- श्रीमन्नारायण
नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमोर्चा नेपाल सम्मिलित गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएलगत्तै इन्धन पदार्थ र खाना पकाउने ग्याँसको मूल्यमा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि गरेको छ । नेपाली जनताको असीमित सहनशीलता र धैर्यको गहिरो समीक्षा गरिसकेका नेपालका राजनीतिक दलहरूले कमोवेश एउटा विषयमा साझा निष्कर्ष नै निकालिसकेका छन् कि नेपालमा महँगी कहिल्यै राजनीतिक मुद्दा हुन सक्दैन । जतिसुकै करको भारी लादिदिंदा पनि नेपाली जनता खुशी–खुशी वहन गर्न तयार हुनेछ । देशमा गरीबी बढेको छ, महँगी आकाशिंदो छ, ठूला व्यापारी, सरकारी कर्मचारी र जननिर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधिबाहेक कसैको अनुहारमा पनि प्रसन्नता छैन । जनतालाई कहिल्यै कुनै पनि किसिमको राहत दिन नसक्ने नेपालको सरकारले करको भारी लाद्नमा कहिल्यै कञ्जुस्याइँ गरेन । हालै खाना पकाउने ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर दुई सय रुपैयाँ वृद्धि गर्नु र पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु १० सम्म वृद्धि गर्नु नेपाली जनताले सत्ताधारी गठबन्धनलाई मत दिएबापतको अपराधको सजाय हो ।
महान् अर्थशास्त्री कौटिल्यले कर सङ्ग्रहको सम्बन्धमा राज्य र जनताको तुलना किसान र दूध दिने जनावरसित गर्दै भनेका थिए, “जसरी लामो समयसम्म दूध खाने इच्छा राखेका किसानले आफ्ना पशुधनको दोहन बिस्तारै–बिस्तारै गर्नुपर्दछ, त्यसरी नै सरकार अथवा शासकले पनि जनतालाई कष्ट नपुग्ने गरी करको निर्धारण गर्नुपर्दछ ।” सरकारले सुशासन र पारदर्शिता कायम गरेमा जथाभावी कर वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता नै रहँदैन । स्थानीय तह, प्रादेशिक सरकार र सङ्घीयस्तरका कार्यालयहरूमा समेत हुने गरेका जथाभावी खर्च र अनियमिततालाई रोकिनुपर्दछ । सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूमाथि पनि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने गरेको र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कारण पद त्याग गर्नुपरेका अनेकौं घटनाहरू भएका छन् । प्रादेशिक सरकारहरूको अवस्था पनि यसभन्दा फरक छैन । मधेस प्रदेशको त मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयमा अख्तियारले छापा मारेको थियो । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा भ्रष्टाचारका अनगिनत घटनाहरू भए । तराई–मधेससहित देशका अधिकांश पालिका प्रमुख र कतिपय वडाध्यक्षले पनि मासिकरूपमा अख्तियारमा नियमित तारिख लिनुपर्ने अवस्था रह्यो ।हालै एकजना महानुभावले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमार्फत वर्तमान सरकार र ओली सरकारको समयमा रहेको इन्धनको मूल्यको तुलना गर्दै लेखेका छन्, केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु १०२ थियो भने डिजेलको रु ८३, मटीतेलको रु ८३ र खाना पकाउने ग्याँस प्रतिसिलिन्डर रु एक हजार ३७५ मात्रै थियो । एक वर्षकै अवधिमा पेट्रोलको मूल्यमा प्रतिलिटर ७८, डिजेलमा ८०, मटीतेलमा ८० र खाना पकाउने ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर रु ४२५ वृद्धि भएको छ । जबकि ओली सरकारले पनि अत्यधिक नै करवृद्धि गरेको थियो । डिजेलको मूल्यमा वृद्धि हुने बित्तिकै यातायातका साधनको भाडामा वृद्धि हुन्छ । बसयात्रा महँगो हुन थाल्छ भने तरकारी, फलफूल र लत्ताकपडाको मूल्यमा समेत वृद्धि हुन्छ । नेपालजस्तो देशमा जहाँ बजारमाथि सरकारको नियन्त्रण छैन । सय मिटर वरिपरिका दश पसलमा दश किसिमका बजार मूल्य हुने गर्दछन्, त्यहाँ आम जनताले गुनासो पनि कहाँ गर्ने ? मूल्यवृद्धि ओली सरकारको पालामा पनि आकाशिंदो नै थियो । ओली सरकारले पनि कर बढाउने र जनतालाई आहत गर्ने मामिलामा रेकर्ड नै बनाएको थियो । भारतीय हास्य कवि डा सुरेन्द्र शर्माको पङ्क्तिलाई सापट लिने हो भने जनता त बिचरा सीता नै हुन्, रावणले अपहरण गरेर लगे पनि अशोकवाटिकामा रूखमुनि नै बसाल्ने हुन् र राजा रामचन्द्र भएर पनि के भो ? सकुशल अयोध्यामा बस्नुको साटो गर्भिणी भएर पनि जङ्गलमा जानुप¥यो । ओली सरकारले पनि जनताको टाउकोमा जथाभावी कर लादेकै थिए र अहिलेको सरकारले पनि महीनापिच्छे नै मूल्यवृद्धि गर्दै आएको छ ।
कतिपयलाई मूल्यवृद्धिप्रति बढी चासो नहुनुको एउटा प्रमुख कारण के पनि हुने गर्दछ भने हामीले कर तिर्नुपर्दैन नि ? हामीले किन बेकारको टेन्शन लिने ? भन्ने चिन्तन हो तर सरकारले अप्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष गरी दुई तरीकाले कर लिइराखेको हुन्छ । अप्रत्यक्ष करमा मूलतः मूल्य अभिवृद्धि कर आउँछ । कारखानामा सामग्रीको उत्पादन हुने बित्तिकै त्यहाँ कर लागू गरिएको हुन्छ । केही वर्षअघिसम्म पसलेहरू कर थप गरेर सामान बिक्री गर्ने गर्दथे तर अचेल मूअक लागू गरिएका कारण नेपाली उत्पादनका वस्तुहरू हामी प्रिन्ट मूल्य अनुसार नै पाउने गर्दछौं । दक्षिणी छिमेकी भारतमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले छुट्टाछुट्टै जिएसटी लगाउने गर्दछन् । प्रदेशले आफ्नो हिस्साको राजस्व हासिल गर्दछ । मालपोत कर, जग्गा रजिस्ट्री कर, सवारीसाधन खरीद–बिक्री गर्दा, नवीकरण गर्दा, सवारीचालक अनुमतिपत्र लिंदा अथवा नवीकरण गर्दा, निजी संस्था, पसल तथा निजी कार्यालय सञ्चालन गरेबापतको नवीकरण कर, घरबहाल करलगायतका अनेकौं करहरू प्रत्यक्षको परिभाषाभित्र आउँछन् ।
नेपालमा महँगी र करवृद्धिको विरोधमा न त समाचार माध्यमहरूमा व्यापक परिचर्चा भइरहेको हुन्छ, न त यो सामाजिक सञ्जालमा नै बहसको मुद्दा हुने गर्दछ । भारतमा प्याजको मूल्यमा वृद्धि गरिएको कारण सन् १९७९ मा मोरारजी देसाई प्रधानमन्त्री भएको बेला सङ्घीय सरकार नै पतन भएको थियो । सन् ९० को दशकमा पनि भारतीय जनता पार्टीले केही प्रादेशिक सरकारहरूलाई गुमाउनुको मुख्य कारण प्याजको मूल्यमा वृद्धि हुनु नै थियो । भारतमा प्रत्येक मूल्यवृद्धि अथवा कर लागू हुँदाका बखत त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले सरकारको विरोध गर्ने गर्दछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ११२ डलर छ । एक ब्यारेलमा १५८.९८७ लिटर मोटामोटी १५९ लिटर हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले डलरको मूल्य १२४.१२ नेपाली रुपैयाँ पर्दछ । त्यस हिसाबले एक लिटर कच्चा तेलको मूल्य ८६.८८४ रुपैयाँ हुन आउँछ । नेपाल आयल निगमका एकजना अधिकारीसित एक ब्यारेलमा कति लिटर तेल आउँछ भन्ने प्रश्न सोध्दा उनले १४२ लिटर बताए । जबकि आफूलाई जानकारी भए अनुसार र गूगलमा सर्च गर्दा पनि एक ब्यारेल बराबर १५८.९८७ लिटर नै आउँछ । एक ग्यालेनको हिसाबले जोड्दा पनि त्यत्ति नै आउँछ । नेपाल आयल निगमकै वक्तव्यलाई आधार मान्ने हो भने पनि हामीले भारतबाट तेल मगाउँदा प्रतिलिटर ११७ रुपैयाँ १८ पैसा परल मूल्य अथवा खरीद मूल्य हुन आउँछ । प्रतिलिटर पेट्रोलमा सरकारले ६३ रुपैयाँ २३ पैसा कर लिने गर्दछ । पेट्रोल र डिजेलमा पनि कर निर्धारणको अवस्था यस्तै नै हो । ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बीमा खर्च, निगमको प्राविधिक नोक्सानी, विक्रेता कमिशन जोडेर उपभोक्तामाथि थप भार थोपरिएको छ । पाइपलाइनबाट अमलेखगंजसम्म तेल पुगिरहेको छ । यस्तोमा अनावश्यक कर हटाइनु आवश्यक छ । कतिपयले भारतमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यति नै अथवा योभन्दा बढी छ भन्ने तर्क गर्दछन् तर भारतको सरकारले आफ्नो जनतालाई दिइरहेको सुविधाबारे कोही पनि चर्चा गर्दैनन् । मोदी सरकारले त कोभिड–१९ को सङ्कटमा ८० करोड जनतालाई नौ महीनासम्म अति नै सस्तो दरमा र केही खाद्यान्न सामग्री सित्तैमा पनि उपलब्ध गराएको थियो । बर्सेनि किसानहरूको खातामा पैसा पुग्ने गर्दछ । भारत सरकारले आफ्नो जनतालाई दिएको सुविधाको दश प्रतिशत मात्रै पनि लागू गदर्F नेपालमा नेताहरू कङ्गाल हुनेछन् । नेपालमा अत्यधिक करवृद्धि भएको छ यो अनुचित हो र यो फिर्ता हुनुपर्छ ।
