प्रस, वीरगंज, १९ असार/
वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले आइतवार महानगरवासीको लागि श्वेतपत्र जारी गरेका छन् । वीरगंजको अवस्थाबारे जानकारी गराउन आज नगरप्रमुख सिंहले श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।
३८ पृष्ठको श्वेतपत्र जारी गर्दै नगरप्रमुख सिंहले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरुजू, राजस्व, पेश्की, आर्थिक अवस्था र प्रगति विवरण, अनुदान रकम फिर्ता, कार्यालय व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, गैरसरकारी संस्थाको समन्वयमा सरसफाइ, नक्शा फाँट, कानूनी मामिला, आन्तरिक लेखा परीक्षण, बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराएका छन् ।
श्वेतपत्र जारी गरे पनि त्यसमा महानगरको नाममा रहेका सार्वजनिक जग्गा तथा स्वामित्व जग्गाबारेमा उल्लेख छैन । श्वेतपत्रमा विभिन्न संस्थाले सम्पत्तिकरबापत रु ३३ करोड ४१ लाख बक्यौता बुझाउनुपर्ने देखाइएको छ । ४८ वटा संस्थाबाट सो रकम असुल गर्नुपर्ने भनी सबैको नाम सार्वजनिक गरिएको छ ।
यसैगरी, विभिन्न ठेक्काबापत २०७५/७६ मा सात करोड १४ लाख, २०७६/७७ मा नौ करोड ८० लाख, २०७७/७८ मा १३ करोड नौ लाख र चालू आवमा १६ करोड ५३ लाख महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता देखाइएको छ । यसैगरी, २६ वटा शीर्षकमा १६ करोड ५३ लाख जरिवानासहितको बक्यौता बाँकी रहेको जनाइएको छ । यसमा मीनाबजार, सपिङ कम्प्लेक्स, घडीअर्वा पोखरी, स्वीमिङपुल, हेल्थ क्लब, शौचालय, सार्वजनिक पोखरी, सवारीकरलगायतका शीर्षकहरूमा बक्यौता देखाइएको छ ।
पूर्वाधारतर्फ महानगरका बीसवटा स्थानमा ४३.४५५ किलोमिटर नाला, २३.२५६ किलोमिटर पिच सडक, ०.४२१ किमी सडक ढलान, माईराम पोखरीको जग्गामा १९ कट्ठा २८ धुरमा ग्रीन पार्क निर्माण गरिएको देखाएको छ । यी सबै एशियाली विकास बैंकद्वारा निर्मित योजना हुन् । यसैमा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएपनि त्यसको सञ्चालन नियमसङ्गत नभएको भन्दै महानगरपालिकाको कमजोरी औंल्याइएको छ । फोहर पानी प्रशोधन केन्द्रमा शौचालयको पानी जाने उपायहरू नअपनाइ परियोजनामा ठूलो लगानी गरी महानगरवासीको टाउकोमा एडिबीको ऋण थुपारेको र आन्तरिक स्रोतबाट बजेट खर्चेकोमा सो निर्णय अनुपयुक्त भएको ठहर गरिएको छ । फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र चौबीसैं घण्टा सञ्चालन हुनुपर्नेमा अहिले दैनिक तीन/चार मिनेट मात्र सञ्चालन भइरहेको र परियोजनामा निर्माण गरिएको पोखरी खाली अवस्थामा रहेको भनी चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
श्वेतपत्रमा शिक्षातर्फ महानगरभित्र ५३ वटा निजी विद्यालयले अनुमतिपत्र लिए पनि अहिलेसम्म तह सञ्चालन नगरेको, दशवटा विद्यालयले अनुमतिपत्र लिए पनि फरक नामले सञ्चालन गरेको जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३४ वटा स्वास्थ्य केन्द्र रहेको देखाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको आव २०७६/७७ को प्रतिवेदनमा तलबको नाममा फिल्ड भत्ता, जोखिम भत्तालगायत ४४ लाख ५४ हजार बेरुजू देखाइएको छ । बजेटको अवस्था हेर्दा वीमनपामा ४१९ प्रतिशतले बेरुजू रकम बढ्दै गएको उल्लेख छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अनुसार वीरगंजमा ३७ हजार ४२४ अस्थायी लेखा नम्बर रहेकामा अहिलेसम्म वीमनपामा पाँच हजार ८५८ संस्था दर्ता रहेको र चालू आवको असार मसान्तसम्म एक करोड ५३ लाख ३२ हजार कर असुल गर्न बाँकी रहेको देखाइएको छ, जसमध्ये ३५ प्रतिशत संस्था महानगरभित्र दर्ता नरहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
बहालकरको तथ्याङ्क हेर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र महानगरबीच तुलना गर्दा १० प्रतिशत मात्र बहालकर दर्ता भएको र सोबापत १४ करोड ४९ लाख रकम असुल गर्नुपर्ने तथ्याङ्क महानगरसँग नरहेको उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा उपप्रमुख इम्तियाज आलम, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम ढकाललगायत सहभागी थिए । श्वेतपत्र जारी गर्नेहरूमा डा दीपेन्द्रकुमार चौधरी, सन्दीप रौनियार, वासुदेवलाल कर्ण, सत्यराज घिमिरे, अरविन्दलाल कर्ण, हरिशङ्करप्रसाद कुर्मी, रूपनारायण राउत, रामकुमार कुशवाहा, ईश्वर बराल रहेका छन् ।
