उपभोक्ता अर्थात् जनता । हुनत शासक, प्रशासकहरू पनि उपभोक्ता नै हुन् । तर उनको उपभोगमा त्रुटि हुँदैन । उनीहरूले प्रयोग गर्ने सबै सामग्री उच्च गुणस्तरका हुन्छन् । सामान्यजनले उपभोग गर्ने सामग्रीबारे उनीहरूलाई त्यसैले चासो हुँदैन । त्यसैले आज आम नेपाली उपभोक्ता सडकको धूलो परेको खाजा, विषादी हालेको तरकारी, मिसावटी मसला, अस्वस्थकर माछा–मासु, इन्जेक्शन दिएर जबरजस्ती वजन बढाइएको कुखुरा, औषधिकै भरमा ठूलो पारिएको लौकाजस्ता तरकारी, कार्बाइड हालेर पकाइएका फलफूल, वाक्सिङ गरिएको स्याउ, उपचाररहित बोतलको सादा पानी खान बाध्य छौं । उपभोग भनेपछि सामान्यतया हाम्रो ध्यान खाद्य पदार्थमा मात्रै सीमित हुने गर्दछ, जबकि उपभोगको क्ष्Fेत्र धेरै विस्तारित छ । प्रकृतिले प्राणी मात्रलाई र राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने समस्त वस्तु पर्दछ । र भनिरहनुपर्दैन यी सबै कुराको उपभोगमा नेपाली जनता हिजोदेखि आजसम्म ठगिइ नै रहेको छ । हिजोभन्दा आज उपभोक्ताले धेरै सहुलियत पाएको छ, उसको हकमा कानून छ तर पनि आजको उपभोक्ता असाध्यै पीडित छ ।
अधिकार पाएर पनि आजको उपभोक्ताले उपभोग गर्न पाएको छैन । किनकि अधिकारको उपभोग व्यक्ति आफैंले गर्न नसक्ने अवस्थामा राज्य तदारूक भएर दिलाइदिनुपर्छ । तर राज्यलाई नागरिकको अधिकारको भन्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने व्यवसायीको आर्थिक स्वास्थ्यको चिन्ता बढी छ । सडेगलेको मिठाइ प्रयोग गरेर राजधानीजस्तो ठाउँमा गुदपाक बिक्री गर्ने व्यापारीमाथि कारबाई हुन सक्दैन भने उपभोक्ता हक संरक्षण कसरी हुन्छ ? लाश नसडोस् भनेर प्रयोग हुने रसायन प्रयोग गरी माछा–मासु धेरै दिनसम्म संरक्षण गरेर उपभोक्तालाई बिक्री गरिन्छ, र राज्य मौन बस्दछ भने त्यो जस्तो अपराधकर्म के होला ? देशमा सातवटा प्रदेश बनेका छन् । अब त प्रदेश सरकार आफैंले छुट्टै कानून बनाएर लागू गर्नुपर्दछ । त्यसैले आस छ, यससम्बन्धी छुट्टै कानून बनाएर प्रदेशमा लागू गरिनेछ । तर उपभोग्य वस्तु मधेस प्रदेशमा मात्र त बन्दैन वा उपभोग हुँदैन । यसमा केन्द्र सरकार जबसम्म कठोर पाइला चाल्न तत्पर हुँदैन, तबसम्म प्रदेशले मात्र गरेर केही हुनेछैन ।
आज हामीले सास फेर्ने हावा अशुद्ध छ, हामीले खाने पानी अशुद्ध छ, शुद्धताको नाममा सादा पानीलाई मिनरल वाटर बनाएर उपभोक्तासँग ठगी गरिंंदैछ, सडक बनाउने नाममा प्याचवर्क गरेर जनताको ढाड मर्काइँदै छ । नवनिर्माणको नाममा सडक भत्काएर निर्माण गर्न वर्षौं लगाइन्छ । नागरिक धूलो र धूवाँले पिरोलिन्छ । जनताले सिंचाइको उपभोग गर्न पाएको छैन, राम्रो सवारीसाधनमा चढ्न पाएको छैन । बिग्रे–भत्केको सडकमा बिग्रे–भत्केकै सवारीसाधन चल्छ, दिनहुँ दुर्घटना भइरहेका छन्, उपभोक्ता (जनता) मरिरहेको छ । के सवारीसाधनको मात्र दोष छ ? सरकार दोषी छैन ? नेपाली जनता देशमा रोजगार प्राप्त गर्ने अधिकार गुमाएर विदेश गइरहेको छ, त्यही मरिरहेको छ, झ्यालखानमा थुनिएको छ, परिवारको बिल्लिबाँठ भइरहेको छ, के यी कुरा उपभोक्ता हकसँग सम्बन्धित छैन ? जाबो खानेकुरा सरकारले शुद्ध र स्वच्छ बिक्री वितरण गराउन सक्दैन भने यी त धेरै गहन कुरा भए, ध्यानमैं पर्दैन ।
