वीरगंज महानगरपालिकामा महिला उम्मेदवार बन्ने अभिलाषा बोकेकाहरूको अधिकार गठबन्धनका कारण यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पूरा हुन पाएन । सत्ताधारी दलहरूको पाँच दलीय गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेको तीन दलीय गठबन्धनका कारण महिलाहरूले प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एउटा पद पाउने अवसर गुमेको छ । गठबन्धन गरेका दलहरूले महिला उम्मेदवार उठाउने उदारता नदेखाएका कारण मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरमा महिलाहरू रिसाउने कुरा नाजायज होइन । महिला अधिकारका लागि आफ्नो आफूहरू लड्दै आएको दाबी गर्ने ठूला दलहरूले यसको जवाफ कसरी देलान् ? संविधानले महिलाहरूलाई राजनीतिमा सक्रिय पार्नका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूबाट उम्मेदवारी दिंदा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला अनिवार्य गरेको थियो । यसैगरी, वडा तहमा एकजना दलित महिला र अर्काे महिला सदस्य गरी दुई सिट पनि आरक्षित पारेको थियो । वडास्तरमा दुईवटा महिलाको सहभागिता सुरक्षित भएपनि पालिकास्तरमा भने गठबन्धनका कारण यो अवसरबाट महिलाहरू वञ्चित हुनुप¥यो ।
अहिले वीरगंज महानगरमा सत्ताधारी गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टीले नगरप्रमुख पदमा उम्मेदवारी पाएको छ तर नेपाली काङ्ग्रेसले उपप्रमुख पदमा पाएको सिटमा पनि पुरुष उम्मेदवार खडा ग¥यो । वीरगंज महानगरमा यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा नेकाकी वृद्धा महिला नेत्री शान्ति कार्कीले सबै उम्मेदवारभन्दा बढी मत पाएर जितेकी थिइन् । उनलाई पनि नेका पर्साले पुनः अवसर प्रदान गरेन भने अर्काे महिला उम्मेदवार पनि उठाएन । गठबन्धन गरेको खण्डमा दलहरूलाई संविधानतः महिला उम्मेदवार उठाउने अनिवार्यता हुँदैन । गठबन्धन भएको कारण महिलाहरू आफ्नो अधिकार असुरक्षित भएको महसूस गरेर वीरगंजमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूमध्ये लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट शुरूदेखि उपप्रमुखको दाबेदारी दिएर प्रचारप्रसार गर्दै आएकी रम्भा मिश्रले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने साहस जुटाएकी छन् । उनको यो साहसको प्रशंसा गर्नैपर्छ । पार्टी विधिविधानविपरीत प्रस्तुत हुन खोज्छ भने कार्यकर्ताहरूले नै सही बाटोमा ल्याउने साहस देखाउनुपर्छ । यसो नगरिए दलहरूमा नेतृत्वकर्ताहरूको मनोबल बढ्छ र उनीहरू एकपछि अर्काे गलती गर्न पछि पर्दैनन् । सत्ताधारी गठबन्धनको विरोध गर्दै आएको प्रतिपक्षी एमालेले पनि गठबन्धन गरेर महिला अधिकार हनन गरेको छ । यो गठबन्धनबाट नगरप्रमुखमा पुरुष उम्मेदवार भएपछि महिलालाई उपप्रमुखको अवसर दिनुपथ्र्यो तर यहाँ पनि पुरुष उम्मेदवार बनेका छन् । महिला नेतृत्वका पालिकाहरूमा अनियमितता, भ्रष्टाचार, बेथितिहरू पुरुष नेतृत्वको तुलनामा धेरै कम भएको पाइएको छ ।
पर्सा जिल्लामा पनि गत चुनावमा महिला विजयी उपप्रमुखहरू, वडासदस्यहरू जितेका पालिकाहरूमा अनियमित गतिविधिहरू कम देखिए । तर पुरुष नेतृत्वका पालिकाहरू आरोपका पुलिन्दाले भरिएको पाइयो । वीरगंज महानगरमा आगामी प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पुरुष हुने सम्भावना बढेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध महिलाहरूले साङ्केतिकरूपमा विरोध प्रदर्शन गरेर महिला अधिकारबाट वञ्चित भए मतदान नगर्ने चेतावनी पनि दिएका थिए । तर उनीहरूको एक दिने विरोधको असर दलहरूमा परेन । यसल आन्दोलनलाई सार्थक पार्न महिला उम्मेदवारलाई जिताएर दलहरूलाई आगामी दिनमा यस्तो गलती नगर्न पाठ सिकाउनुपर्छ ।
