प्रस, निजगढ, ७ साउन/
बाराको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको मध्य भागमा रहेको टाँगियाबस्तीमा एउटा सरकारी कार्यालय बिजुली लग्न उद्यत छ भने अर्को सरकारी कार्यालय बिजुली लगेमा कारबाही गर्न तम्तयार छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण टाँगियाबस्तीमा बिजुली लैजान खोज्दै छ भने डिभिजन वन कार्यालय, बारा स्वीकृतिविना राष्ट्रिय वनको मध्य भागमा बिजुली लगेको भन्दै कारबाही प्रक्रियामा छ । कानूनी बन्देजको राम्रो जानकारी हुँदाहुँदै पनि क्षेत्राधिकार नाघेर टेन्डर आह्वान अनि सम्झौता गरी ठेक्का लगाइसकेपछि अहिले दोधारे स्थितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रहेको छ । जबरजस्ती काम अघि बढाएमा वन कार्यालयले कानूनी कारबाही गर्ने ठूलै डर छ । यथास्थितिमा टाँगियाबस्तीमा विद्युतीकरण गरिए वन कार्यालयले कानूनी कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिइरहेको छ ।
पछिल्लोपटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र सिमराले टाँगियाबस्तीमा विद्युतीकरण गरी बिजुली लैजान पोल गाड्ने, तार तान्नेलगायतका आवश्यक सामानसहित टेन्डरको सूचना निकाल्यो । उक्त टेन्डर ठेकेदार कम्पनीले दुई करोड ६५ लाखमा सकार गरी काम अघि बढाइसकेको छ ।
उक्त सूचनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ डिभिजन वन कार्यालय, बाराले टाँगियाबस्ती वन क्षेत्रभित्र रहेकोले वन विभाग, सङ्घीय वन मन्त्रालय, मधेस प्रदेश वन मन्त्रालयको स्वीकृतविना कुनै कार्य नगर्न डिभिजन वन कार्यालय, वितरण केन्द्र सिमरालाई एक महीनाअघि पत्राचार गरिसकेको छ ।
जबरजस्ती काम अघि बढाए वन ऐनविपरीत कार्य ठहर्ने भन्दै वन कार्यालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वितरण केन्द्र सिमरा र ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीको चेतावनी दिएपछि टाँगियाबस्तीमा गर्न थालिएको विद्युतीकरण कार्य केही महीना स्थगन भएको थियो । तर अहिले स्थानीय टाँगियावासीको हठमा विद्युत् पोल गाड्ने काम भइरहेको छ ।
वन मन्त्रालयले दोस्रो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको नाममा भोकाधिकार दिइनसकेकोले टाँगियाबस्ती वन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको र त्यहाँ गरिने कुनै पनि गतिविधिमा सङ्घीय वन मन्त्रालय र मधेस प्रदेश वन मन्त्रालयसँग स्वीकृत लिई डिभिजन वन कार्यालय, बारासँग समन्वय गर्नुपर्छ भनेको छ । यदि स्वीकृति नलिई कुनै गतिविधि गरे वन ऐन नियम आकर्षित हुने डिभिजन वन कार्यालय, बाराका प्रमुख एवं डिएफओ विनोद सिंहले बताए ।
डिभिजन वन कार्यालय, बाराले टाँगियाबस्तीको विशेष निगरानी गरि रहेको र कानूनी अड्चन फुकाएर कार्य गर्दा हामी सहयोगी हुन्छौं, अन्यथा हुल हुज्जत, बल, जबरजस्ती गरिए वन कार्यालय कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन बाध्य हुने डिएफओ सिंहले बताए ।
टाँगियाबस्तीका मानिस खानेपानी, बिजुली, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका आवश्यक सेवाहरूबाट वञ्चित हुनुहुँदैन, तर क्षेत्राधिकार नाघेर गरिने गैरकानूनी कार्यलाई रोक्ने दायित्व र जिम्मेवारी वन कार्यालयको रहेको डिएफओ सिंहले बताए ।
यता टाँगियाबस्तीमा विद्युतीकरणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र सिमराले ठेक्का आह्वान गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको सो कार्यालयका प्रमुख रामु श्रेष्ठले बताए । “हामी छिटोभन्दा छिटो टाँगियाबस्तीमा बिजुली लैजाने योजनाका साथ अघि बढिरहेका छौं,” प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ ।
यता मानवबस्ती रहुन्जेलसम्म बिजुली बाल्न पाउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको र राज्यको आवश्यकतापछि बस्तीको उचित व्यवस्थापनसँगै त्यस ठाउँ छोड्न आफूहरू राजी भएको अवस्थामा पनि हामीमाथि राज्यबाट विभेद भइरहेको टाँगियावासीको भनाइ छ । हाम्रोको मत लिएर सांसद, मन्त्री बन्ने तर हाम्रो पीरमर्का नबुझ्ने ? टाँगियावासी दुःखेसो पोख्छन् ।
