प्रस, निजगढ, १८ भदौं/
निजगढ नगर राजनीतिक, बौद्धिकलगायत हरेक दृष्टिले सबल, सक्षम नगर भनिंदै आए पनि चारपटक प्रयास गर्दा पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसक्नुले उक्त भनाइलाई गिज्याइरहेको छ । आफूहरूलाई सक्षम, अब्बल राजनीतिकर्मी भन्ने स्थानीय विभिन्न दलका नेताहरूले निकास दिन नसक्दा तीन महीनायतादेखि विद्यालयले पटक–पटक गरेको प्रयास विफल हुँदै आएको हो ।
निजगढ नगरपालिका–८ स्थित गौरीशङ्कर माविमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएयता विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकेको छैन ।
भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनअघिसम्म वडाध्यक्ष नै यस विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थिए । त्यसयता विद्यालयमा पदीय राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नहुँदा भौतिक निर्माणलगायतका अन्य कार्यहरू पनि प्रभावित हँुदै आएका छन् ।
स्रोतका अनुसार स्थानीय राजनीतिक दलहरूबीच अन्य पदाधिकारीहरूमा मौखिक सहमति भएपनि शुक्रवार भएको छलफलमा महिला सदस्य चयनमा भागबन्डा नमिल्दा समस्या लम्बिएको हो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति चयन हुन नसक्दा सङ्घीय सरकारको शिक्षा मन्त्रालयबाट आव २०७८/७९ को डेढ करोड र २०७९/८० को पनि डेढ करोड गरी तीन करोड रुपैयाँ नमूना विद्यालय निर्माणको लागि आए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
नमूना विद्यालय बनाउन भौतिक निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा बजेट आउने र विद्यालयले स्थानीय तह निजगढ नगरपालिकासँग सम्झौता गरी चरणबद्ध निर्माण कार्यको सम्पन्नताको आधारमा प्राविधिकले गरेको जाँचपासको अनुगमन गरी रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया रहेको निजगढ नगरपालिका आर्थिक प्रशासन शाखाले जनाएको छ ।
यसको निम्ति विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरी भौतिक निर्माणको लागि टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुअघि नमूना विद्यालय निर्माणका लागि डेढ करोडमध्येबाट ७५ लाख रकम विद्यालयको खातामा निजगढ नगरपालिकाले पठाइसकेको छ । तर व्यवस्थापन समिति गठन नहुँदा खातामा गएको सो रकमबाट काम अघि बढ्न नसकेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक बद्रीनारायण झाले बताए । बाँकी ७५ लाख निजगढ नपाले रोक्का गरेको छ । हालसम्म यस विद्यालयलाई नमूना विद्यालय बनाउन तीन करोड रकम विनियोजन भई आइसकेको निजगढ नपा आर्थिक लेखा प्रशासन स्रोतले जनाएको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा ढिलाइ भए विनियोजित रकम फ्रिज हुन सक्ने सम्भावना छ । नमूना विद्यालय अन्तर्गत बर्सेनि पाँच वर्षसम्म रकम उपलब्ध हुने सरकारले घोषणा गरेको छ । यसअघि स्थानीय तहले निर्माण गरेको शिक्षा ऐनको कार्यविधिमा जुन वडामा विद्यालय रहेको हो, सो वडाका अध्यक्ष नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने प्रावधान नराख्दा अहिले स्थानीय राजनीतिक दलहरूबीच रस्साकस्सी बढेको हो ।
निजगढका केही विद्यालयहरूमा भौतिक संरचनालगायत अन्य गतिविधिमा वार्षिक करोडौं रकम खर्च हुने भएकोले व्यवस्थापन समिति गठनमा तँछाडमछाड हुने गरेको स्थानीय नागरिकको भनाइ छ । निजगढका केही विद्यालयहरू जहाँ वार्षिक बजेट न्यून छ, ती विद्यालयका व्यवस्थापन समितिमा हात समातेर पदाधिकारीहरू राख्नुपर्ने अवस्था छ ।
नमूना विद्यालय अन्तर्गत भौतिक संरचनामा प्रत्येक तला आठ कोठे हुने गरी तीन तलासम्म कुल २४ कोठे पक्की भवन, शौचालय, पुस्तकालयलगायतको आधुनिक भवन निर्माण गरिने सरकारले योजना अघि सारेको छ ।
