- ओमप्रकाश खनाल
कुनै बेला बारा–पर्सा करिडर औद्योगिक लगानीका हिसाबले देशकै सम्भावनायुक्त गन्तव्य मानिन्थ्यो । मुख्य नाका, समुद्री बन्दरगाहबाट नजीक, देशको मध्यभागमा हुनुका कारण सहज पारवहनजस्ता कारणले यो क्षेत्रमा उद्योग खुल्ने क्रम बढ्यो । पछिल्ला दिनमा यो क्षेत्र नयाँ उद्योगका लागि सकसपूर्ण बन्दै गएको छ । एक साता यता सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित करिडरका उद्योगसँग सरोकार राख्ने समाचारहरूलाई मात्र केलाउने, हेर्ने हो भने पनि यो औद्योगिक करिडरका समस्या अनुमान लगाउन कठिन पर्दैन ।
उद्योगका लागि सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता भनेको जग्गा हो । अहिले यो करिडरमा उद्योगका लागि भनेजस्तो जग्गा फेला पार्नु फलामको चिउराजस्तै छ । हातमा पैसा लिएर उद्योगीहरू जग्गा खोजिराखेका छन्, तर जग्गा भेटाउन सकेका छैनन् । पाइहाले पनि चर्को मूल्यका कारण लगानी गर्न हच्किएका छन् । उद्योगका लागि चाहिने कुल पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म जग्गामा खन्याएर अघि बढाइने उद्यम जोखिमपूर्ण हुने उद्यमीको डरलाई अन्यथा मान्नुपर्दैन । उद्योगमा लगानी भएको कुनै पनि खर्चको प्रभाव त्यस्ता उद्योगको उत्पादनमा पर्न जान्छ । यसले वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा प्रभाव पारिराखेको हुन्छ । केही समय अघि नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा अध्ययनले बारा र पर्सा जिल्लामा लगानीको अवसर भए पनि जग्गाको मूल्यलाई चुनौतीको रूपमा औंल्याएको थियो ।
बारा–पर्सा औद्योगिक करिडरको जग्गाको भाउ अब उद्योगका लागि अनुपयुक्त भइसकेको छ । तर करिडरमैं रहेको सिमरा विशेष आर्थिक (सेज) मा उद्योगी आकर्षित हुन सकेका छैनन् । सेज प्राधिकरणले दुईपटक आह्वान गरिसक्दा पनि लगानीकर्ता आकर्षित नहुनुका कारण केलाउनु जरूरी छ । लामो समयसम्म लगानीकर्ताको आकर्षणमा पर्न नसकेको भैरहवा सेजमा अहिले प्लटभन्दा बढी जग्गा माग भएको छ । तर, सिमरा सेजमा उद्योगी किन जान चाहेनन् ? सेजमा निकासीमूलक उद्योग आउने भएकाले उत्पादन बाहिरी बजारमा पठाउन सहज ढुवानी चाहिन्छ । भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तयारी र व्यापारिक सडक पूर्वाधार तुलनात्मकरूपमा सहज भएकोले पनि लगानीकर्ता विश्वस्त भएको हुन सक्छ । यता निजगढ विमानस्थलको काम भने अवरुद्ध छ । व्यापारिक मार्गको कछुवा गतिले एकातिर सडक बनि नसक्दै भत्किन थाल्ने अवस्था छ । कम्तीमा व्यापारिक मार्गको पूर्णता र तराई–काठमाडौं द्रुतमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने पनि पारवहन सहज हुने थियो । निजगढ विमानस्थल निर्माणमा समय लाग्नेमा विवाद छैन, यस्तोमा कम्तीमा सिमरा विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न सकियो भने धेरै हदसम्म सहज हुनेछ ।
विगतमा सरकारले सेज हातामैं गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन बनाएर लगानी आह्वान गरेकोमा लगानीकर्ता नआएपछि खारेज नै गर्नुपरेको तीतो यथार्थ हामीसँग ताजा छ । सरकारले पछिल्लो समयमा सेजमा नीतिगत सुधार गरेको छ । ऐन संशोधन गरी भाडा दर आधा घटाउने र निर्यात सीमामा लचिलो व्यवस्था मिलाएको छ । यो सकारात्मक छ । उद्योग सञ्चालनको दुई वर्षसम्म उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले निर्यात गर्न नपर्ने बनाइएको छ । पहिले उद्योग स्थापनाको दोस्रो वर्ष नै ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्नेमा अब यो उद्योग स्थापनाको ३ वर्षमा २०, चौथोमा ४० र ५ वर्षमा ६० प्रतिशतसम्म उत्पादन निर्यात गर्ने भनिएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्दछ ।
बारा–पर्साको भौगोलिक अवस्थिति र रेलमार्ग, बन्दरगाह, आइसिपीजस्ता भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पनि यो क्षेत्रमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकता र सान्दर्भिकता दुवै छ । निजी क्षेत्रले बारा वा पर्सामैं कम्तीमा २ हजार बिघा जग्गा छुट्याएर उद्योगका लागि वितरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । अहिलेको करिडरमा उद्योग र मानवबस्ती सँगै विस्तार भएकोले यो उद्योग मानवबीच द्वन्द्वको बीउ बनेको अवस्थामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रले यो समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न
सक्दछ ।
वीरगंजका उद्योगीले पर्साको ठोरी क्षेत्रमा यो सम्भावना औंल्याएका छन् । वीरगंज नाकाबाट नजीक यो ठाउँसम्म अहिले हुलाकी मार्गले आवागमन सहज बनाएको छ । निकट भविष्यमा चितवनको माडी हुँदै नारायणगढसम्मको वैकल्पिक मार्ग तयार भइरहेकोले पनि यो क्षेत्र उद्योगका लागि उपयुक्त हुन सक्दछ । यस्तो क्षेत्रमा सरकारले उद्योगका लागि चाहिने न्यूनतम पूर्वाधार तयार गरेर जग्गा बेच्नुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रको छ । सरकारले मधेस प्रदेशका लागि सर्लाहीको सागरनाथ वन क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव गरेको छ । वीरगंजको सम्भाव्यतालाई छोडेर लगानीकर्ता त्यता आकर्षित हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । यस अघि नै सप्तरीमा निर्माण गरिएको गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रलगायत अधिकांश यस्ता संरचना उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न । उद्योग, ढुवानीको सहज व्यवस्था भएको स्थानमा खुल्ने हो । कुना–कन्दरा र अपायक ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनु उपादेय हुँदैन ।
हामीकहाँ निकासी प्रवद्र्धनका लागि भनेर ल्याइएको सेजमा पनि यही नीतिगत समस्या छ । सेज कम्तीमा नाका नजीक खोलिनुपर्दछ । अन्य देशमा समुद्र तटीय क्षेत्रमा यस्ता संरचना सञ्चालनमा रहेका हुन्छन् । हामीले पहाडी क्षेत्रका कुना–काप्चामा सेज खोल्ने भन्दैछौं । असहज पारवहनकै कारण यस्ता संरचना असफल हुने निश्चित छ ।
अर्कोतिर यो करिडरका अधिकांश उद्योगले यतिखेर ऊर्जा सङ्कट सामना गरिरहेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले महँगो मूल्यमा पनि भारतबाट विद्युत् ल्याउन नसकेपछि बारा–पर्सा करिडरका उद्योगमा करीब २ सातादेखि दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइराखेको छ । भारतबाट एक हप्ता विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आउँदैमा अहिले मुख्य औद्योगिक प्रतिष्ठानमा भइराखेको लोडसेडिड्ढा समाचारमात्रैले पनि उज्यालो नेपालको यथार्थ धरातल बुझ्न त्यति गाह्रो पर्दैन ।
अर्थतन्त्र कोरोना महामारीको प्रभावबाट सामान्य गतिमा फर्किने प्रयासमैं रहेका बेला आइपरेको ऊर्जा सङ्कटले उत्पादनलाई पछि धकेल्ने कुरामा शङ्का छैन । करिडरका उद्योगका उत्पादन आधामा सीमित भइसकेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । ऊर्जाको समस्या अन्यत्र उद्योगमा पनि शुरू भएको छ । यसले समग्र उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने भएकोले ऊर्जा सङ्कटको स्थायी समाधानमा जानुपर्दछ । तत्कालका लागि वैकल्पिक व्यवस्था मिलाए पनि दीर्घकालका लागि आन्तरिकरूपमैं पर्याप्त उत्पादनको रणनीति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
सरकारले अहिले १३० योजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र यस्ता आयोजनाबाट करीब ३ हजार मेगावाट विद्युत् थपिने बताइराखेको छ । कुल माग १४ सय मेगावाट छ भने उत्पादन ११ सय मेगावाटको हाराहारीमा छ । हिउँदमा यो घटेर आयातको भार बढी हुन्छ । अहिले पनि विद्युत्को कुल मागमध्ये ३० प्रतिशत भारतबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । निर्माणाधीन योजनालाई गति दिने हो भने हिउँदमा पनि आयातको बाध्यता हटेर जान सक्दछ । तर उत्पादन र खपत रणनीति स्पष्ट छैन । हामीले अहिलेका लागि विद्युत् निकासी होइन, आन्तरिक खपत अभिवृद्धिलाई केन्द्र भागमा राखेर नीतिगत व्यवस्थापन र लगानी बढाउनुपर्दछ ।
स्वदेशमा विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न सकियो भने यसले हाम्रो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सक्दछ । अहिलेका लागि विद्युत् खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने मात्र हो भने पनि त्यो निर्यात प्रवद्र्धनजतिकै लाभदायी हुन सक्दछ । उद्योगलाई सस्तो दरमा विद्युत् दिंदा उत्पादनका लागत हुँदै त्यसको चक्रीय सकारात्मक प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा जोडिनेमा शङ्का छैन । शङ्का त सरकारी नियत, नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा मात्रै हो । हामीकहाँ हरेक सरोकारहरूमा रणनीतिक दृष्टिकोणको चरम अभाव छ । अन्त्यमा, बारा–पर्सा औद्योगिक करिडरका उल्लिखित सकसहरूको समाधान समग्र औद्योगिक र व्यापारिक समस्याको निकासमात्र होइन, अर्थतन्त्रकै उन्नयनको आधार बन्नेछ ।
