- ओमप्रकाश खनाल
आवधिक चुनाव लोकतन्त्रको मर्म र वैधानिक प्रक्रिया हो । यसले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र मर्मलाई जीवन्त राख्दछ । जनताको सार्वभौमिकताको मान्यतालाई मलजल गर्दछ । विभिन्न विचार र एजेन्डा बोकेका राजनीतिक दलहरू स्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत जनमत हात पार्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छन् । जनताले उनीहरूको एजेन्डालाई आफ्नो मतका माध्यमबाट अनुमोदन गर्छ र शासन सञ्चालनको तहमा पु¥याउँछ । तर पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलका शीर्षस्थहरूको स्वार्थकै निम्ति जुन किसिमले दलीय प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याउने काम भइराखेको छ । यो लोकतन्त्रका लागि खतराको घन्टी हो । गठबन्धनको नाममा बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई सङ्कुचित पार्ने चलखेल लोकतन्त्रविरोधी हर्कत हो ।
गत स्थानीय चुनावमा फाटफुट देखिएको यो प्रवृत्ति सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनमा नेकपा गठबन्धनको रूपमा आयो । करीब दुई तिहाइ बहुमतको सङ्घीय सरकार र मधेस प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा नेकपाको सरकार त बन्यो, तर इतिहासकै बलियो बहुमतसहितको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भनिएका केपीशर्मा ओलीको सरकार अल्पायुमैं किन ढल्यो ? सत्तामा टिकिराख्न अनेक तिकडम गर्दा पनि उनी असफल भए । अन्ततः ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोटको बाटो देखाउन सर्वोच्चले आदेश नै दिनुप¥यो । गठबन्धनको बलमा जस्तोसुकै प्रचण्ड बहुमत हात पारे पनि सत्ता चाहिं ‘बाँदरको हातमा नरिवल’जस्तै बन्यो । राजनीतिक स्थिरताको आधार भत्कियो ।
अहिले जसरी चुनावी गठबन्धनको चरित्र देखिएको छ, यसले फेरि पनि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरलाई सङ्केत गरिराखेको छ । जसरी २०५१ पछि गठबन्धन सरकार र सत्ता समीकरणका अस्वाभाविक र निकृष्ट चलखेल भए, अबको राजनीति अस्थिरताको त्यही खेलमा फस्ने सम्भावना नजीकिएको भान भइराखेको छ ।
पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश पाएको नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धनकै बलमा सरकारमा छ, जसरी २०५१ पछि २/४ सिटे पूर्वपञ्चहरू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भएर हुँकार गरिराखेका थिए । आफूलाई बहुदलको ठेकेदार भन्नेहरू पूर्वपञ्चका खेतालाजस्ता लाग्थे । गठबन्धनकै कारण प्राविधिकरूपमा पाँच वर्षका लागि प्रतिपक्षमा बस्ने मतादेश पाएका देउवा अहिले देशको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा पुग्नु पनि प्रकारान्तरले जनमतको अपमान नै हो । त्यसमाथि गठबन्धनको बलमा सत्तामा पुगेका देउवासहितका गठबन्धनका डिजाइनरहरू पुनः अर्को गठबन्धनका साथ चुनावी मैदानमा छन् ।
चुनावी तालमेलकै कारण अब आसन्न स्थानीय तह चुनावमा मुख्यतः दुई गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । सत्तामा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत पाँच दलको गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेले साना दललाई समेटेर तयार पारेको गठबन्धनबीच नै मूलरूपमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । यो गठबन्धनको बहानामा दलीय प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याउने हर्कत हो ।
लोकतन्त्रमा समान वैचारिक धरातल भएका दलहरूबीच सत्ता निर्माणका सन्दर्भमा सहकार्य हुनुलाई स्वाभाविकै ठानिन्छ । गठबन्धनको नाममा हामीकहाँ जसरी मतदातालाई यही र त्यही चुनाव चिह्नमा मत हाल्न बाध्य पार्ने तिकडम भइराखेको छ, यसले कदापि लोकतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्दैन । दलहरूले सत्ता निर्माणका क्रममा गठबन्धन बनाए पनि जनतामा जाँदा आआफ्नो नीति र एजेन्डा लिएर जानुपर्दछ । यहाँ त प्रतिस्पर्धा र छनोटको विकल्पलाई नै खुम्च्याउने काम भएको छ । सीमित प्रतिस्पर्धा र छनोटको विकल्प नहँुदा गठबन्धनको आवरणमा अघि सारिएका खराब पात्रहरू नै सत्तामा पुग्ने अवस्था बन्न सक्छ । योग्य र सक्षम उम्मेदवार गठबन्धनको अगाडि निरीह बन्ने स्थिति हुन्छ ।
गठबन्धनका नाममा जनता आफ्नो मनले नचाहेका व्यक्तिलाई मत खसाल्न बाध्य हुने अवस्था यस कारण पनि आएको छ कि यिनै शीर्षस्थको स्वार्थमा ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था राखिएको छैन । सर्वोच्च न्यायालयले आदेश दिंदा पनि दलहरू यो व्यवस्थामा तयार देखिएका छैनन् । प्रत्येक दलका शीर्षासनमा आसीनहरूलाई थाहा छ, उनीहरू योग्य नेता होइनन् । यो व्यवस्था लागू गर्ने बित्तिकै जनताबाट ‘रिजेक्ट’ भइने भय उनीहरूलाई छ । यसैले उनीहरू न ‘राइट टु रिजेक्ट’को वैधानिक व्यवस्थापनमा तत्पर छन्, न नेताको शैक्षिक योग्यताको व्यवस्था स्वीकार गर्ने पक्षमा छन् । आम जनताले चाहेका, तर नेताको स्वार्थमा आघात हुने विपक्षमा एकमत भएर उभिन्छन् । जनतालाई अल्मल्याउने तानाबानामा भने अगाडि देखिने नेतृत्वको कपट अब पनि प्रष्ट हुन बाँकी छ र ?
नीति र विचारमा कुनै तादम्यता नभएका, अझ वैचारिकरूपमा विपरीत ध्रुवका दलहरूबीच चुनावी तालमेल देखिएको छ । एक समय आफैं प्रधानमन्त्री भएका बेला टाउकाको मोल तोकेका प्रचण्डसित शेरबहादुर देउवा चुनावी गठबन्धनमा जोडिनु र विचारका आधारमा अति अनुदार र अवसरवादी कमल थापाको राप्रपा नेपालसँग एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीको गठबन्धनले के सन्देश दिइराखेको छ ? एक समय मधेसको एक नम्बर दुश्मन मानिएको ओलीको दलसित मधेस आन्दोलनको मोर्चामा अग्रणी भूमिकामा उत्रिएकाहरू मिल्नु स्वाभाविक तालमेल हो ? हुनत राजनीति र व्यापारमा स्थायी दुश्मन र मित्र हुँदैनन् भन्ने पनि छन् । त्यसो भए अधिकारका नाममा जनताका छोराछोरीको ज्यान मार्ने उपक्रम केका लागि थियो ? विचार, आचरण, मूल्य–मान्यता, नीति र दृष्टिकोणमा टाढाको साइनो नभएका दलहरूबीच हुने गठबन्धन केवल स्वार्थको पुलिन्दा हो । यो सत्ता सहज बनाउने स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिको उपक्रमबाहेक अन्य केही पनि होइन ।
संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त सरकारको रूपमा परिकल्पना गरेको छ । तर स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार चयनका लागि केन्द्रीय नेतृत्वबाट जुन किसिमले हस्तक्षेप र निर्णय लाद्ने काम भइराखेको छ, यो सङ्घीयताको मर्मविपरीत काम हो । इतिहास हेर्ने हो भने नेपालको राजनीतिलाई गठबन्धनले कहिल्यै पनि सुखद परिणाम दिएको छैन । २००७ सालको क्रान्तिपछि पनि काङ्ग्रेस र राणाको गठबन्धन सरकार बनेको थियो । संविधानसभाको चुनावको सट्टा आम चुनाव गराइयो । २०१७ सालमा त राजा महेन्द्रले शासन हातमा लिए । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था फाल्न ३० वर्ष लाग्यो । त्यसपछिका गठबन्धन यस्ता भए, २०४६ को परिवर्तनले फालेकाहरू पुनः शासनसत्ताको मियोमा उभिए । त्यही व्यवस्थाको अवशेषको रूपमा चरम अवसरवादलाई मूलमन्त्र बनाइराखेका कमल थापाहरूलाई तालमेलकै नाममा काखी च्यापिएका दृश्य प्रकट भइराखेका छन् । नेतृत्वको यही गाईजात्रे पाराले भोलि सङ्घीय गणतन्त्र धरापमा प¥यो भने आश्चर्य हुनेछैन ।
गठनबन्धन बनाएर मातहतका नेता, कार्यकर्तालाई फलानो दलको चिलानोलाई मत हाल्न उर्दी जारी गर्नु र आदेश नमाने कारबाहीको डन्डा चलाउनु लोकतन्त्रको आवरणमा अधिनायकवादको प्रवद्र्धन हो । गठबन्धनको खोलभित्र खेलिएको विकृत अभ्यासले जनताको असल पात्र चुन्ने अधिकारलाई खुम्च्याइराखेको छ । राजनीतिबाट ‘नीति’ गायब भएको भान हुन्छ । राजनीतिमा अब ‘राज’ गर्ने अभीष्ट मात्र बाँकी छ ।
अहिलेको गठबन्धनले स्वयम् ठूला भनिएका दलहरूमा आन्तरिक असन्तोष भुसको आगोझैं फैलिइराखेको छ । कति ठाउँमा यो विष्फोट भएर बागी उम्मेदवारको रूपमा प्रकट भएको छ । शीर्षस्थले दिएको आदेशविपरीत मातहतका नेता, कार्यकर्ता बागी बन्ने अवस्था आउनुलाई असन्तोषको रूपमा मात्र बुझिनुहुँदैन । यो शीर्षस्थका निम्ति नैतिकताको प्रश्न हो । कार्यकर्तालाई अनुशासनको पाठ पढाउने नेतृत्व आफैं नैतिक बन्धनमा बस्नुपर्दछ कि पर्दैन ? कार्यकर्ता भनेका नीति सिद्धान्तका आधारमा देश रूपान्तरणमा खटिएका अभियन्ता हुन् कि शीर्षस्थको स्वार्थलाई शिरोधार्य गर्दै हिंड्ने भरिया मात्रै ? नेताले केन्द्रमा बसेर एकथरी निर्णय गर्ने कार्यकर्ताले त्यो निर्णय नटेर्ने अवस्था भनेको शीर्ष नेतृत्वको अक्षमता हो । नेतृत्वमा अलिकति पनि नैतिकता बाँकी छ भने पदबाट राजीनामा दिनुपर्दछ । होइन भने लोकतन्त्र र विधिको वकालत गर्ने कार्यकर्ताले अब बागी उम्मेदवारीभन्दा एक कदम अघि बढेर यस्तो स्वार्थी र असफल नेतृत्वको राजीनामा किन नमाग्ने ?
