- ओमप्रकाश खनाल
अर्थतन्त्रका बारेमा चौतर्फी नकारात्मक टिप्पणी र निराशा प्रकट भइराख्दा विश्व बैंकको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले आशा जगाउने काम गरेको छ । यो बहुपक्षीय निकायले आफ्नो अर्धवार्षिक प्रतिवेदन नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमार्फत ‘नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा नरहेको र सङ्कटोन्मुख पनि नभएको’ बताएको छ । तर यो आशामा ढुक्क भएर बस्ने अवस्था भने होइन ।
कतिपयले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्कासँग तुलना गरिराख्दा नेपाल त्यो अवस्थामा जान नसक्ने तर्क गरिन थालिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा विदेशी ऋण १११ प्रतिशत रहेको श्रीलङ्का र यस्तो कर्जा ४३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको नेपालको तुलना हुन नसक्ने दाबी सुनिन्छ । यो तथ्यलाई अस्वीकार गरिहाल्नुपर्ने कारण पनि छैन, तर यसो भन्दैमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा आँखा चिम्लिएर बस्ने हो भने देशको आर्थिक अवस्थाले श्रीलङ्काकै पदचाप पछ्याउँदैन भनेर ढुक्क हुन पनि सकिंदैन । यसो त, विकास साझेदारकै रूपमा रहेका एशियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अध्ययनका निचोड पनि त्यति सकारात्मक छैनन् ।
बढ्दो व्यापारघाटा, विदेशी विनिमयमा चाप, घट्दो विप्रेषण, वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको असहजताजस्ता कारण अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा परेको तथ्य एकातिर छ । विश्व बैंकको अध्ययनले नेपालको अर्थतन्त्र आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्थामा नरहेको भन्ने निष्कर्षबाट अर्थतन्त्रका आयाम र सरोकारका पक्षमा केही सकारात्मक ऊर्जा थपिनु स्वाभाविकै भएपनि अहिलको अप्ठेरोलाई पार लगाउन भने सरकार सचेत हुनै पर्दछ । सरकार परम्परागत पारामैं चल्ने हो भने अर्थतन्त्र झन् अप्ठेरो अवस्थातिर उन्मुख हुन सक्छ । अध्ययनका निचोड त्यसका विधिका आधारमा फरक हुन सक्छन् । सरकारले उत्थानका निम्ति रचनात्मक रणनीति नलिने, तर नियन्त्रणका उपायमा मात्रै एकोहोरिने हो भने अर्थतन्त्र दुर्घटनामा नपर्ला पनि भन्न सकिन्न ।
अहिलेको आर्थिक असहजतालाई दुई पक्षबाट हेरिनुपर्दछ । पहिलो, विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको असरको उत्पादन हो । कोरोना कहरले विश्व बजारमैं उत्पादन र आपूर्तिको शृङ्खला बिथोलिएको छ । यो दुई वर्षमा उत्पादन, माग र आपूर्तिबीच देखिएको असन्तुलनले प्रत्येक वस्तु र सेवाको मूल्य आकाशिएको अवस्था छ । यस्तोमा आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्थामा अडिएको हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब अस्वाभाविक होइन । अर्कातिर हामीले भुक्तानी गर्ने मुद्रा डलरको भाउ बढेको छ । विगतकै हाराहारीमा वस्तुको आयात गर्दा पनि भुक्तानी परिमाण बढी जाने भयो । यसले पनि विदेशी विनियम सञ्चितिमा स्वाभाविक धक्का लाग्यो । बाहिरबाट आउने विप्रेषणमा खासै फरक परेको छैन, जति प्रचार गरिएको छ । विश्वव्यापीरूपमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्नु वा घट्नु त्यो हाम्रो नियन्त्रणमा छैन ।
तर हामीले आन्तरिक वस्तु र सेवा उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छौं । त्यसमा रणनीतिक योजना बनाउन सकिन्छ । यसबाट हाम्रो बाह्य निर्भरता कम हुन सक्छ, यो अनिवार्य भइसकेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र अति परनिर्भर बन्दै जानु र अप्ठेरोको सानै धक्कामा पनि धर्मराउनु यही रणनीतिक अभाव मूल कारण हो । हामीले आजसम्म उत्पादनलाई मुख्य नीति नै बनाएका छैनौं । प्रत्येक वस्तुको आपूर्तिमा परनिर्भर हुँदै गयौं । यो हाम्रो असहजताको मूल कारण हो । जबसम्म आन्तरिक उत्पादन बलियो हुँदैन, तबसम्म परआश्रित अर्थतन्त्रका जोखिमहरू घट्दैनन् । सानोतिनो अवरोधमैं हामी अत्तालिन थाल्छौं । र अन्धाधुन्ध नियन्त्रणको उपायमा उत्रिन्छौं । यसले अर्थतन्त्रका सरोकारहरूलाई थप असहज बनाइदिन्छ । अहिले भएको त्यही हो ।
जति नै उत्पादन अभिवृद्धि र निकासीका कुरा गरे पनि प्रतिस्पर्धी उत्पादन कसरी तयार हुन्छ भन्नेमा न सरकार कहिल्यै गम्भीर भएको छ, निजी क्षेत्र नै यसमा आवश्यकता जति सचेत देखिएको छ । सरकार आयातबाट आउने राजस्वबाट साधारण खर्च चलाउन सहज मानिराखेको छ भने निजी क्षेत्र भन्सारमा राजस्वको छेको हालेर स्वदेशी बजारमा मूल्य अराजकता मच्चाउन उद्यत् देखिएको छ । स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र प्रवद्र्धनको नाममा उपभोक्तामाथि चरम शोषणको प्रपञ्ज मिलाइएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको यो मनोविज्ञानको उपचार नगरिएसम्म सबल अर्थतन्त्रको सपना देख्न त पाइन्छ, तर सार्थकता सम्भव छैन ।
औद्योगिकीकरणको नाममा व्यापारीकरण भएको छ । जबसम्म मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित उद्यम प्रोत्साहनको नीति लिइँदैन, तबसम्म साँचो अर्थमा औद्योगिकीकरण हुन सक्दैन । बजारको अध्ययन अनुसन्धान नगरी देखासिकीमा लगानी खन्याउने अनि बजारमा टिक्न नसकेपछि संरक्षणका लागि उपभोक्तामाथि महँगीको भारी बोकाउने गलत अभ्यासको अन्त्य नभएसम्म अर्थतन्त्र कमजोर रहन्छ । आर्थिक उदारीकरण अपनाएको तीन दशक बितिसक्दा पनि उत्पादनमा सन्तोषजनक काम हुन नसक्नुको पछाडि यही बदनियत समस्याको रूपमा रहेको छ । एकाध आत्मनिर्भर भनिएका उत्पादन पनि आफैंमा आत्मनिर्भर छैनन् । संरक्षणको नाममा भन्सार दरमा चलखेलबाट जोगिएको अस्तित्वलाई आत्मनिर्भर भन्न सकिंदैन ।
आजको निकासी व्यापार उत्पादन मूल्य र गुणस्तर होइन, लक्षित देशमा त्यस्ता वस्तुको राजस्व दरको उतारचढावमा आधारित किन छ ? आत्मनिर्भर भनिएका वस्तुहरू स्वदेशी बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिराख्दा त्यस्ता उत्पादन बाह्य बजारमा किन जान सकिराखेका छैनन् ? हामीकहाँ उत्पादनलाई बढावा दिने नाममा भन्सार दरमा चलखेलबाहेक अन्य रचनात्मक काम हुनै सकेको छैन । संरक्षण र प्रवद्र्धन प्रविधि, पूँजी, ऊर्जा, श्रमजस्ता उत्पादनका आधारभूत पक्षमा खोजिनुपर्दछ । आज स्वदेशमा उत्पादन गरिएको वस्तुभन्दा मूल्य र गुणस्तरमा आयातित वस्तु अगाडि छन् । जे जस्तो भएपनि स्वदेशी वस्तु नै उपभोग गरौं भन्ने खालको भावनात्मक कुराले धेरै दिन चल्दैन, बजार त प्रतिस्पर्धी गुणले तय गर्ने हो । हामीले अहिलेसम्म उत्पादनलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्न नसक्दा प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्न सकेनौं । परिणाम, आपूर्तिमा बढ्दो परनिर्भरताले हामीलाई ससानै धक्का पनि थेग्न नसक्ने बनाइदियो । अहिले सतहमा देखिएको सङ्कट यसैको उपज हो भन्नेमा द्विविधा आवश्यक छैन ।
सरकार अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटको तयारीमैं रहेकोले पनि अहिलेको आर्थिक परिदृश्यलाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउनु अनिवार्य छ । आगामी वर्ष चुनावको वर्ष भएकोले सरकारले चुनावी खर्च व्यवस्थापनलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना महामारी अहिले मत्थर भएपनि छिमेकी देशमा पुनः सङ्क्रमण बढेका समाचार आइराखेको सन्दर्भमा यसको व्यवस्थापन र सम्भावित अर्थतन्त्र उत्थानका लागि पनि बजेटमा व्यवस्थाको खाँचो पर्दछ । यी समग्र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यस्ता आवश्यकताका अगाडि चुनावी महŒवाकाङ्क्षा र आग्रहलाई अग्रभागमा राखेर बजेट ल्याउने सुविधा अहिले सरकारलाई उपलब्ध छैन ।
समग्र सकस र सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्दछ । दशकौंदेखि गलत बाटोमा हिंडिराखेको अर्थतन्त्रलाई सुधार्न एक वर्षको बजेट पर्याप्त नहुन सक्छ । तर बजेट सरकारको आर्थिक नीतिको ऐना हुनुका कारणले आगामी वर्षको बजेटले अहिलेसम्मका कमीमा सुधारको बाटो देखाउन सक्नुपर्दछ । बजेट आवश्यकताभन्दा राजनीतिक लोकप्रियताको महŒवाकाङ्क्षाबाट ओतप्रोत हुने परम्परागत रोगबाट मुक्त हुनुपर्दछ । यसै पनि अर्थतन्त्र नबुझेको भनेर वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आलोचना हुने गरेको छ, कम्तीमा अर्थमन्त्रीले यो आलोचनालाई गलत साबित गर्ने हिसाबले आग्रहभन्दा यथार्थ आवश्यकतामा आधारित बजेट ल्याउनसके भने त्यो अर्थमन्त्रीको व्यक्तित्वका लागि मात्रै नभएर अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य सुधारको प्रस्थानबिन्दु बन्नेछ ।
