- अनन्तकुमार लाल दास
सामान्य अर्थमा बालश्रम भन्नाले केटाकेटीद्वारा गराइने काम बुझिन्छ । यो अपराध हो अर्को अर्थमा केटाकेटीलाई पैसाको लालच वा अन्य कुनै प्रलोभन दिएर गराइने कुनै पनि प्रकारको कामलाई बालश्रम भनिन्छ । बालश्रम नेपाल सँगसँगै अन्य धेरै देशमा गैरकानूनी मानिन्छ । यो यस्तो अपराध हो, जसमा केटाकेटी विद्यालय जानबाट वञ्चित हुन्छन् । यो अभिशाप पनि हो, जसले नेपालभरि आफ्नो जालो फैंलाएको छ । बालश्रमले गर्दा तिनीहरूमाथि मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, मौखिक खतरा उत्पन्न हुन्छ । यस्तो व्यवहारले केटाकेटीको शोषण हुन्छ । प्रशासनको पटक–पटकको प्रयास र गैसस द्वारा पटक–पटक गरिने जनचेतनामूलक कार्यक्रमका बावजूद यो प्रचण्ड रूप ग्रहण गर्नमा सफल भइरहेको छ । यस प्रकारको मजदूरी थोरै पैसा वा उनीहरूको आवश्यकताको साटो गर्न लगाइन्छ ।
बढ्दो शहरीकरण, जनसङ्ख्या वृद्धि, रोजगारको कमी वा वैकल्पिक व्यवस्था नहुनु, योजना निर्माण तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा समन्वय नहुनु र विकासको पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा पनि बालश्रम मौलाउँदै गएको कुरा एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । कानूनले केटाकेटीलाई श्रममा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि नेपालका विभिन्न ठाउँमा रहेका ग्यारेज, होटल, चियापसल, रेस्टुरलगायत कलकारखाना र घरमा समेत केटाकेटीको प्रयोग श्रमिक तथा कामदारको रूपमा बढ्दै गएको छ र त्यसको रोकथाम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बालश्रम पूर्णरूपले अवैध हो । यस प्रकारको मजदूरी समाजको हरेक वर्गद्वारा आलोचित पनि हुने गरेको छ किनभने उनीहरूलाई परिवारबाट टाढा राखेर उनीहरूसँग बँधुवा मजदुरजस्तै व्यवहार गरिन्छ । वर्तमानमा केही कमी भए तापनि यो हाम्रोजस्तो गरीब मुलुकका लागि गम्भीर समस्या बन्दै गएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा ३९ मा उल्लेख भए अनुसार (१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ । (२) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन–पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ । (३) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ । (४) कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन । (५) कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन । (६) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन । (७) कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन । (८) प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ । (९) असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्व पीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ । (१०) उपधारा (४), (५), (६) र (७) विपरीतका कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । यस सँगसँगै नेपालको संविधान २०७२ ले बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा निश्शुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षा निश्शुल्क गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा जेजस्तो भनिए तापनि केटाकेटी आफ्नो हक अधिकारको प्राप्तिका लागि अझै पनि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । लोक कल्याणकारी उद्देश्यलाई आत्मसात् गरेको नेपालको संविधान २०७२ को प्रमुख उद्देश्य मध्ये बालबालिकाको हक अधिकारका साथै संरक्षणको प्रत्याभूति राज्यको निर्देशक सिद्धान्तभित्र पनि समेटिएको छ । बालबालिकाको हक अधिकारको संरक्षण समाजमा प्रभावकारीरूपले कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । जहाँ कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी हुँदैन, त्यहाँको समाजमा अराजकता उत्पन्न हुन्छ । बालबालिकाको हक सुनिश्चित गर्न टी होब्सले राज्य शक्तिशाली हुनुपर्दछ भनेको छ । राज्य बलियो हुँदा मात्र स्वतन्त्रताको रक्षा हुन्छ भने राज्य अगाडि आई कानूनद्वारा प्रदान गरिएको सम्पूर्ण अधिकारको संरक्षण गर्नु लोकतान्त्रिक जनमुखी सरकारको प्रमुख दायित्व हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुसार गरीबी बालश्रमको सबैभन्दा प्रमुख कारण हो । यसबाहेक कुनै अर्थपूर्ण विकल्प जस्तै– प्राथमिक विद्यालय नहुनु, गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्नु र महँगो पढाइ हुनुको कारणले पनि बालबालिकाहरू बालश्रमतिर जान बाध्य हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई धेरै काम गर्नुपर्छ किनभने त्यहाँ विद्यालय नै छैन र भए पनि टाढा छ । त्यहीं अर्काेतिर नेपाली धर्म, संस्कृति र परम्पराले गर्दा पनि बालबालिकालाई धेरै काम गर्नुपरिरहेको छ । तथाकथित परिवारको मान्यता के रहेको छ भने शिक्षित हुनु उनीहरूको भाग्यमा छैन र वर्षौंदेखि चलिआएको मजदूरी परम्परा नै उनीहरूको कमाइ र जीवन धान्ने स्रोत हो । यस प्रकारको मान्यता अनुसार पुर्खाले गर्दै आएको व्यवसायलाई नै उनीहरूले सघाउँछन् । नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले धेरै बालश्रम कृषि क्षेत्रमैं लागेको छ । यसरी बालश्रमले बालबालिकाको निजी विकास कुण्ठित पार्छ र उनीहरूको भविष्य अन्धकारमय बनाउँछ । आजको आधुनिक युगमा पनि छोरीहरूलाई परिवारमा कम मूल्याङ्कन गरिन्छ र तिनीहरूलाई विद्यालय जानबाट वञ्चित गराइन्छ र घरेलू काममा प्रयोग गरिन्छ । अभिभावकहरूले नै उनीहरूलाई बालश्रम गर्न बाध्य पार्छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा सानै उमेरमा गरिएको विवाहले उनीहरूलाई छिट्टै काम गर्न बाध्य गराउँछ भने प्रथम विश्वयुद्ध पछि युरोपका धेरै मानिस मरेका र आर्थिक मन्दीले बालबालिकालाई काम गर्न बाध्य पारेको उदाहरण छ । नेपाल पनि यसबाट अछूतो छैन । नेपालमा भएको दश वर्षे जनयुद्धमा आधारित तथ्याङ्कले के देखाएको छ भने ५०० बालबालिकाले ज्यान गुमाए । हजारौं प्रभावित भए, कैयौंले अभिभावक गुमाए । यसले पनि बालबालिकालाई कामतिर धकेलेको छ । त्यहीं अर्कोतिर विश्वमैं बालश्रम प्रौढहरूको तुलनामा धेरै सस्तो, काम गराउन सजिलो, बन्द हडतालको सम्भावना कम हुनेजस्ता कारणले गर्दा पनि बालश्रम बढेको छ । यस सँगसँगै पानी बेच्ने, चिया बेच्ने, गुटखा र पान बेच्नेजस्ता सजिलो काम कम पूँजीमा गर्न सकिने हुँदा बालबालिका आपैंmले यस्ता व्यवसाय गरेको पाइन्छ ।
बालबालिकाहरूलाई केही रुपियाँ दिएर श्रम गराउनुको परिणाम धेरै नराम्रो हुन्छ जस्तै उनीहरू शिक्षित हुन पाउँदैनन् । बालश्रमले देशको भविष्य अन्धकारमय हुन थाल्छ । बेरोजगारी र गरिबीमा धेरै वृद्धि हुन्छ । जुन उमेरमा बालिबालिकाले शिक्षा हासिल गर्ने हो, खेलकूदको माध्यमले शारीरिक र मानसिक विकास गर्ने हो, त्यस उमेरमा काम गराएर बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र सामाजिक विकास अवरुद्ध पार्नु कहाँसम्म उचित हो ? शिक्षाको अधिकार एउटा प्रमुख अधिकार हो । शिक्षाबाट कुनै पनि बालबालिकालाई वञ्चित गर्नु सबैभन्दा ठूलो अपराध हो । बालबालिकालाई कलकारखानामा काम गराई उनीहरूको जीवनसँग खेलवाड गर्ने व्यवसायीलाई कठोर सजाय दिनुपर्छ । कुनै पनि बालबालिकाको लागि बालश्रम धेरै खतरनाक हुन्छ । यदि कुनै केटा वा केटी गरीबी वा अन्य बाध्यतावश काम गरिरहेका छन् भने उनीहरूलाई पर्याप्त तलब नदिनु वा उनीहरूको शोषण गर्नु झन् ठूलो र गम्भीर अपराध हो । नेपालका हरेक बालबालिकालाई शिक्षा हासिल गर्ने पूर्ण अधिकार छ ।
बालश्रम हाम्रो समाजको अभिशाप हो । यसलाई रोक्ने धेरै उपाय छन् । जस्तै सबैभन्दा पहिले घर वा कार्यालयमा कुनै पनि बालबालिकालाई काममा राख्नु हुँदैन । सधैं के स्मरण गर्नुपर्छ भने उनीहरूसँग काम लिएर त्यसबापत पैसा दिएर वा खाना खुवाएर उनीहरूमाथि कृपा वा सहयोग गरेको ठहर्दैन्, यो उनीहरूको जीवनसँग खेलवाड गरिएको हो । यदि कोही बाध्यतावश तपाईंको घर वा व्यवसायमा काम गरिरहेको छ भने उसलाई उचित शिक्षा दिलाउने र ऊसँग आफ्नै सन्तानजस्तो व्यवहार गर्ने तपाईंको नैतिक दायित्व हुन्छ, अन्यथा तपाईं पनि सजायको भागीदार बन्नुहुन्छ । अर्कोतिर बालश्रम रोक्न बलियो कानून बनाउनुपर्छ । गरीब आमाबुवाले पनि आफ्नो सन्तानको शिक्षामाथि पूरा ध्यान दिनुपर्छ किनभने आज हाम्रो सरकारले निश्शुल्क शिक्षा र विद्यालयमैं खाजाको समेत व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी बालश्रमबारे सबैभन्दा पहिले बालश्रम गराउने परिवारसँग कुरा गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई यसको दुष्परिणामबारे बुझाउनुपर्छ । यदि कहीं बालश्रम भइरहेको छ भने त्यसको जानकारी नजीकको पुलिस चौकीमा दिनुपर्छ । हाम्रो यस सानो प्रयासले नेपाल बालश्रमको अभिशापबाट मुक्त हुन सक्छ ।
स्थानीय सरकारले पनि यस्ता कुरामाथि विशेष निगरानी राख्नुपर्छ । हिजोआज वीरगंजका सामुदायिक विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको निहुँमा स्थानीय सरकार र विद्यालयको मिलेमतोमा ‘विद्यालय व्यवस्थापन सहयोग’को रूपमा शुल्क लिने चलन र एउटै विद्यालयमा नेपाली र अङ्ग्रेजी माध्यमको नाउँमा विभेद भइरहेको सर्वविदित नै छ । महानगरले संस्थागत विद्यालयहरूको वर्गीकरण गर्न फारम दर्ता गराइसकेको हुँदा पनि हालसम्म विद्यालय वर्गीकरण नगरेको र वर्गीकरणको आधारमा शुल्क निर्धारण नगरेको हुँदा त्यहाँ पनि जथाभावी औचित्य रहित शुल्क असुल्ने प्रचलन बढेको छ । यसतर्फ पनि वर्तमान नवनिर्वाचित नगरप्रमुखले बालबालिकाको अधिकार सुरक्षित गर्न ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ ।
हाम्रो जस्तो मुलुकमा विद्यमान सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा बालश्रम जटिल समस्या देखिएको छ । बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्या गाउँमा बसोवास गर्छ । यहाँ वैकल्पिक आर्थिक अवसरहरूको अभाव छ । सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाको अवधारणा अपर्याप्त छ । यस कारण बालश्रमको निवारण आफैंमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यसर्थ नेपालका सीमान्त गरीब परिवारमा बालश्रम भनेको नियति हो । बालश्रम निवारण सबैका लागि अपरिहार्य छ । नेपाल सरकारले बालश्रमविरुद्ध लड्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गरी प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ तर बालश्रम उन्मूलन मात्र सरकारको दायित्व नभई हामी सबैको कर्तव्य हो । हामी सबैले आआफ्नो ठाउँबाट थोरै प्रयास ग¥यौं भने अवश्य नै सफलता हासिल गर्न सक्छौं र बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित बनाउन सक्छौं ।
