- अनन्तकुमार लाल दास
एउटा बलियो शिक्षा व्यवस्था कुनै पनि देशको विकास र समृद्धिको आधार हुन्छ । पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको शिक्षामा पनि सुधारका धेरै प्रयासहरू भएको देखिन्छ । शिक्षाको व्यापक प्रचारले गर्दा केटाकेटीहरूको लागि विद्यालयसम्म पुग्न सजिलो भएको छ । विद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्ना दरमा वृद्धि भएको छ । उपस्थितिमा पनि सुधार देखा परेको छ । तर यी तथ्यहरूको पछाडिको सत्य के पनि हो भने सरकारको ध्यान भर्ना दर कसरी वृद्धि गर्नेतर्फ मात्र लक्षित छ, तर यससँगै शिक्षाको गुणस्तरीयतामा तीव्र गतिले ¥हास पनि भएको देखिएको छ । यस समस्याको लागि धेरै हदसम्म हामी स्वयं जिम्मेवार छौं, तर व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालको भित्तामा हेर्दा के लाग्छ भने हाम्रो शिक्षामा त्यति बेथिति नहुनुपर्ने हो किनभने ज्ञान दिनेहरूको कमी त्यहाँ देखिंदैन । सार्वजनिक सेवाको स्तरमा वृद्धि हुनुपर्ने हो । हरेकले आफू ठीक भन्दै गर्दा पनि शिक्षामा सुधार भइरहेको देखिएको छैन । समग्रमा शैक्षिक प्रतिशतमा वृद्धि भए पनि मानवीय जीवनमा सुधार नहुनुको पछाडि के कारण होला ? किन मानिसहरूको भनाइ र गराइमा फरक छ ? किन शिक्षकहरू जे भन्छन् त्यो गर्दैनन् र जे गर्छन् त्यो भन्दैनन् ? यी प्रश्नहरू किन उठाइएको हो भने सबैले शिक्षामा सुधार हुनुपर्छ र यसरी सुधार हुनुपर्छ भनिरहेका छन् ।
हामी जहिले पनि शिक्षामा सुधार हुनुपर्छ भनेर बहस गरिराखेका हुन्छौं । शिक्षामा सुधारको वकालत गरिरहेका हुन्छौं । एकातिर हामी संस्थागत विद्यालय चाहिंदैन भन्छौं तर अर्कोतिर यसमा लगानी पनि भइरहेको छ । यस्ता विद्यालय चाहिंदैन भन्नेहरूले आफ्नो सन्तानलाई त्यहीं भर्ना पनि गराइरहेका छौं । अझ महँगो विद्यालय नै सबैलाई चाहिएको छ, सस्तोमा पढाउने संस्थागत विद्यालय र निश्शुल्क पढाउने सामुदायिक विद्यालयमा किन आफ्नो सन्तानलाई भर्ना गराउन खोज्दैनन् ? हामी विदेशी पाठ्यक्रमहरू स्वदेशमैं लागू गर्ने वकालत गर्छौं तर त्यहीं आफ्नो सन्तानको भविष्य उज्ज्वल बनाउन विदेश पठाउने चलन पनि बढ्दो छ । यसो भनिराख्दा संस्थागत विद्यालयमा पढाउनुहुँदैन वा अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पढाउनै हुँदैन भन्न खोजिएको कदापि होइन । हरेकलाई आफ्नो सन्ततिको भविष्यप्रति चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो, तर मूल कुरा के हो भने हामी दैनिक जीवनमा जे गरिरहेका छौं वा जे गर्न हामी खोज्दैछौं त्यसको वकालत किन गर्दैनौं ?
आफन्त वा साथीभाइसँग कुराकानी गर्दा हामी आफ्नो सन्तानलाई शिक्षा दिने निकायको सिफारिश गर्छौंं, मुलुकको प्रतिष्ठाको विषय बनाएर अरूको सामु उपस्थित हुन्छौं तर त्यसै कुरोलाई सार्वजनिक जीवनमा भन्न किन गा¥हो भइरहेको छ ? उत्तीर्ण प्रतिशतले मात्र शिक्षाको गुणस्तर मापन गर्न नसकिए पनि संस्थागत विद्यालयहरू सार्वजनिक भन्दा हरेक कुरामा व्यावहारिकरूपमैं राम्रो साबित भएका छन् । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने एउटा विद्यार्थीमाथि जति खर्च गर्छ, त्योभन्दा थोरै खर्च लिई वीरगंजका संस्थागत विद्यालयहरूले पढाइरहेका छन् । त्यसमा पनि दुई–तीनवटा विद्यालयलाई छोडिदिने हो भने कसरी विद्यालय चलिरहेको छ भन्नै गा¥हो छ । त्यहीं अर्कोतिर नेपाल सरकारद्वारा एउटै विद्यालयमा दुवै माध्यमको कक्षा चलाइनु र त्यहाँ दुवै माध्यमका विद्यार्थीहरूबीच हुने प्रस्ट विभेद किन कसैले देखिरहेको छैन ? संस्थागत विद्यालयहरूले त्यस्तो विभेद गरेका छैनन्, तर संस्थागत विद्यालयहरूलाई सरकारी चेपुवामा पार्ने प्रयासप्रति आम मानिस किन केही बोलिरहेको छैन । हुनु त के पर्ने हो भने संस्थागत विद्यालयलाई चेपुवामा पार्नुको साटो सामुदायिक विद्यालयमा सुधारका विकल्पहरू प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो ।
आफूहरूलाई सामाजिक न्यायको नेता भन्नेहरूले पनि गरीबको कोटामा आफन्त भर्ना गर्दा वा भनसुन गर्दा उनीहरूको मनमा कुनै पश्चात्ताप देखिंदैन । हिजोआज सामाजिक सञ्जालमा मानवीयताको उपदेश दिनेहरू र प्रत्येक दिन गुडमर्निङ्ग सन्देशमार्फत ठूला–ठूला कुरा गर्नेहरूलाई बाटोमा भेटिने अशक्तहरूलाई सहयोग गर्ने फुर्सद नै कहाँ छ र १ जसरी पनि राज्यको दोहन गर्ने खोज्नेहरू पनि कुरा गर्दा आदर्शवादी नै देखिन्छन् र मुलुकको लागि महŒवपूर्ण योगदान दिएको दम्भ गर्छन् । विद्यालयमा धेरै कक्षामा पढाउने र ट्यूशनमा बढी समय दिने शिक्षकहरू आफूलाई सबैभन्दा बढी इमानदार र शिक्षाको विकासमा योगदान दिएको ठान्छन् । सबैको रूपरङ्ग र बोली एउटै भएकोले, देखिन्छ एउटा गर्छ अर्कै, अनि कसरी छुट्याउने को इमानदार हो र को बेइमान ? यहाँ के प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो भने हामी कहाँ मात्र यस्तो द्वैध मानसिकता हो कि अन्य मुलुकमा पनि यस्तै हुन्छ ? के यो मानिसको बाध्यता हो जसले गर्दा उनीहरूले गर्ने काम र मनको भाव बाहिर ल्याउन सकिरहेका छैनन् ? हुनत युधिष्ठिर बन्नु आजको युगमा धेरै गा¥हो काम हो ।
तीन तहको सङ्घीय सरकारमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चालन हुने प्रावधान राखिएको छ तर त्यहाँ नेतृत्व सीप भएका इमानदार कर्मठ व्यक्तिहरूको साटो राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा जिम्मेवारी सुम्पिंदा शिक्षा विकासले अपेक्षित गति लिन सकिरहेको छैन । प्रस्ट मापदण्ड तयार गरी त्यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न नसक्दा शैक्षिक समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । यसैगरी संविधानले आधारभूत तह सम्मको शिक्षा निश्शुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निश्शुल्क गरे तापनि विभिन्न निहुँमा शुल्क असुल्ने काम भइ नै रहेको छ र हालसम्म पनि त्यसलाई रोक्न सकिएको छैन भने संस्थागत विद्यालयहरूको वर्गीकरण गरेर प्रस्ट मापदण्डको आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न सकिएको छैन । नेपालको वर्तमान शिक्षाले न पूर्वीय मान्यताको परम्परा आत्मसात् गरेको छ, न पश्चिमा दर्शनको व्यावहारिक पक्षको पहिचान गर्न सकेको छ । शिक्षा सम्बन्धमा राज्य र स्थानीय सरकारको दूरदृष्टि नभएपछि प्रणालीगत रूपमा विद्यालय शिक्षा अगाडि बढ्नै सक्दैन ।
एकातिर शैक्षिक विकासका लागि उपयुक्त नीतिको अभाव छ भने अर्कोतिर भएका नीति–नियमहरूको कार्यान्वयन पनि सही ढङ्गले भइरहेको छैन । यति मात्र नभई स्थानीय सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागको कार्यक्षेत्रको सम्बन्धमा नीतिगत स्पष्टताको खाँचो देखिन्छ । सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा अनुगमनको लागि स्रोत व्यक्ति तथा विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था भए तापनि प्रभावकारी अनुगमन हुन सकिरहेको छैन । सही तथ्याङ्कको अभावले गर्दा मधेस शिक्षा क्षेत्रमा पिछडिएको देखाइएको छ । त्यहीं अर्कोतिर शिक्षकको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई विश्वासमा लिने कार्य नहुँदा सरकारी शैक्षिक कार्यक्रमहरू असफल भइरहेका छन् । यसर्थ सरोकारवालाको संलग्नता र उनीहरूको विचारको कदर नहुन्जेल शिक्षालाई योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउन गा¥हो हुन्छ । हरेक प्रकारको शैक्षिक गतिविधि जस्तै अनुदान, सरुवा–बढुवा, नियुक्ति आदिमा ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको कुरा सर्वविदित छ, जसले गर्दा अवसर र सुविधाको समान वितरण हुन सकिरहेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा शैक्षिक विकास हुनुको साटो शैक्षिक प्रणाली नै कमजोर भइरहेको देखिएको छ । यसैगरी विद्यालय तहदेखि नै उत्तीर्ण हुनका लागि चोरी गर्ने र गराउने प्रवृत्ति रहेको छ । परीक्षालाई मर्यादित बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले जतिसुकै प्रयास गरे तापनि यदि सम्बन्धित ठFउँका मानिसहरू यस तर्फ जागरूक छैनन् भने बालुवामा पानी हालेजस्तै हुनेछ ।
हाल नेपालमा सामुदायिक र संस्थागत गरी दुई खाले शैक्षिक संस्था अस्तित्वमा छन् । सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनको खर्च सरकारले जनताको कर र बाह्य मुलुकको अनुदानबाट बेहोरेको छ । अर्कोतिर व्यक्तिको आफ्नै लगानीमा अभिभावकलाई विश्वासमा लिई संस्थागत विद्यालयहरू सञ्चालित छन् । संस्थागत विद्यालयहरू राम्रो नहुँदा व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष घाटा हुने हुँदा त्यहाँ सञ्चालकको विशेष निगरानी रहेको पाइन्छ । परिणाम स्वरूप संस्थागत विद्यालयको रिजल्ट जति राम्रो हुन्छ त्यसको ठीक विपरीत सामुदायिक विद्यालयको रिजल्ट हुन्छ । सबैले चिन्तनमनन गर्नुपर्ने कुरो के हो भने संस्थागत विद्यालयमा सञ्चालक जिम्मेवार छ भने सामुदायिक विद्यालयको खस्कँदो स्थितिको लागि कसले जिम्मेवारी लिने ? भर्खरै प्रकाशित माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको परिणाम के कारणले पुरानै ग्रेडिङ्ग प्रणालीमा निकाल्नुप¥यो ? पाँच वर्षको तुलना गर्दा यो परिणाम सबैभन्दा खराब भएको हो ? किन गणित र विज्ञान नै सबैभन्दा बढी पढ्ने र त्यसमा कोचिङ लिंदा पनि अन्य विषयको तुलनामा धेरै कम परिणाम आएको हो ? यतातिर सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकहरूले ध्यान दिने कि नदिने ? सोचनीय कुरो के हो भने किन संस्थागत विद्यालयप्रति राजनीतिक दल र राज्यको धारणा प्रस्ट छैन ? यसरी शिक्षामा दोहोरो नीति रहेसम्म शैक्षिक विकास सम्भव छैन ।
वर्तमान शिक्षा व्यवस्थालाई सही बाटोमा ल्याउन टालटुले होइन, नेपाल सुहाउँदो ठोस नीति ल्याउने खाँचो रहेको छ । इमानदार राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथ शैक्षिक विकास अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बर्सेनि पढ्न र काम गर्नका लागि पलायन हुने युवा पुस्तालाई स्वदेशमैं अवसर दिई आकर्षित गर्ने खाँचो छ । प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षामा जोड दिनु आवश्यक छ । स्थानीय तह र सबैखाले शैक्षिक सरोकावालाहरूले पनि आआफ्नो ठाउँबाट शैक्षिक विकासका लागि हातेमालो गर्दै असल अभ्यासको थालनी गर्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयहरूलाई संस्थागत विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गराउन त्यहाँ अङ्ग्रेजी माध्यमको नाउँमा विभेदलाई ठाउँ नदिई, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुणस्तरीय शिक्षक नियुक्ति गर्ने कार्य थाल्नुपर्छ । यसका लागि अन्य सङ्कायका क्षमतावान् व्यक्तिलाई पनि शिक्षक बन्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । त्यहीं संस्थागत विद्यालयप्रति सरकारको प्रस्ट दृष्टिकोण हुनु पनि जरूरी छ । स्थानीय आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत, अवसर र सम्भावनाको पहिचान गरी सो बमोजिम नीति नियम तयार गर्न स्थानीय सरकारलाई उत्साहित गर्नुपर्छ । यसरी शिक्षामा भएको कमजोर पक्ष नलुकाई सुधार्ने प्रयासतिर सबै उन्मुख हुनु वर्तमानको अपेक्षा रहेको छ ।
