मुलुकका स्थानीय तहहरूमा करारका कर्मचारी हटाउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । पालिकाको नयाँ निर्वाचनबाट कार्यभार सम्हालेका जनप्रतिनिधिहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि लागू हुनेगरी करारका कर्मचारीको करार नवीकरण नगरेका हुन् । करारका कर्मचारीको कारण पालिकालाई व्ययभार बढेको भन्दै कतिपय पालिकाले करार कर्मचारी कटौती थालेका छन् भने कतिपय पालिकाले कार्यरत करार कर्मचारीको योग्यतामाथि प्रश्नचिह्न उठाउँदै म्याद थप रोक्का गरेका छन् । बहाना जेसुकै भएपनि करार कर्मचारी हटाइनुको मुख्य कारण राजनीतिक प्रतिशोध हो । किनभने बितेको कार्यकालमा एउटा दलले जितेर कर्मचारी भर्ना गरेकोमा सोही पालिकामा आज अर्को दलले जितेको छ । हिजोकाले जागीर दिएको व्यक्ति हिजोकै पक्षधर हुन सक्छ भन्ने आशङ्काको कारण आजकाहरूले जागीरबाट हटाइदिएका हुन् । अर्काको कार्यकर्तालाई आफ्नो कार्यकालमा किन खान दिने ? भन्ने सोच आजका जनप्रतिनिधिहरूको हो । पालिकाले करार नवीकरण नगर्दा धेरै पालिकामा कर्मचारी–जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । कतिपय पालिकामा कर्मचारीको मुद्दाले दलीय मुठभेडको सुरुआत गरेको छ ।
करारका कर्मचारी कटौती गर्ने सवालमा मुलुकका कुनै पनि राजनीतिक दलमा स्पष्टता छैन । उनीहरू जसरी हुन्छ, पालिकालाई राजनीतिक अखडा बनाउन चाहिरहेका छन् । अन्य दल समर्थक कर्मचारी विस्थापित गरी आफ्नो कार्यकर्ता भर्ना गर्ने मुख्य ध्येय देखिन्छ । कुनै पनि जिल्लाका सबै पालिकामा एकै दलको जीत दुर्लभ छ । एउटै जिल्लाभित्र अधिकांश अघिल्लोपटक जितेका पालिकामा यसपटक जुन दल हारेको छ, सोही दलले अघिल्लोपटक हारेको पालिकामा यसपटक जितेको पनि छ । एउटै दल हो, तर उसले यसपटक जितेको ठाउँमा करार कर्मचारी हटाइरहेको छ भने अर्काले जितेको स्थानमा वा अरूले करार कर्मचारी हटाउँदा ‘खबरदार, हटाउन पाइँदैन’ भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् । पहाडी क्षेत्रमा करारका कर्मचारीको विषयलाई लिएर भएको झडपमा गोलीसमेत चल्यो । जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको यो द्वैध चरित्र पर्सा, रौतहटलगायत मधेसका जिल्लाहरूमा पनि सल्किएको छ ।
कार्यसम्पादनको आधारमा स्थानीय तहले करारका कर्मचारी हटाउन सक्छ । तर त्यसको निष्पक्ष मूल्याङ्कन पालिकावासीको हितमा हुनुपर्छ । स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार हो । उसले रोजगार बढाउनुपर्नेमा खोस्ने काम गर्नुहुन्न । मतदाता सधैं एउटै दलमा रहन्छ भन्ने छैन । योग्यता र क्षमतालाई पर सारेर आस्थाको आधारमा पालिका भराउ कार्यले पालिकालाई दीर्घकालीनरूपमा क्षति पु¥याउँछ । करार सेवाबाटै आफ्नो ठाउँको सेवा गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यरत कैंयनको अन्यत्र रोजगार गर्न पनि उमेर हद पार गरिसकेको हुन्छ । यसरी रोजीरोटी खोसिंदा कैंयनको घरपरिवार बिचल्लीमा पर्छ । पालिकाका पदाधिकारी परिवर्तनसँगै कर्मचारी परिवर्तन गरिने हो भने पालिकामा अनुभवी कर्मचारीको अभाव हुन्छ । जतिसुकै तीक्ष्ण व्यक्ति भएपनि उसले सम्हाल्ने कार्यक्षेत्रको राम्रो अनुभव पाउन कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्छ । फौजी वा प्रशासन सेवामा पाँच वर्षलाई परिपक्वता प्राप्त गर्ने अवधि मानिन्छ । परिपक्वताले नै दक्षता वृद्धि हुने र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिने हो । हाल देखिएको प्रवृत्तिले पालिकालाई सधैं अपरिपक्व कर्मचारीहरूको जमघटस्थल बनाउनेछ ।
