मुलुकको कुल क्षेत्रफलमध्ये वनले ओगटेको क्षेत्र ४६.०७ प्रतिशत छ । नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहने उक्त क्षेत्र राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन, निजी वन, निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्रलगायत प्राकृतिक स्रोतले ढाकेका छन् । मुलुकमा विद्यमान २१ वटा मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै नियम, कानून वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित होला । उक्त नियम, कानून कुनै व्यक्तिले राम्रोसँग अध्ययन गर्न र बुझ्न वर्षौं बित्न सक्छ । सोही नियम, कानूनलाई हतियार बनाएर वनका कर्मचारीले मुलुक र मुलुकवासीलाई हैरानी दिइरहेका छन् । कुनै पनि विकास निर्माणको काममा वन तगारो बन्ने गरेको छ । राष्ट्रिय महŒवका महŒवाकाङ्क्षी योजना होस् वा स्थानीयस्तरका साना योजना, कुनै न कुनै रूपमा वनको कारण अवरुद्ध भइरहेका छन् । ठूला योजनाहरू मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागीय प्रमुखहरूकै स्तरबाट अवरुद्ध गरिन्छन् भने साना योजनाहरू स्थानीयस्तरका अधिकारीहरूको मनखुशी नहुँदा कानूनी अडचन देखाइ अवरोध खडा गरिन्छ । निर्माण सम्पन्न रक्सौल–वीरगंज क्रसबोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन होस् वा निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत कहीं न कहीं कुनै न कुनै रूपमा वनको कारण अवरुद्ध भएका छन् । समयमा सम्पन्न हुनुपर्ने धेरैवटा योजना वनकै असहयोगको कारण वर्षौं पछि सरेका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् ।
निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षित क्षेत्र प्रभावित गाउँबस्तीका बासिन्दाले परम्परागतरूपमा आफूहरूले खाइपाइ आएको पानीको मुहान मरम्मत गर्नसमेत सम्बन्धित क्षेत्रका संरक्षण अधिकृतको स्वीकृति लिनुपर्छ । यसको निम्ति मातहतका पोस्ट वा गेम स्काउटले सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा वन क्षेत्र जोडिएको स्थानमा अतिआवश्यक कामको इजाजत पाउन पनि कैंयन पटक धाउनुपर्छ । भूक्षय नियन्त्रण, तटबन्धन वा वन पर्यटनसम्बन्धी कुनै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्दा पनि समस्या उही छ । नियम, कानून सम्मत तरीकाले इजाजत पाउने नै हो, फेरि पनि विभिन्न बखेडा खडा गरेर इजाजतमा विलम्ब गरिन्छ । यसो गर्दा कतिपय योजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेर बजेट फ्रिज हुने त, कतिपय योजनामा निर्माण सामग्रीको भाउ बढेर लागत मूल्य बढी पर्ने हुन्छ । स्थानीय विकास निर्माणका लागि जोश, जाँगर बोकेका कतिपय पाखुरीहरू वनको झमेलाका कारण निरुत्साहित भएर सेलाउने गरेका छन् । वनका कर्मचारीहरूले खडा गर्ने यस्ता झमेला अपवादबाहेक वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण एवं पर्यावरण सन्तुलनको विशुद्ध उद्देश्य नभई आफूलाई अधिकारसम्पन्न देखाउन वा नजरानाको लागि गरिरहेका हुन्छन् ।
योजना निर्माणमा विलम्ब, चुहावट वा लगत इस्टिमेटभन्दा बढी रकम खर्च हुँदा समग्र मुलुककै विकासको गति पछाडि पर्छ । उदाहरणको लागि वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडक दुई वर्ष पहिले नै सम्पन्न हुनुपर्ने हो, तर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले अवरोध गरेपछि निर्माण कम्पनी योजना सम्पन्न नगरी हिंड्यो । वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षण गर्दै पर्यावरण जोगाउनुपर्छ । यससँगै विकास निर्माण पनि जरुरी छ । नवनियुक्त वनमन्त्री प्रदीप यादव यस मामिलामा संवेदनशील देखिएका छन् । उनको कार्यकाल थोरै छ । यस कार्यकालमा वन मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरूको नियतमा सुधार ल्याउन सकियो मात्रै भने पनि मुलुकको लागि ठूलै योगदान
हुनेछ ।
