- बैधनाथ श्रमजीवी
पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा वीरगंज चिनी कारखाना, हेटौंडा कपडा कारखानालगायत हिजो बन्द भएका सरकार मातहतका कारखानाहरू पुनः सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । यो समाचार जनस्तरमा आइपुग्दा सरोकारवालाहरूमा खासै खुशीयाली अथवा उत्साह देखिएको छैन । उनीहरू भन्छन् पहिले पनि नेपाल सरकारका केही कथित कम्युनिस्ट मन्त्रीहरूले कारखानाहरू पुनः सञ्चालन गर्ने भनेका थिए तर के ती कारखाना सञ्चालन भए ? यदि त्यसै बेला सञ्चालन गरेको भए अहिले फेरि कारखाना सञ्चालनको निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्ने थिएन ।
२०५९ सालमा वीरगंज चिनी कारखाना बन्द हुने भएपछि कर्मचारीहरूले चलाउनुपर्छ भन्दै पाइरहेको सुविधा बुझेनन् । उनीहरूले आजको मितिसम्म पनि कानूनीरूपले सुविधा बुझेर कारखाना छाडेका छैनन् । आजसम्म उनीहरू प्रत्येक पार्टीको सरकारको पालामा प्रधानमन्त्री तथा उद्योगमन्त्रीसँग भेटेर कारखाना सञ्चालन गराउन पटक–पटक लिखित, मौखिक आग्रह गर्दै आएका छन् । यिनीहरूमध्ये नेकपा माओवादीको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हुँदा उनीहरूले आश्वासन पनि निकै पाएका थिए र त्यतिबेला रूसबाट कारखाना पुनः चलाउने भनेर मेशिनहरू मरम्मत गर्न प्राविधिकहरू बोलाएर देखाएको समेत भनिएको थियो तर वीरगंज चिनी कारखाना होस् वा हेटौंडाको कपडा कारखाना अथवा जनकपुरको चुरोट कारखाना वा अन्य कुनै पनि बन्द रहेको कारखाना खुल्न सकेन । जतिबेला नेकपा माओवादी बहुमतमा थियो सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा संसद्भित्र निर्वाचनबाट जितेर गएको थियो, त्यो बेलासमेत स्वयं माओवादीहरूले नै उठाउँदै आएको जनयुद्धताकाका मागहरू आधारभूत रूपमा सम्बोधन हुनेगरी संविधान बनाउन सकेनन् । पहिलो संविधानसभामा नेकपा माओवादी रहँदा तथा शान्ति प्रक्रियाको लागि दिल्ली दरबारको बाह्र बुँदे यात्रादेखि हतियार बुझाउने, लालसेना विघटन गर्ने, आधारभूत वर्गभन्दा पनि ठेकेदारहरूको पछि लाग्ने दलाल पूँजीवादको दलाली गर्ने संसदीय बाटोमा लाग्ने र अन्ततः क्रान्तिकारी धार छाडेर संसद्वादी घोर दक्षिणपन्थी धार आत्मसात् गर्दै जाने उसको प्रत्येक क्रियाकलापलाई जनताले नजीकबाट हेरिरहेको थियो । माओवादीले ठानेको थियो जनयुद्धमा गरेको त्याग बलिदानको ब्याजबाटै आफ्नो पुस्ताले सुखसयलमा सजिलै जीवन बिताउन पाइहाल्छ तर घटनाक्रम त्यसरी अगाडि बढ्न सकेन । दिनानुदिन माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूको भ्रष्टीकरण हुँदै जाने जीवनशैलीबाट वाक्क हुँदै गएको जनताले सुध्रिन्छ कि भनेर यति बेलासम्मको निर्वाचनमा आइपुग्दा तेस्रो शक्तिको रूपमा, त्यो पनि गठबन्धन गर्दा, उभ्याएको कुरा जगजाहेर नै छ ।
आगामी मङ्सिरमा प्रादेशिक तथा सङ्घीय चुनाव हुने हल्ला छ । त्यही चुनावलाई मध्यनजर गरेर फेरि एकचोटी सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न तथा गरीब निमुखा जनताको भोट आकर्षित गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द रहेको कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको कुरा बुझ्न कसैलाई गाह्रो हुनेछैन । सबैलाई थाहा छ वीरगंज चिनी कारखानाभित्र उच्च अदालत जनकपुरको शाखा छ । कारखानाको जग्गा जहाँ उखुको गाडीहरू लाग्ने गथ्र्यो त्यो सशस्त्र प्रहरीलाई दिएर त्यहाँभित्र क्याम्प खडा गरिएको छ । चिनी कारखानाको क्वाटरहरू पर्सा जिल्लाका शिक्ष्Fा अधिकारीलगायत अन्य कर्मचारीहरूको क्वाटरमा परिणत भएको छ । अझै पनि क्वाटरहरू पहिलेका केही कारखानाका हाकिमहरू जो सुविधा बुझेर स्वेच्छिक अवकाशमा गए, तापनि क्वाटर छाडेका छैनन्, बरु उल्टै त्यसलाई भाडामा लगाएर मालामाल भइरहेका छन् । यस्तो वस्तुगत अवस्था रहेको चिनी मिललाई अब फेरि चलाउँछु भन्नु हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्साबाहेक अरू के होला ?
वीरगंज चिनी कारखाना होस् अथवा हेटौंडा कपडा कारखाना वा अन्य कुनै पनि बन्द कारखानाहरू, नेपाल सरकारले चाहेर पनि सञ्चालन गर्नै सक्दैन । बेला बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापाले संसद्मा गर्जेको सबैले सुनेकै हो । नेपाली काङ्ग्रेसले कारखाना बन्द गर्ने निर्णय २०४२ सालमा ग¥यो त्यो कुनै गलत निर्णय होइन । कारखानाहरू चरम घाटामा थिए त्यसैले बन्द गर्नुप¥यो त्यो सही निर्णय थियो । २०४२ सालयता थुप्रैचोटी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो किन कारखाना खोल्ने निर्णय गरेन अथवा खोल्न सकेन ? अझै पनि कसैले खोलेर देखाओस् । कसैले पनि यी बन्द भएका कारखानाहरू पुनः सञ्चालन गर्नै सक्दैन, मेरो चुनौती हो ।
अब सवाल उठ्छ आखिर गगन थापाले यति जोडदाररूपमा कसरी भन्न सकेका हुन् कि कारखाना कसैले चलाउन सक्दैन ? वास्तवमा सांसद थापाले ठीक भनेका छन् किनभने उनलाई थाहा छ, संसद्मा भएका सबै पार्टीहरू दलाल पूँजीवादका दलाल हुन् । नेपालमा कारखानाहरू चल्न थालेपछि यसको प्रत्यक्ष मारमा तिनै दलाल पूँजीपतिहरू पर्छन् । अहिले उनीहरू विदेशबाट कपडा, चिनीलगायत उपभोग्य वस्तु आयात गरेर मगाउँछन् र त्यसबापत आउने मोटो कमिशनले सुख मोजसँग आनन्दित भएर घर परिवार चलाएका छन् । चुनावको बेला तिनै दलाल पूँजीपतिहरूले मागे जति पैसा उपलब्ध गराउँछन् र यिनीहरू करोडौं रुपियाँ चुनावमा बाँड्न भ्याउँछन् । यस्तोमा कुन चाहिं मूर्ख होला जसले आफ्नो खुट्टामा आपैmले बन्चरो हान्ला, त्यो पनि घोर दक्षिणपन्थी बाटोमा लागेका सांसद र नेता र तिनका पार्टीहरू ?
०४२ सालदेखि २०७९ सालसम्म आइपुग्दा नेपाली अर्थतन्त्र लगातार व्यापार घाटामा जानुको मुख्य कारक तŒव नै नेपाली उत्पादन विश्व बजारमा निर्यात गर्न नसक्नु हो । देशको झन्डै ८० लाख युवा विदेशमा भएपछि खेतीमा समेत काम गर्ने श्रमको अभाव छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाहेक कुनै पनि कारखाना विगत पचास वर्षमा खोलिएको छैन । एकाध छद्म उत्पादन गर्ने कारखानाबाहेक आफ्नो उत्पादन नै नभएपछि देश परनिर्भर हुनु स्वाभाविक हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता महŒवपूर्ण कुराहरू निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरेपछि सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सञ्चारको अवस्था दुर्गतिबाहेक के हुन सक्छ ? देशभित्र कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ त्यसको कुनै आकलन, लेखाजोखा तथा कार्यक्रम नै नभएपछि राहदानी बाँड्नुबाहेक अरू के विकल्प रहन जान्छ ? अनि जनतालाई उल्लू बनाउन संविधानभित्र समाजवादीमुखी लेखिन्छ । समाजवादमा समाजका सबै कारखाना बन्द गरेर वा निजीकरण गरेर देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, भूमि, जङ्गल, पानी सबै निजीको जिम्मा लगाएर दलाल नेताहरूले तिनै दलाल पूँजीपतिलाई मालामाल हुने अवस्था सिर्जना गरेका छन् । मुखले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा केवल आम मानिसलाई भ्रममा राख्न मात्र लगाउने गरेका छन् ।
