जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, १ साउन/
निजगढ नगरपालिका–१० मोहोरी स्थित फास्ट ट्र्याक नजीकैको जमीन हडपने मनसायले सार्वजनिक जमीन ५ महीना अघि किनबेच गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अढाई वर्ष अघिदेखि ढुङ्गाको पर्खाल लगाई साबिक हटिया गाविस, हाल बकैया गाउँपालिका–६ अन्तर्गत सुमन सिं लोप्चनले सार्वजनिक जमीन कब्जा जमाउदै हडपिन थालेका थिए । शुरूमा निजगढ नपा–१० लालका स्थानीयले त्यसको विरोध गरेपछि सिंचाइ, कुलो र त्यसको मुहानसम्म जाने बाटो लोप्चनले छोडिदिएपछि उनीहरूले विरोध गर्न छाडेका थिए । पछि सार्वजनिक जमीन हडपेको जानकारी गराएसँगै डिभिजन वन कार्यालय र मातहतका निकायले प्रमाण पेश गर्न पटकपटक पत्राचार गरे पनि आफ्नो जग्गा भएको दाबी गर्ने सुमन सिं लोप्चनले अहिलेसम्म आवश्यक कागजात पेश नगरेको रतनपुरी सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख एवं सहायक वन अधिकृत रविकान्त श्रीवास्तवले बताए ।
वन कार्यालयले निगरानी बढाएसँगै लोप्चनले अहिलेसम्म जग्ग खनजोत गर्न सकेका छैनन् । खनजोत र उपभोग गर्न नसकेपछि उनले पाँच महीना अघि आफ्नो नाउँमा रहेको जग्गाधनी पूर्जा कित्ता नं. १५२९ र १५३० र उनले कब्जा जमाउँदै आएको सार्वजनिक जमीन ३ करोड ६० लाखमा बिक्री गरेको लालका स्थानीयले बताएका छन् । लोप्चनको सो जग्गा किन्नेमा एकजना काठमाडौंका र अन्य दुर्ई व्यक्ति रहेको बुझिएको छ । लोप्चनको चुरेमा रहेको नम्बरी जग्गासँगै चुरे फेदसम्मको लगभग ३ बिघा क्षेत्रफल अतिक्रमण गरी बढाइएको सार्वजनिक वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग गर्ने मनसायले सो जमीन किनेको बुझिएको छ ।
यसरी सार्वजनिक वन क्षेत्रको जमीन अतिक्रमण गरेपनि डिभिजन वन कार्यालय बाराले भने कागजी प्रक्रिया मात्र अघि बढाएको छ । वाग्मती प्रदेश मकवानपुर र मधेस प्रदेश बाराको सिमानामा रहेको यो जमीन बारामा पर्ने स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ । जग्गाधनीले अतिक्रमण गरी ढुङ्गाको पर्खाल लगाएको स्थानमा बकैया गाउँपालिका–६ मकवानपुरको साइनबोर्ड गाडेर वन कार्यालय, प्रहरी प्रशासनलाई झुक्याउने प्रयास गरेको वर्षौं बिते पनि सरोकारवाला निकायले साँध–सिमाना छुट्याउने, यकीन गर्ने–गराउने प्रयास गरेको देखिएको छैन ।
यता सो जमीन बिक्री गर्न थालेपछि व्यक्तिको नाममा रहेको जमीन किनबेच गर्न पाउने कानूनी अधिकार रहेपनि सार्वजनिक जमीन बेचबिखन र किन्न रोक लगाएको निजगढ नपा–१० लालका तत्कालीन वडाअध्यक्ष पद्मबहादुर मोक्तानले बताए । लोप्चनले ढुङ्गाको पर्खाल लगाई घेरेको, कब्जा गर्न खोजेको जमीन सार्वजनिक भनिसकेका छौं । पूर्जा भएको जमीन भोगचलन गर्ने कानूनी अधिकार रहेपनि सार्वजनिक जमीन भोग चलन गर्न पाउने अधिकार नभएको सो जमीन किन्नेहरूलाई बताइसकेको उनले बताएका थिए ।
लोप्चनले चुरे पहाड क्षेत्रमा रहेको आफ्नो नामको जमीनबाहेक चुरे फेद सम्मको कर्माको रूखबाहेक करीब ८० सय मिटरभन्दा बढी चौडा र ३ सय मिटरभन्दा बढी लामो जमीनमा कब्जा जमाउन खोजेका थिए । त्यस बेला लगाइएका ढुङ्गाका पर्खाल अहिलेसम्म पनि बारा वन कार्यालय, प्रहरी प्रशासनले हटाएको छैन ।
‘जग्गाको आवश्यक कागजातसँगै नक्शा ल्याउन भनेका थियौं । अढाई वर्ष हुन लाग्यो । प्रमाण दिएको छैन’— प्रमुख श्रीवास्तवले भने ।
वन क्षेत्रभित्रको जमीन घेराबार गर्ने, पर्खाल लगाउने, खरीद–बिक्री गर्ने, खनजोत गर्ने कार्य वन ऐनविपरीत हुने हुँदा त्यस्ता कार्यमा संलग्न हुने वा गराउने दुवै पक्ष कानूनी कारबाईको भागीदार हुने डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख एवं डिएफओ विनोद सिंहले बताए । नदी उकास क्षेत्र, सार्वजनिक जमीन लगायत अन्य प्रकृतिको जमीन वन क्षेत्र भित्र पर्ने भएकोले जथाभावी नाप–नक्शा, किनबेचलगायत कार्य गैरकानूनी हुने र त्यसो गरेको पाइए वनको ऐन–कानून आकर्षित हुने डिएफओ सिंहको भनाइ छ । ‘झुक्किएर पनि यस्ता प्रकृतिको जमीनमा कोही कसैले आखा लगाउन नहुने अन्यथा वन ऐन–नियम आकर्षित हुने र कानूनी कारबाईको भागीदार बन्नुपर्ने उनले चेतावनी दिए ।
यस अघि लोप्चनले चुरे डाँडाको निजी जमीन सम्याउने नाउँमा डाँडा नै गायब हुनेगरी एक्साभेटरले उत्खनन गर्दै एक करोडभन्दा बढी मूल्यको ढुङ्गा बिक्री गरेको लालका एकथरि स्थानीयहरूको भनाइ छ ।
स्थानीय गण्यमान्य, टाठा/बाठा समेत सो अतिक्रमित जमीनको विषयमा केही नबोली उल्टै लोप्चनकै पक्ष लिने गरेको पाइन्छ । केही गण्यमान्यहरू र आफन्त वनको जमीन अतिक्रमण गरी बस्दै आएकाले पनि लोप्चनले अतिक्रमण गरेको जमीन खोज्दा आफूले हडपेको जमीन छोड्नुपर्ने हो कि भन्ने त्रासमा रहेको देखिएको छ । माओवादी द्वन्द्वताका र पछिल्लो समय लालको पूर्वतर्फ वन क्षेत्रको २० बिघाभन्दा बढी जमीन अतिक्रमण गरी बस्ती नै बसेको छ ।
लोप्चनले आफ्नो जमीन यकीन गरी सुरक्षित गर्ने नाउँमा लालबकैया खोला मुहान रहेको सिंचाइ कुलोसम्म कालन्तरमा सहज जानआउन समस्या पर्ने भन्दै त्यसको विरोध गर्दै लालबकैया कृषक सिंचाइ उपभोक्ता संस्था लालले रतनपुरी सब डिभिजन वन कार्यालयमा उजूरी दिएको थियो ।
उजूरीपछि विवाद चर्कर्ने देखेपछि लोप्चनले सिंचाइको मुहान सम्म जान ६ मिटर चौडा बाटो दिने कागजी सहमति गरेपछि संस्था पछि हटेसँगै जमीन कब्जा गर्ने लोप्चनको मनोबल बढेको हो ।
“वन कार्यालयले कारबाईको प्रक्रियामा रहेको बताएको अढाई वर्ष भइसक्यो । न अतिक्रमणकारीलाई कानूनी कारबाई गर्छ, न सार्वजनिक जमीन घेरेको ढुङ्गाको पर्खाल हटाउँछ”– स्थानीयले आक्रोश पोखेका छन् ।
यसबारे निजगढ नगरपालिकालाई समेत बारम्बार जानकारी दिएपनि नगरपालिकाले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएको रतनपुरी सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख एवं सहायक वन अधिकृत रविकान्त श्रीवास्तवले बताए ।
सो अतिक्रमित जमीनबाट पूर्व—दक्षिण करीब ३/४ सय मिटर पर निजगढ–काठमाडौं दु्रतमार्ग गएको छ । सो जमीन अतिक्रमण गरी करोडौं रकम आर्जन गर्ने मनसायले ठूलै गिरोह सक्रिय भएको स्रोतले बताएको छ ।
