- श्रीमन्नारायण
सङ्घीयता भनेको राज्यको शक्तिको अधिकार विभाजन हो । नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण हुँदाका बखत राज्य पुनर्संरचनाको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यस मुद्दामा संविधानका निर्मार्ताबीच मतैक्य थियो । राज्य पुनर्संरचनाको आवश्यकता किन महसूस गरिएको थियो ? यसबारे बोल्न अहिले कोही पनि तयार छैन । राज्य पुनर्संरचना गर्ने बेलामा नेपाललाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्ने काम भयो । सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तह । नेपालमा सङ्घीयतालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने काम २०१० सालमा तराई काङ्ग्रेस र २०४७ सालमा नेपाल सद्भावना पार्टीले गरेको थियो । तराई काङ्ग्रेसले हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन प्रदेशको माग मात्रै गरेको थियो । नेपाल सद्भावना पार्टीले पनि शुरूमा तीन प्रदेशकै माग ग¥यो, पछि यसले पूर्वी पहाड, पूर्वी तराई, काठमाडौं उपत्यका, पश्चिमी पहाड र पश्चिमी तराई गरी ५ प्रदेशको माग गरेको थियो ।
२०६३–०६४ सालमा भएको मधेस आन्दोलनमा पनि समग्र मधेस एक प्रदेश कै माग भएको थियो तर २०७२ सालको संविधानमा नेपाललाई आठ प्रादेशिक एकाइमा विभाजित गर्ने काम नेपालको संविधानका निर्माताहरू नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र कमल थापाहरूले गरेका थिए । सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउन स्थानीय तहको संरचनालाई अस्तित्वमा ल्याउने काम भयो जबकि कुन प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला रहने हो, कतिवटा गाविस, नगरपालिका, वडा र जिल्ला परिषद् रहने हो यसको निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा निहित हुने गर्छ । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारा अघि सार्नुको मूल कारण नै बजेट र अधिकार स्थानीय तहलाई दिने तर बदनाम र अलोकप्रिय प्रFदेशिक एकाइलाई बनाउनु थियो । सङ्घीय सरकारका कतिपय मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा पदमुक्त हुनुप¥यो । न्यायाधीशहरू अयोग्य, पूर्वाग्रही, विवादित तथा भ्रष्ट भएको आशङ्कामा पदमुक्त हुने अभियान चलेको छ । वैदेशिक ऋण काढ्ने सङ्घीय सरकार, आर्थिक अनुशासन कायम गराउन नसक्ने सङ्घीय सरकार, प्रत्येक वस्तुको मूल्य बढाउने सङ्घीय सरकार, प्रFदेशिक सरकारलाई कर्मचारी भर्ना गर्न नदिने सङ्घीय सरकार तर सारा दोष सङ्घीयतामाथि ? जब नेपालमा पूर्ण सङ्घीयता आएकै छैन भने सङ्घीयता कसरी दोषी भयो ? हिजो अस्तिसम्म आफूलाई स्वघोषित सङ्घीयताका विज्ञ मानेर विदेशबाट लाखौं रुपियाँ कमाएकाहरू नै अहिले सङ्घीयताको चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।
नेपालको गरीबी, पछौटेपन र बेरोजगारको निम्ति प्रमुख रूपमा देशका जनता, कथित बुद्धिजीवी र राजनीतिज्ञहरू पनि जिम्मेवार छन् । विगत तीन दशकदेखि एउटै अनुहार, एउटै सङ्गठन र एउटै मानसिकता भएकाहरू विभिन्न नारा र नाममा जनतालाई ठग्ने काम गर्दै आएका छन् । आखिर पटकपटक उही अनुहार चुनाव जितेर संसद्मा पुग्नु र समस्या ज्यूँका त्यूँ रहँदै जानु तर जनताले भने तीनलाई देवतासरह ठान्नु संयोग मात्रै हुन सक्दैन । जसरी श्रीलङ्काली जनताले राष्ट्रवादको खोक्रो नाराको पछाडि लागेर राजपाक्षेलाई निरन्तर समर्थन ग¥यो, नेपालमा पनि त्यस्तै हुँदै आएको छ । २०४७ सालको संविधान बनाउनेहरू नै २०७२ सालको संविधान बनाउने भएपछि त्यसमा ताŒिवक भिन्नता आउनु सम्भव नै थिएन, न आयो नै । आउँदो चुनावमा पनि फेरि यही अनुहार जितेर आउने छन् ।
पञ्चायतको तीस वर्षमा एक दलीय शासन थियो, निरङ्कुशता थियो, मानव अधिकारको उल्लङ्घन भइरहेको थियो, त्यसकारण प्रजातन्त्र ल्याइयो । १६ वर्षपछि प्रजातन्त्रले मात्रै पुग्ने भएन, गणतन्त्रको आवश्यकता महसूस भयो । अब १६ वर्षको गणतान्त्रिक शासन पनि त्यति बढी सफल भएन । राष्ट्रवादको भावनाले ओतप्रोत भएर विनाविदेशी शक्तिको इशारा अथवा सुझाव–सल्लाह आफ्नो बल, बुद्धि र विवेकले नेपालका नेताहरू (गैरमधेसवादी)ले २०७२ सालको संविधान निर्माण गरे । २०७४ सालको मङ्सिरमा प्रादेशिक सरकारको पहिलो निर्वाचन भएको थियो । यसको पहिलो ५ वर्षको पहिलो कार्यकाल अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन तर नेपालका प्रायः सबैजसो समस्याको निम्ति सङ्घीयतालाई नै दोषी ठह¥याउने काम भइरहेको छ । राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पत्रिकादेखि अनलाइन समाचारमा समेत सङ्घीयताकै विरोधमा प्रचार अभियान चलाइएको छ । जिल्ला सदरमुकाम र प्रमुख व्यापारिक एवं आर्थिक कारोबार हुने ठाउँबाहेक देशमा नगरपालिकाको औचित्य के ? गाउँपालिकाको औचित्य के ? वडा कार्यालयलाई ग्रामीण क्षेत्रमा गाविसको रूपमा रूपान्तरण गरे पुगिहाल्छ । समस्याको जड आवश्यकताभन्दा बढी नगरपालिका र गाउँपालिकाको उपस्थिति हो । एक नगरप्रमुखको सुख सुविधामा चारजना प्रादेशिक सांसदको सुख सुविधा अटाउन सक्छ ? अख्तियारमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको निकाय स्थानीय तह हो । एक महीनाभित्रै नवनिर्वाचित दुईजना नगरप्रमुख निलम्बनमा पर्नु यसको उदाहरण हो ।
नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रजस्तो एक दशकसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको राजनीतिक पार्टी पनि शुरूदेखि नै सङ्घीयताको विपक्षमा रहँदै आएका छन् । अन्य वामपन्थी दल र पूर्व राजावादी दलहरू सङ्घीयताको विपक्षमा उभिनु त उनको धर्म नै भयो । नेपालका अधिकांश लेखक, बुद्धिजीवी र मिडियाकर्मीहरू पनि आफू सम्बद्ध राजनीतिक दलका प्रमुख नेताको सहमति र समर्थनविना स्वतन्त्र मनले एक शब्द पनि लेख्न, पढ्न र बोल्न सक्दैनन् । सङ्घीयताको पक्षमा दर्जनौंं लेख, रचना लेख्ने विद्वान्हरू पनि अहिले सङ्घीयताको विपक्षमा जनमत सिर्जना गर्न दत्तचित्त भएर लागेका छन् । यस्ताखाले हावादारी विद्वान्हरू एक दशक अघि नै सङ्घीयताको समर्थनमा उभिनु र अहिले आएर त्यसको विरोध गर्नुको औचित्य बुझिएन । पार्टी अध्यक्ष र नेताकै बुझाइमा पुच्छर हल्लाउने बुद्धिजीवीहरू पनि नेपालको निम्ति एउटा ठूलो समस्या भइदिएका छन् ।
सङ्घीयता जसको प्रमुख राजनीतिक मुद्दा थियो, ती दलहरूको उपेक्षा गरेर संविधान जारी गरियो । प्रादेशिक संरचना पनि आफ्नै सुविधा अनुसार बनाइयो । संविधान जारी भएलगत्तै एमालेका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेर ठूलो गल्ती भएको भनेका थिए । विगत सात वर्षदेखि नेकपा एमाले आफूबाट भएको सोही पुरानो गल्ती सच्याउन लागेको छ । र अहिले खुलेरै सङ्घीयताको विपक्षमा लागेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस पनि सङ्घीयताको विरोधी नै रहिआएको छ तर उसले यसको खुलेर विरोध गर्नेछैन । सङ्घीयता समाप्त गर्न संसद्मा मतदान अथवा जनमत सङ्ग्रह गराउने बेला भयो भने नेपाली काङ्ग्रेस पनि सङ्घीयताकै विपक्षमा उभिने छ । नेपाली काङ्ग्रेसमा अपमान सहन गर्न नसकी मधेसवादी बनेका महन्थ ठाकुर, व्यापारिक पृष्ठभूमिका राजेन्द्र महतो र झन्डै आधा दर्जन कम्युनिस्ट पार्टीको यात्रा गर्दै मधेसी नेता बनेका उपेन्द्र यादवलाई पनि सङ्घीयतासित खासै वास्ता छैन । यी नेताहरूलाई सङ्घीय सरकारमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राष्ट्रपति बन्ने महŒवाकाङ्क्षा भएको हुन सक्दछ । विगत ५ वर्षमा उपरोक्त कुनै पनि नेताले प्रादेशिक सरकारलाई सशक्त, बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भनेर कहिल्यै बोलेनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको बेरूजुको आयतन र खर्चको तरीकालाई हेर्दा मधेस प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू यसै प्रदेशसभालाई पहिलो र अन्तिम ठानेर काम गरिरहेका छन्जस्तो लागिरहेको छ । भोलिका दिनमा मधेस प्रदेशका अधिकांश मन्त्रीहरू, भूतपूर्वसमेत भ्रष्टाचारको आरोपमा ठूलो सजाय भोग्ने अवस्था आउन सक्दछ । प्रतिरक्षा, परराष्ट्र र मुद्राबाहेक सबै अधिकार प्रादेशिक सरकारलाई नदिएसम्म सङ्घीयतालाई असफल मान्न सकिंदैन । यस अर्थमा सङ्घीयतालाई दोष दिएर कोही उम्कन पाउँदैन ।
