दुनियाँमा आज जहाँ पनि, पालना भए पनि नभए पनि कानूनी राज छ । कानून किन चाहिन्छ भने कुनै काम सजिलो, छिटो र सबैलाई पायकपर्दो होस् । नेपालमा पनि कानूनी राज छ भनिन्छ, लिखतमा पनि त्यस्तै देखिन्छ, तर व्यवहारमा नेपालको कानून कामलाई सहज, सरल र सबैको हितका लागि भन्दा काममा बाधा–अडकाउ पु¥याउनेगरी बनाइएका छन् वा कानूनलाई काममा बाधा पु¥याउनेगरी व्याख्या गरिएको छ । कानून कार्यान्वयन गर्नेहरूले नबुझेको एउटा कुरा के हो भने काम गर्दा कानून भङ्ग भयो भने अबगाल पर्छ, तर काम नै नगर्नु कानून भङ्गता हो कि होइन ? जब सरकारले आफ्नै कानून अनुसार जनतालाई राहत दिन सक्दैन, कानूनको अड्को थापेर कसैलाई पिरोल्न थालिन्छ अनि व्यक्तिले विकल्प खोज्छ । विकल्प कहिले पनि मौलिक हुँदैन । आज देशमा मिटरब्याजीहरूको चकचकी बढेको यसै कारणले हो । कानून देखाएर काममा बाधा पु¥याउने अवस्थाबाट जोगिन मानिसले विकल्प खोजेको हो । हामीकहाँ बग्रेल्ती बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारीहरू छन् । तर पनि मानिस पैसाका लागि मिटरब्याजीकहाँ किन पुग्छन् ?
असजिलो परिस्थितिमा, घरबाट टाढा, भाषा, वेश, रहनसहन नमिल्ने मुलुकमा ज्यान जोखिममा पारेर, अमानवीय वातावरणमा रहेर, पसिनामात्र होइन, रगतसमेत काढेर सरकारलाई विप्रेषण पठाउने सोझा नेपालीले किन विदेश जानका लागि मिटरब्याजीको शरण लिनुपर्छ ? कानूनले दाइजो, तिलक, भव्य विवाहादि कार्यक्रममा रोक लगाए तापनि त्यसको कार्यान्वयन किन गर्न सक्दैन र सामाजिक दबाबमा परेर व्यक्तिले विवाहादि कार्यक्रमका लागि मिटरब्याजीको शरण लिनुपर्छ ? आफ्नो नागरिकको कठिनाई नबुझ्ने र त्यसबाट उत्पन्न समस्याको सामयिक समाधान खोज्ने प्रवृत्तिले एउटा व्यक्तिले एक समय वाहवाही पाउला तर जनताको समस्या ज्यूँकात्यूँ रहने छ । एकताका पञ्चायत कालमा पनि मिटरब्याजीविरुद्ध अभियान चलाइएको थियो । हजारौं होइन, लाखौं तमसुक च्यातिएको थियो र निजी कर्जामा ब्याजदर पनि बैंकसमान तोकिएको थियो । शुरूमा क्रियान्वयन पनि भयो, तर कानूनको जटिलता र वित्तीय संस्थाहरूको ठूला उद्योग र व्यापार–व्यवसायमा मात्र लगानी गर्ने लोभले गर्दा अन्ततः गर्जो टार्न नागरिकले यिनै निजी लगानीकर्ताको शरण पर्नुप¥यो ।
समस्याको समाधान तात्कालिक दायित्व हो । समस्या उत्पन्न हुनै नदिनेगरी सरकारले नीति–नियम ल्याएन, आफ्नो दायित्व पूरा नगर्नेविरुद्ध त्वरित कारबाई चलाएन भने कानून जतिसुकै ‘विश्व–दुर्लभ राम्रो’ बनाएर केही हुँदैन । सामाजिक कार्यका लागि कोही व्यक्तिले आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्छ, मिटरब्याजीसँग पैसा लिन्छ भने ‘आफ्नै बुद्धिले’ भनेर टार्न सकिएला तर आज सरकार जसको भरमा टिकेको छ, जसले पठाएको विप्रेषणले गर्दा शोधनान्तर स्थिति केही हदसम्म बलियो देखिएको छ, त्यस्तालाई विदेश जाने चाँजोपाँजो मिलाउन सरकारले आफैं ऋण दिने पहल किन गर्न सक्दैन ? यद्यपि सही तथ्याङ्क थाहा पाउन गा¥हो छ, तर आज देशभरि मिटरब्याजीविरुद्ध जुन आक्रोश देखिएको छ, त्यसको मूलमा यिनै विदेशिने नागरिकको विवशता लुकेको छ । त्यो पनि एकजना गृहमन्त्रीलाई सुर चढेर यो तथ्य प्रकाशमा आउन सक्यो । किन सरकारी निकायले यस्ता कुरामा रोक लगाउन सक्दैन ? आज गृहमन्त्रीको आदेशमा भटाभट कारबाई चल्दैछ भने त्यो कानून टेकेर हिजो किन कसैले कारबाई गरेन ?
