन् उनीहरूका लागि समानुपातिकको के अर्थ र के महŒव ? समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राम्रो होइन, तर यसलाई महŒवहीन बनाउने काम राजनीतिक दलहरूबाटै भएको छ ।
पहिलो हुने जित्ने बेलायती शैलीको निर्वाचन प्रणालीमा जसको शक्ति छ, जोसँग पैसा छ, जो टाठFेबFठFे र बढी जान्नेसुन्ने छ, उसैले मात्त जित्ने देखियो । तसर्थ नेपालले पनि २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट समानुपातिक प्रणाली अँगालेर जनताका प्रतिनिधिलाई शासनसत्तामा पु¥याउने अभ्यास थाल्यो । देशभरलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर जुन दलले जति मत ल्याएको छ, त्यसैको आधारमा उसका प्रतिनिधिलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व दिने प्रणाली हो समानुपातिक प्रणाली । २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य ६०१ हुँदा ६० प्रतिशत सभासद् नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिन्थे । अपेक्षाकृत ठूला दलहरूले आफ्ना अनुभवी अनुहारलाई नै संविधान सभामा पु¥याएका थिए, जबकि मधेसी दलहरूले त्यसको दुरुपयोग गरी नयाँ संविधान बनेपछि प्रत्येक निर्वाचनबाट ४० र समानुपातिकबाट ४० प्रतिशत हिस्सा हुनेगरी संसद्को परिकल्पना गरे । अहिले प्रतिनिधिसभामा २७५ सांसदमध्ये १६५ प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुन्छन् भने बाँकी समानुपातिबाट । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बलियो पक्ष पछि परेका वा वञ्चितीकरणमा परेको क्षेत्र, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो । तर वि.सं. २०६४ सालदेखि नै दलहरूले यसको दुरुपयोग गरे र प्रणालीको मर्मविपरीत यसलाई बदनाम गरे । समानुपातिक प्रणालीमा समावेश गर्ने उम्मेदवारमा दलहरूले त्याग, निष्ठा, समर्पण गरेका आफ्नै दलका कार्यकर्ता भन्दा पैसाबाट व्यापारी, दादागिरी गर्ने ठेकेदार र परिवारको सदस्य अनि नातागोतासम्मलाई समानुपातिकको सजिलो बाटोमार्फत सांसद हुने अवसर दिए । जबकि सबै वर्गको आवाजको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको हुन्छ ।
देश र समाजमा परिवर्तन ल्याउन खोज्ने, जनताको जनजीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन जीवनभर सङ्घर्ष गर्ने, त्याग गर्ने समर्पित अनुहारहरूलाई पनि सम्बद्ध राजनीतिक दलहरूले सम्मान गर्नु आवश्यक हुन्छ । जब कुनै पार्टी अथवा सङ्गठनका नेता निर्वाचनमा हुन्छन्, जेलमा हुन्छन्, जङ्गलमा हुन्छन् वा सडक सङ्घर्षमा हुन्छन्, त्यति बेला पद र पैसाको महŒवाकाङ्क्षा राख्नुलाई गलत मानिन्छ तर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित भइसकेपछि पार्टीका नेताहरू संसद्मा पुगिसकेपछि सुविधा र लाभ लिन थालेपछि अन्य कार्यकर्ताहरूले पनि आफ्नो निम्ति भौतिक सुविधाको अपेक्षा राख्नु पाप होइन । तर नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरू अवसर, पद र लाभको समान वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा काखा–पाखा गर्न थाल्छन् ।
सडक, सङ्घर्ष, आन्दोलन र त्यागका बेला गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय र मध्यम वर्गीय परिवारका युवाको खोजी हुन्छ तर आन्दोलन सफल भएपछि पहिले तिनै समर्पित, त्यागी, आन्दोलनकारी र बलिदानी कार्यकर्तालाई बहिष्कार गर्ने गरिन्छ ।
नेपालमा व्यापारीलाई संसद्मा पु¥याउने प्रयास गर्ने देशको पहिलो राजनीतिक दल नेकपा एमाले हो, जसले त्यति बेलाका चर्चित उद्योगपति मोहनगोपाल खेतानलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउने काम ग¥यो । बहुआयामिक प्रतिभाका धनी उद्योगपति शङ्करलाल केडिया पनि राष्ट्रियसभा आउन खोजेका थिए, तर नेपाली काङ्ग्रेसले उनलाई ठाउँ दिएन, त्यसपछि उनले नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहलाई आग्रह गरे, तर गजेन्द्रबाबू उनलाई राष्ट्रिय सभाको निम्ति असुरक्षित ठाउँ उपलब्ध गराए । उनी जित्न सकेनन् । नेसपाबाट रामेश्वर राय राष्ट्रियसभामा विपक्षी भए । तर शङ्करलाल केडियाकै परिवारका विमल केडियालाई पहिलो संविधानसभामा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा र दोस्रो संविधानसभामा राजेन्द्र महतोको सद्भावनाले सुरक्षित संविधानसभामा पु¥याउने काम ग¥यो ।
मधेसी कोटाको दुरुपयोग विश्वकै डलर उद्योगपति विनोद चौधरीमार्फत नेपाली काङ्ग्रेसमा हुनु हो । व्यापारीहरू दिवाकर गोल्छा, उमेश श्रेष्ठ, इच्छाराज तामाङ, श्रवण अग्रवाल, बाबूराम पोखरेल, राजेन्द्र खेतान, राज्यलक्ष्मी गोल्छा, मोतीलाल दुगडलगायत धेरै उद्योगपति र व्यापारी चन्दाकै भरमा संसद् र संविधानसभा पुगेको अनुमान छ । राज्यलक्ष्मी गोल्छाले त सांसद बन्न एमालेलाई करोडौं रुपियाँ चन्दा दिएको आफैंले खुलासा गरेकी थिइन् । दोस्रो जनान्दोलनमा ज्यानकै जोखिम मोलेर सङ्घर्षमा उभिएकी रामकुमारी झाँक्रीलाई पाखा पार्दै राज्यलक्ष्मीलाई सांसद बन्ने अवसर बेचेको भनेर एमाले आलोचित पनि बनेको थियो । समानुपातिक प्रणालीबाट वञ्चितीकरणमा परेका जाति, समुदाय र पीडित राजनीतिककर्मीलाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने हो तर यो प्रणालीबाट व्यापारी मात्र नभई नेताका हनुमानहरू सांसद बनिरहेका छन् । मधेसी दलहरूले त अति नै गरे । सम्भव भए सांसद पद घरमैं राख्ने, न भए बिक्री गरिदिने । मधेसी दलका नेताहरूले पत्नी, प्रेमिका, सम्धिनी, नातेदार, जाति र व्यापारीसित समानुपातिक सिट बिक्री गर्ने गरेको आरोप त स्वयं ती दलका नेताहरूले नै लगाउँदै आएका छन् । दोहो¥याएर उही व्यक्तिलाई समानुपातिकमा सांसद बन्ने बनाउने केही दलको निर्णयलाई सराहनीय नै मान्नुपर्दछ । समानुपातिको मर्म आरक्षण हो । यो आरक्षण प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने व्यक्ति, जाति र वर्गलाई हो । सधैं एउटै व्यक्तिलाई यस्तो अवसर दिनुहुँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली महँगो हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा समानुपातिक नै उपेक्षित, पीडित र वञ्चितिमा पारिएका समुदायको निम्ति संसदमा पुग्ने सही मार्ग हुन सक्छ । यसको दुरुपयोग नहोस् !
