पर्सा, बारा जिल्लामा अहिले अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग अनुसारको बिजुली उपलब्ध गराउन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वीरगंज वितरण केन्द्र अन्तर्गत पर्सा र बाराका कलैया उपमहानगर, महागढीमाई नगरपालिकासमेत गरी दैनिक १०२ मेगावाट बिजुलीको खपत छ । तर केही दिनदेखि यहाँ ७० मेगावाट बिजुली मात्र आपूर्ति भइरहेकोले सोही अनुरूप वितरण गर्दा दैनिक पाँच घण्टासम्म बिजुलीको आपूर्ति अनियमित हुन थालेको हो । प्राधिकरणले चैत महीनादेखि यो समस्या भोग्दै आएको छ । तर स्थानीय चुनाव भएको कारण लोडसेडिड्ढो घोषणा गर्न सकेको छैन । सरकारको दबाबमा प्राधिकरणले दैनिक पाँच घण्टा बिजुली आपूर्ति नगर्दा पनि लोडसेडिड्ढो सूचना जारी गरेर ग्राहकलाई सचेत पार्न सकेको छैन । सरकारले लोडसेडिङ घोषणा गर्दा स्थानीय चुनावमा असर पर्ने र सत्तामा रहेका पाँच दललाई मत कम हुने आकलन गरेको भन्ने कुरा जगजाहेर भइसकेको छ । पर्सा र बारा जिल्लामा मात्र बिजुली आपूर्तिको समस्या होइन । यो समस्या अहिले देशभरि नै छ । तर प्राधिकरणले अनेक समस्या झेलेर पनि लोडसेडिङलाई वैधानिकता दिन सकेको छैन । प्राधिकरणले देशभरका वितरण केन्द्रहरूलाई अहिले आम ग्राहकहरूको बिजुली नकाट्न र आवश्यकता परेको खण्डमा उद्योग, कलकारखानाको बिजुली आपूर्ति बन्द गर्न लिखित निर्देशन जारी गरेको छ ।
यसैले अहिले पर्सा र बारामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट आफ्नो ट्रान्सफर्मर राखेर बिजुली लिएका एक दर्जन उद्योग, कलकारखानाबाहेक अन्य उद्योगहरूको बिजुली आपूर्ति अवरुद्ध हँुदै आएको छ । उद्योग, कलकारखानामा बिजुली काट्दा जति समस्या भएको छैन, त्यति लोडसेडिङ घोषणा नगर्नाले समस्या भएको छ । लोडसेडिङ घोषणा भएको भए उद्योग कलकारखानालाई सोही अनुरूपको समयतालिका बनाएर काम गर्न सहज हुन्थ्यो । तर यसो हुन नसक्दा उद्योग कलकारखानाले सबैभन्दा बढी मार खेप्नुपरेको छ । पर्सा र बारामा मात्र साना/ठूला गरी करीब दुई हजार उद्योग, कलकारखाना छन् । त्यसमध्ये ब्वायलर सञ्चालित उद्योगहरूलाई त झनै समस्या भएको छ । एकपटक ब्वाइलर तताउन लामो समय लाग्छ । त्यसमा विनासुचना बिजुली काट्ने र दिने गर्दा ती उद्योग, कारखानाहरूलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने गरेको छ । वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घले चैत महीनामा काठमाडौंमा डेलिगेशन गएर यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो भने प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङ वीरगंज आउँदा पनि यो समस्याको उठान गरेको थियो । वीउवासङ्घले लोडसेडिड्ढो समयतालिका सार्वजनिक गरेर बिजुली काट्दा समस्या नहुने तर जथाभावी बिजुली काट्दा उद्योग, कलकारखानाहरूलाई ठूलो आर्थिक क्षति भइरहेको बताएको थियो । प्राधिकरणलाई पनि विनासूचना बिजुली काट्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर पर्ने कुराको जानकारी नभएको होइन । तर दलविशेषको स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि ऊ निरीह बनेको छ । आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन छ । निर्वाचन सकिएपछि पनि मतगणना गर्न चार/पाँच दिन लाग्छ । सो अवधिसम्म प्राधिकरण सरकारको दबाब स्वीकार्न बाध्य छ । त्यसपछि लोडसेडिङ अनिवार्य हुनेछ ।
नेपालमा बिजुलीको उत्पादन बढ्यो भारतमा बिजुली बिक्रीका लागि महानिर्देशक घिसिड्ढो टोली दिल्ली गएको घटना अहिले नेपालमा बिजुलीको अनियमितताले उदाङ्गो पारेको छ । भारतबाट मोतिहारी–ढल्केबर ६६ केभिए प्रसारण लाइन र रक्सौल–परवानीपुर ३३ केभिए प्रसारण लाइनबाट अहिले महँगोमा बिजुली आपूर्ति भइरहेको छ । रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण शुरू गरेपछि ग्याँसको आपूर्ति असहज हुने, महँगो हुने भनेर प्राधिकरणले घर–घरमा बिजुलीको खपत बढाउन गरेको आह्वान पनि फगत झूटो साबित हुँदैछ । तसर्थ प्राधिकरणले झूटको खेती गर्न छाडेर ग्राहकलाई सही सूचना दिएको खण्डमा उसप्रति विश्वास बढेर जाने थियो ।
