प्रस, वीरगंज, २ असार/
सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको महŒवाकाङ्क्षी योजना जनता आवास कार्यक्रम दुवै तहका सरकारको हेलचेक्र्याइँका कारण अलपत्र बनेको छ ।
२०७३ सालदेखि देशभर लागू भएको यो योजना अन्तर्गत बारा, पर्सा, रौतहटका सयौं दलित पक्की घरको बन्ने लालसामा परी आफ्नो भएको फुसको घर भत्काएर छ वर्षदेखि अलपत्र बनेका छन् ।
अधिकांश दलित आफ्नो घर भत्काएर खुल्ला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन् । कोही छिमेकीको घरमा भाडा लिएर बसिरहेका छन् भने अधिकांश अहिलेसम्म त्रिपालको भरमा जीवन गुजारिरहेका छन् । तर सरकारले केही गर्न सकेको छैन । बनेका घरहरू पनि व्यापक भ्रष्टाचारका कारण भत्कन थालिसकेका छन् । कर्मचारीको लापरवाही तथा सरकारले रकम उपलब्ध नगराउँदा घरको निर्माण कार्य रोकिएको छ ।
प्रदेश सरकारको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख रुद्र दासले दिएको जानकारी अनुसार पर्सामा ३२ करोड, रौतहटमा ६६ करोड तथा बारामा ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अपुग रहेको छ । बर्सेनि सरकारले कार्ययोजनामा नयाँ घर बनाउने सङ्ख्या थप्दै जाने तर रकम नपठाउने गरेको कारण सबै काम रोकिएको दासको भनाइ थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पर्सामा १२ करोड, बारामा १५ करोड ४० लाख, रौतहटमा २३ करोड ७५ लाख रकम पठाए पनि विवादका कारण अहिलेसम्म कुनै पनि नयाँ घरको सम्झौता गर्न नसकिएको प्रमुख दासको भनाइ थियो । घर बनाइसकेकाहरूले अहिलेसम्म पूर्ण रकम नपाएको र अर्कोतिर नयाँ घर निर्माणको लागि सम्झौता गरेपछि झन् समस्या थपिएको उनले बताए । सङ्घदेखि प्रदेशसम्म पुरानो भुक्तानीको लागि रकम माग गर्दैमा आफू थाकिसकेको उनको भनाइ थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बारामा ८८५ घरमध्ये ३०, पर्सामा १२ सय घरमध्ये ७८६ तथा रौतहटमा १४१० घरमध्ये ७०४ घरको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको थियो ।
