शिक्षाको लागि मुलुकमा मुख्यतः दुई किसिमको भाषिक माध्यम छ, नेपाली भाषा र अङ्ग्रेजी भाषा । औपचारिक शिक्षाका लागि सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले नेपाली भाषाबाट अध्यायन/अध्यापन गराइरहेका छन् भने निजी विद्यालयहरूले अङ्ग्रेजी भाषामा अध्यायन/अध्यापन गराइरहेका छन् । पाठ्यक्रमको उद्देश्य र मर्म एकै भए पनि त्यसको भाषा र प्रस्तुति भने निजी र सामुदायिकमा फरक छ । हुनत हाम्रो मुलुकमा आधारभूत शिक्षा मातृभाषामा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर त्यो केवल संविधानको किताबमा मात्र सीमित छ । पौराणिककालदेखि चल्दै आएको संस्कृत भाषाको पठन/पाठन लोप हुने अवस्थमा पुगिसक्यो । त्यसैगरी इस्लाम धर्मालम्बीहरूको मदर्सा शिक्षा उक्त समुदायका गरीब, असहाय र भविष्यमा मौलवी, मौलाना वा धर्मगुरु बन्न चाहने वालबालिकाकाको लागि मात्रै हो भन्ने बुझाइ छ । यसले पनि मातृभाषा जागरण कार्यक्रम कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ । फलस्वारूप अङ्ग्रेजी भाषाको प्रचार र प्रयोगमा वृद्धि भएको छ । अर्कोतर्फ रेमिटयान्सले धानेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि पनि अङ्ग्रेजी नै चाहिन्छ भन्ने मानसिकता छ ।
अङ्ग्रेजी भाषाप्रति लगाव तथा सिको गर्नाको कारण आज विद्यार्थी र अभिभावक ठगिने क्रममा छन् । एक रुपियाँ शुल्क नलाग्ने सामुदायिक विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइको बहानामा महीनावारी टिउशन शुल्क असुलिरहेको छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालयले भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, बिजुली, कम्प्युटर तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप एवं अनुदान सहयोगलगायतको बहानामा शुल्क असुल्ने गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरूले अङ्ग्रेजी माध्यम (निजी) विद्यालयको सिको गर्दै यसरी रकम असुल्न थालेका छन् । निजी विद्यालयहरूले ‘डोनेशन’ शीर्षकमा शुरू गरेको शुल्कको सिको गर्दै हाल सामुदायिक विद्यालयहरूले ‘अनुदान’ शीर्षकमा रकम असुल्न थाले । रौतहटको गौरस्थित एउटा विद्यालयले अनुदान शीर्षकमा विद्यार्थीबाट रकम असुली गरेको प्रमाण त्यहाँका नगरप्रमुख शम्भु साह समक्ष पु¥याएपछि नगरप्रमुख साहले दोषी उपर कारबाई गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नयाँ–नयाँ शैलीमा शुल्क असुल गर्ने प्रणाली निजी विद्यालयहरूले शुरूहात गर्छन् अनि त्यसैको सिको सामुदायिक विद्यालयले गर्न थाल्छन् । अङ्ग्रेजी माध्यमको नाममा शुल्क उठाउने सामुदायिक विद्यालयहरू वीरगंज, कलैयालगायत शहरमा प्रशस्तै
पाइन्छन् ।
निजी विद्यालयले लिने ‘डोनेशन’ शीर्षक केका लागि ? उसको जवाफ आउँछ असहाय, गरीब विद्यार्थीको शिक्षाका लागि । विद्यार्थीले मासिक शुल्क तिरिसकेपछि सरकारले तोकेको प्रतिशतमा गरीब, असहाय विद्यार्थीको शिक्षाको जिम्मेवारी विद्यालयले लिने कि विद्यार्थीले ? निर्देशिका, ऐन, नियमावलीले के भन्छ ? यसबारे न स्थानीय सरकारले सोध्छ, न सङ्घ सरकारले नै । विद्यार्थी अभिभावकले सोध्यो भने कोटा फुल भइसकेको छ, एडमिशन सम्भव छैन भनिदिन्छ । कम्प्युटर शीर्षकमा शुल्क लिने विद्यालय धेरै छन् । मासिक शुल्क लिएपछि कम्प्युटर शुल्क किन ? कम्प्युटर विद्यालयको पाठ्यक्रमभित्र पर्दैन र ? यस्ता धेरै शुल्क छन् जो निजी विद्यालयबाट पनि हटाउनुपर्छ, सामुदायिक विद्यालयको त के कुरा ! शैक्षिक शुल्कको नाममा यस्ता अनियमित्ता नियतवश भइरहेको छ । अविलम्ब कारबाई हुनुपर्छ । जसका लागि पालिका सरकार तदारुक बन्नुपर्छ ।
