नीति तथा कार्यक्रम पालिकाको सभाबाट पारित भएपछि सोही आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हो। स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट घोषणा समयावधि विधि अनुसार असार १० गतेसम्म हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ (१) र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ (३) ले राजस्व र व्यय (बजेट) अनुमान प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र स्थानीय सभामा पेश गरिसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पालिकाको सभामा पेश हुनुअघि वडा तथा टोल बस्तीमा जनतासँग छलफल र परामर्श गरी विभिन्न सातवटा चरण पार गरेर पालिकाको विषयगत समिति हुँदै कार्यपालिकामा आउनुपर्ने हो। यसलाई कार्यपालिकाको बैठकले पारित गरेपछि बल्ल गाउँ तथा नगर सभामा पेश हुने व्यवस्था छ। यस वर्ष कतिपय पालिकाले केही दिन पहिले नै नीति तथा कार्यक्रम सभाबाट पारित गरिसकेका छन्। केहीले बजेटसमेत सभामा पेश गरिसके। अधिकांश पालिकाले भने यो क्रम असार १० बाट बल्ल शुरू गरेका छन्।
पालिकाको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम भनेको स्थानीयस्तरको समस्या, चुनौती एवं सम्भावनाको पहिचान गर्दै पालिकाको भविष्य तथा अवसरहरूको ढोका खोलेर अगाडि बढ्न सक्ने हुनुपर्छ। यो स्थानीय श्रम, साधनमा आधारित उत्पादनमुखी हुनुपर्छ। मुलुकका सबै पालिकाको विशेषता एकै प्रकारका छैनन्। पृथक समस्या, चुनौती एवं सम्भावनाहरू भएका पालिकामा एकै किसिमको केन्द्रिकृत बजेट, नीति तथा कार्यक्रमले मात्रै सम्बोधन गर्न नसकिने भएकाले स्थानीय सरकारलाई छुट्टै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने अधिकार दिइएको हो। जसमा स्थानीय नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनुपर्छ। त्यसैले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तयारीको क्रममा टोलदेखि पालिकास्तरसम्म जनसहभागिता र छलफल हुनेगरी विभिन्न चरण तोकिएका छन्।
ऐन, कानून, विधिविधान र निर्देशिकाहरू केवल कागजमा सीमित भए। यसपटक अधिकांश पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाका चरणहरू पूरा गरेनन्। चुनाव जितेर पदभार सम्हालेको महीना दिन पुग्दा नपुग्दै असार १० आइसक्यो। पालिका पदाधिकारीहरूलाई सम्मान र बधाई खाँदै भ्याइनभ्याइ छ। बालेन्द्र शाह, हर्क साम्पाङहरूले बधाई, सम्मान कार्यक्रम, विजयी जुलूस नहुने भनेर शुरूमा नै अपील गरे। किनभने उनीहरू स्वतन्त्र थिए। दलगत टिकटबाट चुनाव जितेकाहरूलाई त्यो घोषणा गर्ने स्वतन्त्रता शायद छैन। त्यति मात्रै होइन, चुनाव जितेपछि दलगत समीक्षा, घात–अन्तर्घातको प्रतिशोधपूर्ण छलफल र दलभित्रकै विपरीत समूहकालाई आरोपको भारी बोकाउने, उपल्लो नेताहरूको आशीर्वाद लिन जाने गर्दैमा दलगत पालिका पदाधिकारीहरूलाई समय अपुग छ। उनीहरूलाई चुनावी घोषणापत्र पल्टाउने फुर्सद छैन। घोषणापत्रभन्दा फरक किसिमको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेका छन्। एउटा फर्मेटको आधारमा केवल औपचारिकता पूरा गर्न नीति तथा कार्यक्रम बनाउने जिम्मा कर्मचारीलाई दिइएको छ। कतिपय पालिका प्रमुख, उपप्रमुखलाई आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमले भन्न खोजेको कुरा थाहा छैन। उता बजेट भने पालिका पदाधिकारीको फाइदा अनुसार ल्याइन्छ। यसैले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीचको तादम्य मिल्दैन।
