हाम्रो मुलुकमा घरेलु मदिराले वैधानिक मान्यता पाउन अदृश्य शक्तिले रोकिरहेको प्रतीत हुँदैछ । वार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्वदेशी मुद्रा विदेशी मदिराको आयातमा बाहिरिने गरिरहेको छ । यसरी मदिरा भित्रिंदा विदेशी उत्पादक र स्वदेशी ठेकेदारहरू प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तर ब्रान्डमा सर्वसाधारणको पहुँच छैन । यसर्थ केही स्वार्थ समूहले मदिरा आयातको नेतृत्व स्थायीरूपमा सम्हालिरहेका हुन्छन् । यही समूहले मुलुकको मदिरासम्बन्धी नीति निर्माणमा अदृश्य प्रभाव पार्ने हो । परम्परागतरूपमा उत्पादन गरिंदै आएको स्वदेशी घरेलु मदिराको गुणस्तर निर्धारण गरी कानूनी मान्यता दिनुपर्छ भन्ने मत सबैतर्फबाट प्रकट भइरहेका छन् । फेरि पनि सङ्घीय सरकारले सोसम्बन्धी नीति तथा कानून निर्माणमा टेरपुच्छर लगाएको छैन ।
नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकहरू नेपाली अन्न तथा फलफूलबाट उत्पादित घरेलु मदिरा पिउन लालायित हुन्छन् । उनीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा जाँदा विदेशीभन्दा पनि स्वदेशी कोदो त्यसैगरी केरा, स्याउलगायत फलफूल तथा अन्नबाट बनेका घरेलु मदिरा चाहने गरेको कुरा ‘ग्रामीण पर्यटनसम्बन्धी खोज अनुसन्धान’ले पुष्टि गरिसकेको छ । हाम्रै मुलुकका धनाढ्यहरूले तारे होटलमा पुगेर स्वदेशी कोदोको घरेलु मदिरा सेवन गर्ने गरेकोसमेत चर्चामा आयो । सरकारले मानव स्वास्थ्य, गुणस्तर र राजस्वको बहाना गरेर घरेलु मदिराविरुद्ध कारबाई चलाइरहेको छ । विदेशी मदिराको आयातले राजस्वमा करीब २४ प्रतिशत योगदान दिएको सङ्घीय सरकारको दाबी छ । घरेलु मदिरा उत्पादनको लागि प्रशिक्षण दिने हो भने गुणस्तर कायम हुन सक्छ । गुणस्तर कायम गर्न सके घातक बन्ने खतरा रहँदैन । रह्यो राजस्वको कुरा, साना उद्यFेग दर्ताविना उत्पादन एवं बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरियो भने राजस्व आफैं सङ्कलन हुन्छ । सस्तो, महँगो, राजस्व बढी लाग्ने, कम लाग्ने सबै किसिमका मदिरा घरेलु विधिबाटै उत्पादन गर्न सकिन्छ । प्राविधिक सीपविना नै मदिरालाई अति कडा बनाउने ध्येयमा अखाद्य वस्तु मिसाइँदा मदिरा विषालु बन्ने हो । कानूनी अडचनका कारण लुकीछिपी वा हतारोमा मदिरा उत्पादन गर्दा सेवनकर्ताको ज्यानमा खतरा र मदिराको गुणस्तरीयता जोखिममा परिरहेको छ ।
विकसित मुुलुक साम्यवादी चीन, संवैधानिक राजसंस्थासहितको जापान, पूँजीवादी मुलुक कोरियालगायतमा घरेलु मदिरा उत्पादन हुन्छ । उनीहरू आफ्नो मुलुकको घरेलु मदिरामा गर्व गर्छन् । घरेलु मदिराको संरक्षण र गुणस्तरीयताका लागि आआफ्नै मुलुक सुहाउँदो नियम, कानून तथा मापदण्डहरू बनाएका छन् । हाम्रो मुलुकका कतिपय धर्म, संस्कृति, हावापानी, धरातल एवं जनजीवनसँग घरेलु मदिरा प्राचीनकालदेखि नै जोडिएर आएको छ । विदेशी मदिरा निषेध नगरिने हो भने घरेलु मदिरा पनि खराब होइन । यसलाई ब्रान्डेड गर्नुपर्ने र उत्पादन अनुमति दिनुपर्ने कुरा चौतर्फीरूपमा उठेका छन् । ‘एउटा परिवारले एक वर्षमा ३० लिटरसम्म घरेलु मदिरा र ६० लिटरसम्म जाँड बनाउन पाउने’ विगतमा सर्वोच्च अदालतको फैसला छ । प्रदेश नं १ लगायत काठमाडौं महानगरपालिका र विभिन्न स्थानीय तहहरूले घरेलु मदिरालाई ब्रान्डेड गरेर उत्पादन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएका छन् । तर सङ्घीय सरकारले यसलाई नसुनेझैं गर्दै कानून नबनाएको कारण प्रदेश र पालिकाकोे प्रक्रिया अवरुद्ध छ ।
