स्थानीय तहको बेरुजू कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा’ भन्ने परिकल्पनाका साथ स्थानीय तहको अवधारणा आएको हो । यसमा सुशासनका लागि पारदर्शिता अपरिहार्य छ । केन्द्रिकृत सरकारको तहसम्म सर्वसाधारणको पहुँच नहुने र त्यहाँको आर्थिक पारदर्शिताबारे नागरिकस्तरमा जानकारी पनि हुन नसक्ने अवस्थाको विकल्पमा विकेन्द्रिकृत नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो । २०७४ मा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनपछि प्रयोगमा आएको स्थानीय तह एक कार्यकाल बित्दा नबित्दै आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिताको सवालमा गम्भीर चुनौती खडा भएको छ । चार वर्षको अवधिमा मुलुकका ७५३ वटा पालिकामा एक खर्ब १७ अर्बभन्दा बढी रकम बेरुजू छ । चालू वर्षबाहेक बितेको चार वर्षमा बेरुजू घटदै जानुपर्नेमा हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै गएको छ । पर्सा जिल्लाको कुरा गर्दा १४ वटा पालिकाको बेरुजू चालू वर्षबाहेक चार वर्षको अवधिमा एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुग्यो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजू नरहेको पालिका एउटा पनि छैन । १० वटा गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा कम सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा सवा करोडभन्दा बढी बेरुजू देखिएको छ । सबैभन्दा बढी सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा १३ करोड ३१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखियो । त्यसैगरी, जिल्लाका तीनवटा नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा कम पर्सागढी नगरपालिकामा रु पाँच करोड ४४ लाख र बहुदरमाई नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी रु १४ करोड ७७ लाख बेरुजू देखियो । एकमात्रै वीरगंज महानगरपालिकामा पौने अर्ब अर्थात् रु ७५ करोड ६७ लाख ३० हजार बेरुजू देखिएको छ ।
बेरुजू असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा ठोस कदम अगाडि बढाइएको पाइँदैन । बेरुजू आर्थिक अनियमितताको सूचक हो । बेरुजू बढ्दै जानु तथा नियन्त्रण हुन नसक्नु भनेको अनियमितता हाबी हुनु हो । जहाँ अनियमितता बढी हुन्छ, त्यहाँ नागरिक अधिकार कुण्ठित हुन्छ । यसले व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा खडा गर्छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले बजेट अनुशासन पालना नगरेको र वित्तीय व्यवस्थापन कमजोर रहेको उल्लेख छ । त्यसमा सोझै खरीद, बिल भरपाई पेश नभएको, खाता मिलान नभएको, निर्माण नभएका कामको भुक्तानी, सवारीसाधन खरीद र ठेक्कापट्टा स्वीकृतिमा अनियमितता भएको औंल्याइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा पनि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको देखिन्छ । विगतका वर्षहरूमा सबैभन्दा धेरै उजुरी शिक्षा क्षेत्रमा पर्ने गरेको थियो, स्थानीय तहसँग जोडिएका विषयमा बढी उजुरी परेको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तह सञ्चालनमा प्रारम्भिक चरण भएकोले जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीमा अनुभवको कमी, कानून अभाव साथै दक्ष र पर्याप्त कर्मचारीको अभावका कारण पनि स्थानीय तहले प्रतिकूलता बेहोरिरहेको यथार्थ हो । बितेका अप्ठ्याराहरू अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूका लागि सिकाइ हुने हुनुपर्छ । अर्थसम्बन्धी सङ्घीय कानूनहरूलाई स्थानीय सरकारले कडाइका साथ पालना गर्नु जरुरी छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई आर्थिक अनुशासनमा राख्न सक्नुपर्छ । पालिकाको प्रशासनिक खर्चमा एकरूपता कायम गर्न प्रदेश सरकारको पहल आवश्यक छ । साथै स्थानीय तह कर्मचारी समायोजनमा सङ्घीय सरकारले बाटो खुला गर्नुपर्छ ।
