नेपालको संविधान २०७२ ले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको भाग २९ तथा धारा २६९ मा “…कानूनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधरणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सोको प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछ” भनिएको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ निर्माण भएको हो । उक्त ऐनको परिच्छेद–३ तथा दफा–१४ को उपदफा २ मा दलको सदस्यता वितरण गर्दा सदस्यता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको योग्यता उल्लेख छ । उक्त उपदफाको खण्ड (ग)मा राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने व्यक्ति ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको’ हुनुपर्ने स्पष्ट लेखिएको छ । संविधान जारी भएको सात वर्ष पुग्न लाग्यो । सर्वसाधारणलाई संविधानबारे जानकारी गराउनुभन्दा पनि जानकारहरूबाटै संविधान मिचिने क्रम जारी छ ।
केही दिन पहिले नेकपा एमाले केन्द्रीय अर्थ तथा योजना समितिका सदस्य एम अधिकारीबारे राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नाम जोडेर निकै चर्चा चल्यो । एम अधिकारी को हुन् ? चासो दिने नै हो भने पत्ता लगाउनु ठूलो कुरा होइन । सत्तासीन गठबन्धनले एम अधिकारी भनेको गभर्नर नै हुन् भनेर ठोकुवा गरेपछि एमालेले पनि जवाफमा कर्मचारीको लामै सूची सार्वजनिक ग¥यो । मुलुकको उच्च प्रशासनिक ओहोदामा आसीन अधिकारीहरू राजनीतिक दलका सदस्य रहेको कुरा यसपटकको आरोप–प्रत्यारोपले छताछुल्ल पारेको छ । हुनत एम अधिकारीबारे दाबी गर्नेहरूले पनि वास्तविकता पहिचान गर्नुभन्दा उक्त मुद्दालाई आफ्नो सङ्गठनका सदस्यहरूलाई जमघट गराउने र सडक तताउने बहानाको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको पाइयो । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन’ अनुसार राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्ना पार्टी सदस्यको सम्पूर्ण विवरण सुरक्षित राख्ने र अद्यावधिक गर्ने दायित्व सम्बन्धित पार्टीको हो । आयोगले मागेको बखत कुनै पनि बेला त्यो विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्छ । एमालेको विधान २०४९ को धारा १७ उपधारा २ मा केन्द्रीय विभाग गठन गर्ने व्यवस्था छ । सो अनुरूप उक्त पार्टीको नियमावली २०५७ को नियम १५ उपनियम १ ले केन्द्रीय तहमा गठन हुने ३३ वटा विभागमध्ये सबैभन्दा महŒवपूर्ण अर्थात् ‘क’ नम्बरको वरीयतामा अर्थ तथा योजना विभाग राखेको छ । साँच्चिकै छानबीन गर्ने हो भने पार्टीको यति महŒवपूर्ण नेता को हुन् ? आयोगमार्फत पत्ता लगाउन कुनै समस्या छैन ।
संविधान निर्माण गर्ने दलहरू नै संविधान मिच्न प्रतिस्पर्धामा छन् । एउटा औला अरूलाई देखाउँदा तीनवटा औंला आफूतर्फ फर्कने भएपछि उनीहरू ‘तैं चुप मै चुप’को अवस्थामा छ । यसैबीच निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण र आवधिक गर्ने सम्बन्धमा यही साउन १५ गर्ने जारी गरेको विज्ञप्तिले राजनीतिक दल र नेता तथा कर्मचारीहरूमा ठूलै हलचल पैदा गरेको छ । कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नहुने कुुरा विज्ञप्तिमा स्पष्ट छ । यो मान्य हो भने कुनै पनि कार्यालयमा हुने राजनीतिक हस्ताक्षेप न्यूनीकरणमा महŒवपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ ।
