- अनन्तकुमार लाल दास
मानव विकासमा शिक्षाको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । यस कारण जुन देशले आफ्नो नागरिकलाई शिक्षित गर्ने प्रयास गर्दैन, त्यो देश कल्याणकारी देशको सूचीमा पर्दैन । यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, खाना, लुगा आदिको व्यवस्था गर्नमा जुन राष्ट्र जति बढी सफल छन्, ती त्यत्तिकै उन्नत र विकसित राष्ट्रको श्रेणीमा पर्दछन् । शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको प्रगतिको मापदण्ड भएको हुनाले प्रत्येक राष्ट्रले शिक्षाको प्रबन्ध सरकारीस्तरबाट गर्नुपर्दछ तर नेपाल जस्तो विकासोन्मुख गरीब मुलुकमा पूर्णरूपले शिक्षाको प्रबन्ध गर्नु सरकारको लागि चुनौतीपूर्ण रहेको छ भने भ्रष्टाचारले गर्दा देशको आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय बन्दै गएको छ र शिक्षा पनि यसबाट अछूतो छैन ।
नेपालमा शिक्षाका बालविकास, आधारभूत तह, माध्यमिक र उच्च शिक्षालगायत चारवटा तह छन् । आज हरेक तहमा शिक्षाको निजीकरण भइरहेको छ । सत्य त के हो भने सरकारी विद्यालयलाई जोगाउने निहुँमा त्यहाँ पनि छुट्टै बोर्डिङ्ग सरह अङ्ग्रेजी माध्यमको विद्यालय सशुल्क सञ्चालन भइरहेको छ । त्यहाँ नेपाली र अङ्ग्रेजी माध्यमबीच प्रस्ट विभेद हुँदा पनि सम्बन्धित सबै पक्ष यसप्रति मौन छन् । त्यहीं अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयका कमीकमजोरीले संस्थागत विद्यालयहरूको व्यापार फस्टाएको छ । सत्य त के हो भने संस्थागत विद्यालयमा पढाउनु अब सामाजिक स्टेट्स बन्दै गएको छ ।
संस्थागत विद्यालय वर्तमानको आवश्यकता हो किनभने निजी शैक्षिक संस्था खुलेनन् भने देशको शैक्षिक स्थिति अनुगमनको अभावमा बेहाल हुन सक्छ । एकातिर जुन अनुपातमा जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ, त्यस अनुपातमा सरकारी शिक्षण संस्था वृद्धि भइरहेका छैनन् । त्यहीं अर्कोतिर वैश्विक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन पनि शिक्षामा निजीकरणको आवश्यकता रहेको छ । अर्थात् निजी शिक्षा र सरकारी शिक्षाको गुणस्तरीयतामा प्रस्टरूपले ठूलो अन्तर भएकाले आर्थिकरूपले सम्पन्न मानिससँगै विपन्न तर जागरूक नागरिकको रोजाइमा निजी शिक्षा रहेकाले पनि शिक्षामा निजीकरणको आवश्यकता रहेको कुरा पछिल्लो आलेखमा विस्तृतरूपले चर्चा गरिएको थियो ।
आज पनि हाम्रो देशमा असमानता विद्यमान छन् । धनी र गरीबबीचको खाडल दिनानुदिन गहिरो हुँदै गएको छ । यस परिवेशमा शिक्षाको निजीकरणले विपन्न वर्गलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्न सक्छ किनभने उनीहरू निजी शिक्षाको खर्चलाई धान्न सक्दैनन् । इस परिवेशमा शिक्षाको निजीकरणले गरीब विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्न सक्छ किनभने उनीहरू शिक्षाको खर्च धान्न सक्षम हुँदैनन् । यदि शिक्षाको पूर्णरूपेण निजीकरण भयो भने निजी विद्यालयहरूले मनपरी तरीकाले शुल्क उठाउन थाल्छन् । यसो हुँदा शिक्षा व्यापारमा परिणत हुन्छ ।
यस कारण निजी क्षेत्रको निरङ्कुशतामाथि प्रभावी ढङ्गले अङ्कुश लगाउनु आवश्यक रहेको छ । अनिमात्र निजी शिक्षण संस्थानहरूको उपयोगिता बढ्न सक्छ । शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारको दृष्टिकोणले आवश्यक भए तापनि विद्वान्हरूले यसको विरोधमा कैंयन तर्क दिएका छन् । नेपालको संविधानमा शिक्षाको जिम्मेवारी राज्यलाई सुम्पिएको छ र सरकारले शिक्षकहरूलाई अनुत्पादक ठानेर त्यसको उत्तरदायित्व स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । यसरी प्रारम्भिक शिक्षाको विकासको जिम्मेवारीबाट सङ्घ सरकार मुक्त भएको छ । अब सङ्घ सरकारको शिक्षामाथि कुनै दबाब छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच तालमेलको कमीले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने रुचिको अभाव देखिएको छ ।
यसबाहेक व्यक्तिगत, धार्मिक संस्था, ट्रस्ट र पूँजीपतिहरूद्वारा पनि हाम्रो देशमा कतिपय विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्, जसको नियन्त्रण र प्रशासन पूर्णरूपले स्वयम् उनकैद्वारा गरिन्छ । आज निजीकरणले गर्दा यस्तै शिक्षा माफियाहरूको गिरोहको जन्म भएको छ, जो आर्थिक लाभका लागि शिक्षाका सबै मापदण्ड, व्यवस्था तथा परम्परालाई भङ्ग गरिरहेका छन् । शिक्षाको सवालमा नेपालको संविधानमा के लेखिएको छ भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सबै केटाकेटीको लागि अनिवार्य र निश्शुल्क छ । तर विडम्बना के छ भने संस्थागत विद्यालयको त कुरै छाडौं सामुदायिक विद्यालयमा पनि यो निश्शुल्क छैन र सम्बन्धित निकाय यसप्रति मौन छ ।
निस्सन्देह केही संस्थागत विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयले उच्चस्तरको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् तर शुल्क बढी भएकाले त्यसको लाभ मात्र अभिजात्य वर्गसम्म सीमित रहेको छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा गरीबहरूको जनसङ्ख्या ८३ प्रतिशत रहेको छ । उनीहरूको लागि यस प्रकारको शिक्षा सुविधाको लाभ सम्भव छैन । त्यहीं अर्कोतिर शिक्षाको निजीकरणले शिक्षकहरूको शोषणको सम्भावना पनि बढेको छ । वर्तमानका निजी विद्यालयहरू यसका उदाहरण हुन् । यस्ता विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूसँग बढी काम लिइन्छ, तर तलब थोरै दिइन्छ । शिक्षकहरूको नियुक्ति आंशिक वा करारमा गरिन्छ । जागीर सुरक्षित हुँदैन किनभने यस्ता विद्यालयहरूलाई सरकारले कुनै पनि प्रकारको अनुदान दिंदैन । शिक्षा क्षेत्रको निजीकरणले गर्दा यस्ता कैंयन समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्, जसले शिक्षामा गुणात्मक सुधारलाई प्रभावित
गर्छ ।
शिक्षाको निजीकरण भविष्यमा हुने निहित आर्थिक लाभसँग सम्बन्धित भएकोले धनी र गरीबबीच विषम परिस्थिति बढाउने काम गरिरहेको छ । यदि शिक्षाको निजीकरणलाई नियन्त्रित गरिएन भने यसको दोषले सम्पूर्ण शिक्षा पद्धतिलाई नै पङ्गु बनाउन बेर लगाउँदैन । तर नेपालको शैक्षिक परिवेशलाई हेर्दा निजी क्षेत्रलाई यसबाट बाहिर राख्न पनि सम्भव छैन किनभने सरकारी निधि शिक्षालाई सर्वव्यापक बनाउने आदर्शलाई पूरा गर्नमा अपर्याप्त छ । नेपालका धेरैजसो ठाउँमा शिक्षाको लागि आधारभूत सुविधा उपलब्ध छैनन् । यस कारण शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नता आवश्यक देखिएको छ ।
नीति आयोगले पनि निजी शिक्षाको लागि जे प्रावधान बनाएको छ, त्यसलाई क्रमिकरूपले लागू गर्ने प्रयासरत हुनुपर्छ सँगसँगै सस्तो लोकप्रियताको लागि सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमको कक्षा सञ्चालन गरेर जुन मनपरी शुल्क असुल्ने परिपाटी चलाइएको छ, त्यसलाई पूर्णतया खारेज गर्नुपर्छ र त्यहाँ हुने विभेदको उन्मूलन गर्नुपर्छ । यसैगरी, निजी विद्यालयहरूको लागि स्थानीय सरकारले श्रेणी विभाजन गरी शुल्क निर्धारण गरिदिनुपर्छ । सरकारले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूबीच उत्पन्न गरिएका हरेक खाले विभेदलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । सरकारले एउटा निश्चित समयावधि पछि दुवै खाले विद्यालयका शिक्षकहरूको लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । सेवा अवधिमा नै शिक्षकहरूको मूल्याङ्कन गरी जो उत्तीर्ण हुन्छन्, उनीहरूको सेवालाई मात्र अर्को वर्ष सुचारु गर्नुपर्छ । नयाँ–नयाँ प्रविधिलाई शिक्षामा लागू गर्नुपर्छ सँगसँगै देशभरि एउटै शिक्षा व्यवस्था र नीति लागू गर्नुपर्छ ।
एकातिर शिक्षाको निजीकरणले गर्दा शैक्षिक व्यवस्थामा केही अनुकूल परिवर्तन भएका छन् भने अर्कोतिर यसले गम्भीर समस्याहरूलाई पनि जन्माएको छ, जसको समाधान यदि समयमैं गरिएन भने यसले देशको जगलाई नै हल्लाउन सक्छ । हाम्रो जस्तो मुलुक जो आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको छ, यस परिवेशमा संस्थागत विद्यालयका प्रबन्धकहरूले पनि शिक्षाको पवित्रता र महŒवलाई आत्मसात् गरेर यसमा भइरहेको व्यवसायीकरणलाई रोक्न स्वस्फूर्त अघि सर्नुपर्छ । त्यहीं अर्कोतिर उचित कानून बनाएर शिक्षामा भइरहेको व्यवसायीकरणबाट उत्पन्न समस्याको समाधान गर्ने जवाफदेही सरकारले लिनुपर्ने खाँचो रहेको छ । अन्त्यमा के मात्र भन्न सकिन्छ भने शिक्षामा निजी निवेशलाई बढावा दिनुपर्छ र सँगसँगै सरकारी शिक्षामा पनि आधारभूत परिवर्तनद्वारा त्यसको गुणस्तरीयतामा सुधार ल्याउनुपर्छ । शिक्षामा एकाधिकार स्थापित नहुन दिनको लागि सरकारी र निजी दुवै खाले शिक्षा देशमा उपलब्ध हुनैपर्छ ।
