राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सबै प्रक्रिया बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले विकल्प खोज्न आदेश दिएपछि उक्त आदेशको पक्ष र विपक्षमा बहस शुरू भएको छ । कतिपय दलहरूले सर्वोच्चको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण र विकास विरोधी भन्दै पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् भने वातावरण पक्षधरहरूले वन र वातावरण जोगाउन मदत पुगेको टिप्पणी गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने काम रोक्न माग गर्दै दुई वर्ष अघि सर्वोच्चमा दुईवटा रिट परेको थियो । उक्त रिटमा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले बिहीवार फैसला गर्दै विमानस्थल निर्माणका सबै प्रक्रिया बदर गरेको हो । विमानस्थल बनाउने भए अन्तै विकल्प खोज्न सरकारको नाममा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ । हुनत सर्वोच्चले गरेको फैसलाको सङ्क्षिप्त आदेश अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । अदालतको आदेशसँगै अब निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बाटो बन्द भएको छ । यसलाई राजनीतिक तहमा भने कार्यकारीको क्षेत्राधिकारमाथिको अतिक्रमणको रूपमा टिप्पणी शुरू भएको छ ।
पूर्वाधार निर्माण गर्दा विकास वा वातावरण कसलाई प्राथमिकता दिने ? विश्वव्यापी बहस चल्दै आए पनि एकरूपता छैन । यसर्थ पनि यस किसिमको मुद्दामा अदालतले दिने फैसला विवादमुक्त हुन सक्दैन । फेरि पनि आयोजनाको पृष्ठभूमि, प्रभाव, क्षति न्यूनीकरणको सम्भावना, विकल्प तथा राष्ट्रिय महŒव र नागरिकको भावनालाई समेत मध्यनजर गरेर हुने फैसलाहरूमा विवाद कम हुने गरेका छन् । यस सन्दर्भमा निजगढ विमानस्थलको मुद्दा संवेदनशील छ । निजगढ विमानस्थल छनोट प्रक्रिया शुरू भएको आज २७ वर्ष पूरा भइसक्यो । छनोटपछि निर्माण प्रक्रिया थालनी भएकै ८ वर्ष पुग्यो । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि हालसम्म तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च भइसकेको छ । जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा, खोलामा बाँध निर्माण, रूख कटान, चार किल्ला निर्माणलगायत विभिन्न शीर्षकमा साढे ४ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रन्जुहजुर पाँडेले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल विरुद्ध दायर गरेको रिटमा रूख कटान तथा वातावरणको मुद्दालाई मुख्यरूपमा उठाइएको छ ।
विमानस्थल निर्माणका लागि स्थान छनोटको क्रममा विज्ञ टोलीले वातावरणको विषयलाई गहनताका साथ अध्ययन गरेकै हो । देशका विभिन्न आठ स्थान विराटनगर, जनकपुर, निजगढ, भरतपुर, भैरहवा, नेपालगंज, सुर्खेत र धनगढीलाई सम्भावित स्थानका रूपमा स्थलगत प्राविधिक अध्ययन गरिएको थियो । सो अध्ययनबाट निजगढलाई उपयुक्त स्थान भनी सिफारिश गरिएको हो । त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता अभाव भएको कारणले यसको विकल्पमा निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । निजगढ विमानस्थल निर्माण आयोजना कसैको लहड नभएर देशको आवश्यकता हो । सर्वोच्चको फैसलाले विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाको तीन दशक लामो अवधि र हालसम्मको लगानी भुस भएको छ भने विमानस्थल केन्द्रित निर्माणाधीन दु्रतमार्गको पूर्णतामा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । निर्माणाधीन विमानस्थल सम्पन्न गर्नका लागि सर्वोच्चको फैसला एवं प्रचलित ऐन कानूनको मर्यादाविपरीत नहुनेगरी अडचन फुकाउन मिल्ने कुनै बाटो छ भने सरकार त्यसतर्फ अग्रसर हुन जरूरी छ ।
