अख्तियारको सक्रियता

0

पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकास्थित पुल र सडक ढलान निर्माणमा अनियमितता भएको उजूरी परेपछि अख्तियारको टोली भर्खरै छानबीनको लागि निर्माणस्थलमा पुग्यो । प्राविधिक मापदण्ड अनुसार पुल निर्माण नभएको भन्ने बेहोराको उजूरी परेको छानबीन टोलीको भनाइ छ । अधिकारको दुरुपयोग वा अनियमितता गरेमा अख्तियार लाग्छ । छानबीनको क्रममा दोषी देखिए अख्तियार प्राप्त अधिकारी, कर्मचारी एवं निर्माण कम्पनी तथा उपभोक्ता समिति उपर कारबाई हुन्छ । त्यसको निम्ति समयमा उजूरी पर्नुपर्छ । कालिकामाई गाउँपालिकाको योजना बितेको आर्थिक वर्षको हो । चालू आर्थिक वर्ष पनि बित्न लागि सक्यो । छानबीनको लागि टोली आइपुग्न एक वर्ष लाग्यो । कतिपय अनियमितताहरू समयमा छानबीन हुन नसके वा तथ्यहरू सुरक्षित गर्न नसके प्रमाण लोप गर्न सक्ने अवस्था आउँछ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिएको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजू देखिएको छ । बेरुजू देखिनु नै अनियमितता हो । पालिकाको दैनिक सेवाप्रवाहदेखि बजेट विनियोजन, योजना तर्जुमा साथै फरफारकका लागि विभिन्न ऐन, कानून, नियमावली, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका तथा आचारसंहिताहरू बनेका छन् । सोको पालना नगर्नु/नगराउनु नै अनियमितता हो । अधिकारप्राप्त व्यक्तिले प्रचलित ऐन कानूनको पालना नगरे, अटेर गरे वा बर्खिलाप गरे एवं त्यसलाई बङ्ग्याएर गलत तरीकाले प्रयोग गरेमा अख्तियार दुरुपयोग आकर्षित हुन्छ । पालिकाहरूमा यस्ता घटनाहरू दिनहुँ भइरहेका छन् । कुनै एक/दुई मामिलामा कसैले उजूरी हाल्ने हो । त्यसको सुनुवाइ हुन वर्षौं लाग्छ । कतिपय मुद्दाका जाहेरीहरूको फाइल पल्टाउनै समय लाग्छ । छानबीन र कारबाई पछिका कुरा हुन् । तबसम्म कसले उजूरी दियो भन्ने कुरा एक कान दुई कान हुँदै पालिकाका पदाधिकारीहरूले थाहा पाइसकेका हुन्छन् । त्यसपछि उजूरीकर्तामाथि स्थानीय पदाधिकारीको गिद्धे दृष्टि, असहयोग र दबाब शुरू हुन्छ । जन्मदेखि मृत्युसम्म र आफ्नै सम्पत्ति प्रमाणित गराउनसमेत पालिका धाउनुपर्ने नागरिकले अख्तियारमा मुद्दा दिएर जोखिम उठाउनुभन्दा उजूरी नै नदिने सोचमा पुग्छ । यसर्थ अख्तियारमा पालिकाको मुद्दा धेरै पर्न सकेका छैनन् ।

पर्सा जिल्लाका केही पालिकामा एउटै कर्मचारीलाई एकै महीनाको तलबमा दोहोरो भरपाई बनाएको पनि पाइयो । पालिकाको अधिकारमा हुँदै नभएको पद सिर्जना गरी आफ्ना कार्यकर्तालाई कर्मचारीको रूपमा नियुक्ति दिएर पोसेको देखियो । त्यसैगरी, एउटै योजनामा दोहोरो खर्च देखाइएको छ । उदाहरणको लागि एउटा काममा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमबाट श्रम परिचालन गरिएको देखाएर फरफारक गरिएको छ भने सोही श्रमलाई अर्कोतर्फका उपभोक्ता समितिले पनि मजदूरको हाजिरी भन्ने देखाएर भुक्तानी लिएको पाइएको छ । तर अख्तियारमा उजूरी परेन । अन्ततः महालेखापरीक्षणले बेरुजू देखायो । पालिकाहरूले अब जिल्ला प्रशासनलाई टेर्दैनन् । अख्तियारले देखाउनुपर्ने जति सक्रियता देखाउन सकेको छैन । कारबाईको दर वृद्धि हुने हो भने मात्रै जाहेरीको दर वृद्धि हुन्छ । यसको निम्ति अख्तियारको सक्रियता र जनशक्ति वृद्धि गर्नु जरुरी छ ।

Website | + posts

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here