- श्रीमन्नारायण
नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०७२ निर्माण हुँदाको बेला मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले राज्यको पुनर्संरचनाको माग गर्दै देशको २४७ वर्ष पुरानो एकात्मक शासन प्रणाली अन्त्य गरी सङ्घात्मक शासन प्रणाली माग गरेका थिए । उनीहरूको माग भनेको राज्यको शक्तिको अधिकारको विभाजन थियो । स्थानीय तहको पुरानो संरचनासित तिनको कुनै गुनासो थिएन ।
बरु नवनिर्वाचित प्रादेशिक सरकारहरू आफ्नो तरीकाले स्थानीय संरचना गठन र तत्पश्चात् निर्वाचन गराउने पक्षमा थिए तर संविधान निर्माणमा लागेका दलहरू सैद्धान्तिकरूपमैं सङ्घीयता विरोधी भएका कारण स्थानीय तहलाई प्रादेशिक सरकारभन्दा बढी शक्तिशाली र सामथ्र्यवान् बनाउने काम गरेर एक किसिमले स्थानीय तहलाई प्रादेशिक सरकारको सौताको रूपमा स्थापित गरे । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारा अघि सारियो । स्थानीय तहका निर्वाचितमध्ये अधिकांशले आफूलाई ‘सिंह’ र आफ्नो घरलाई ‘दरबार’ बनाउने काम गरे । घूस र भ्रष्टाचारको आरोपमा चार दर्जनजति स्थानीय तहका प्रतिनिधिले मुद्दा खेप्नु यसको प्रमाण हो । साढे चार वर्षमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिविरुद्ध २० हजारबन्दा बढी उजूरी अख्तियारमा दर्ता हुनुले स्थानीय तहको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न तेर्सिएको छ ।
विगत तीन वर्षमा स्थानीय तहमा झन्डै एक खर्ब बेरूजु बढ्नुको अर्थ आर्थिक कारोबार पारदर्शी र व्यवस्थित नहुनु हो । आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन आउन बाँकी नै
छ । आव २०७६–०७७ मा धेरै बेरूजु देखिएका १० स्थानीय तहहरूमध्ये सबै मधेस प्रदेशकै हुन् । त्यसमा पनि महोत्तरी र रौतहटका ३–३, सर्लाहीका २ र धनुषा तथा पर्साका एक–एकवटा रहेका छन् । प्रत्येक कुरामा काठमाडौंलाई दोषारोपण गरेर आफू उम्किन खोज्ने मधेस प्रदेशका मधेसी केन्द्रित नेताहरू सुशासन, इमानदारिता र पारदर्शितासित किन नाता जोड्न सकिरहेका छैनन् ? मधेस प्रदेशमा सुशासन कायम नहुनु र पारदर्शिता नहुनुमा सबै दलका नेता र पार्टी जिम्मेवार छन् तर प्रमुख जिम्मेवारी त मधेस केन्द्रित दलहरूकै हो किनभने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि मधेसीको अधिकार र संविधान संशोधनको मुद्दा नै उठाइएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले देखेको भ्रष्टाचारमा भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कन, कार्यसम्पादन प्रतिवेदन, निकासा र भुक्तानी दिने क्रममा घूस दिनुपर्ने अवस्था पाइएको छ । त्यसैगरी हिजोसम्म निश्शुल्क रहँदै आएको जन्मदर्ता, नाता प्रमाणित, नागरिकता सिफारिश र चार किल्ला सिफारिशमा पनि घूस दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । अर्को निकायबाट निर्माण भइरहेको आयोजनामा आफ्नो पनि लगानी रहेको भनेर दोहोरो रकम हिसाब गरेर अनियमितता, नक्कली भर्पाई, किर्ते सहीछाप बनाएर पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । उपभोक्ता समितिहरू बनाएर अनधिकृत पेश्की दिने, सम्झौताविपरीत भएको आयोजनामा काम नै नगरी खाने–मास्ने, राजस्व चुहावट र हिनामिना गर्नेजस्ता उजूरी अख्तियार सामु बढी आएको
देखिन्छ ।
विद्यालयका भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न नगर्ने, छात्रवृत्ति रकम, स्यानिटरी प्याड वितरण नगर्ने, पाठ्यपुस्तक खरीद नगर्ने तर खर्च देखाउने तथा शिक्षकको तलब र सामाजिक सुरक्षा करमा पनि हिनामिना भएको पाइएको छ । स्थानीय तहको बजेट निजी खातामा स्थानान्तरण गर्ने, बैंकबाट रकम झिकेर घर व्यवहार चलाउने, नक्कली बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा मोबिलाइजेशन पेश्की दिने गुनासो पनि प्राप्त भएको अख्तियारको दाबी छ ।
साढे चार वर्षको अवधिमा स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारमा २० हजार उजूरी परेका छन् । आव २०७४–०७५ देखि ०७८–०७९ को पुससम्म अख्तियारमा ६७ हजार आठ सय ५४ वटा उजूरी दर्ता भएकोमा १९ हजार ९५७ स्थानीय तहका छन् । दोस्रो नम्बरमा शिक्ष्Fासँग सम्बन्धित २ हजार ५३७ उजूरी छन् ।
आव २०७४–०७५ मा कुल ११ हजार ७६९ उजूरी परेको थियो । २०७५–०७६ मा स्थानीय तहविरुद्ध ५ हजार २२१ र ०७६–७७ मा ५ हजार ४४६ उजूरी परे । आव २०७७–०७८ मा भने उजूरी केही घटेको देखिन्छ । यो वर्ष स्थानीय तहविरुद्ध ४ हजार ८८ उजूरी परेको थियो । अख्तियारमा मुद्दा खेपिरहेका ३९ जनप्रतिनिधिहरूले १५ जना मधेस प्रदेशबाट छन् जसमध्ये दुईजना नगरप्रमुख, ५ जना वडाध्यक्ष, ४ जना वडा सदस्यमाथि घूस लिएको आरोप छ भने चारजना वडाध्यक्षमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको छ ।
दैलेखका एकजना वडाध्यक्ष र वडा सदस्यमाथि त प्रश्नपत्र आउट गरेको मुद्दासमेत दर्ता छ । पर्साका एकजना वडाध्यक्षमाथि गलत नागरिकता सिफारिश गरेको मुद्दा दर्ता भएको छ । महालेखाका अनुसार आव २०७६–०७७ मा देशको कुल बेरूजु चार खर्ब १८ अर्ब छ । स्थानीय तहमा रहेको एक खर्ब तीन अर्ब बेरूजु यसको २४.६७ प्रतिशत हो । स्थानीय तहले प्राप्त गरेको बजेटको अनुपातमा यो बेरूजु अत्यधिक हो । कुल बेरूजुमा सङ्घको ५५.५२ प्रतिशत, अन्य सङ्गठित संस्थाको १६.९० प्रतिशत र प्रदेशको करीब तीस प्रतिशत छ ।
प्रक्रिया नपु¥याई गरिने खर्च बेरूजु हो । कतिपयले बेरूजुलाई नै भ्रष्टाचार पनि भन्ने गर्दछन् तर प्रमाण भएपछि बेरूजुको फछ्र्यौट भने गर्दछ । चार वर्ष अघि ०७३–०७४ मा स्थानीय तहको बेरूजु १४ अर्ब २४ करोड ६० लाख थियो । अहिले स्थानीय तहमा रहेको नेतृत्व ०७४ वैशाख, असार र असोजमा अस्तित्वमा आएको थियो । उनीहरूले ०७४–०७५ मा पहिलो बजेट ल्याएका थिए । पहिलो वर्ष नै २१ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख थपिएर बेरूजु ३५ अर्ब ९९ करोड २५ लाख पुग्यो । त्यस्तै आव २०७५–०७६ मा ३३ अर्ब ८१ करोड थपिंदा ६९ अर्ब ८१ करोड बेरूजु पुग्यो । बेरूजु बढ्ने क्रम रोकिएन । ०७६–०७७ मा ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख बढेर एक खर्ब तीन अर्ब बेरूजु निस्कियो ।
स्थानीय सरकारहरूले ल्याएको बजेटको ठूलो अंश खर्च गर्न हुन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले तयार गरेको एकीकृत वार्षिक आर्थिक विवरण अनुसार स्थानीय तहहरूले २०७६–०७७ मा कुल चार खर्ब ६७ अर्ब ६५ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएका थिए तर खर्च जम्मा तीन खर्ब २० अर्ब मात्र भएको थियो । विनियोजित बजेटको तुलनामा खर्च ६८.४५ प्रतिशत मात्र छ । पूँजीगततर्फ १ खर्ब २७ अर्ब १५ करोड मात्र खर्च भएको थियो । यो रकम उक्त शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ३९.७३ प्रतिशत मात्र हो । चालूतर्फ पनि खर्च कमजोर छ । चालूतर्फ विनियोजित बजेटको ६०.२३ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९२ अर्ब ७६ करोड मात्रै खर्च भएको थियो जबकि त्यही वर्ष केन्द्रले ७१.१८ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट ल्याएको केन्द्रले १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च गरेको थियो । सङ्घले चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेर सात खर्ब ८४ अर्ब १४ करोड अर्थात् ८१.१२ प्रतिशत तथा पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब विनियोजन गरेर एक खर्ब ८९ अर्ब आठ करोड ४६.३४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । केन्द्र सरकारभन्दा पनि स्थानीय सरकारको खर्च गर्ने गति कम हुनुको अर्थ सेवा प्रवाह कमजोर हुनु हो । विनियोजित बजेट खर्च नभएको मात्रै होइन, भएको खर्च पनि अनियमित भएको बेरूजु अङ्कले प्रस्ट पार्छ ।
राजनीतिक दलहरूले योग्य, सक्षम तथा पढेलेखेका व्यक्तिलाई पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार बनाउनुपर्नेमा चुनाव जित्ने क्षमता भएका ठेकेदार, व्यापारी, इँटाभट्टा मालिक, म्यानपावर सञ्चालक, एनजिओकर्मी तथा घरजग्गा दलालीमा लागेकाहरूसित मोटो रकम असुली उम्मेदवार बनाएपछि यस्तो समस्या हुनु अस्वाभाविक होइन । नगरप्रमुख अथवा अध्यक्षको अनुकूल काम नगर्ने हाकिमले कामै गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण कतिपय स्थानीय तहको एक चौथाई अवधि त हाकिमको सरुवा र थमौतीमैं बित्ने गर्दछ । भागबन्डामा समन्वय मिलेन भने नगरपरिषद् गर्न समस्या हुन्छ । पार्टीको जथाभावी आदेश, हस्तक्षेप र नियन्त्रण पनि एउटा कारण हो । पैसा खर्च गरेर जनप्रतिनिधि हुने भएपछि उसले पैसा कमाउनु अस्वाभाविक होइन । सबै समस्याको जड देशमा राजनीतिक दलहरू हुन् जो विनापैसा टिकट दिंदैनन् अथवा दिए पनि जित्ने उम्मेदवारलाई मात्रै महŒव दिन्छन् । चुनाव अघि नै सक्षम र सबलको परिभाषामा नअटाइसकेकाहरू पैसाको भरमा चुनाव जितेपछि थप सबल बन्ने प्रयास गर्नु अस्वाभाविक होइन । विनियोजित बजेट खर्च नहुनु तर बेरूजु बढ्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । जनता पनि चनाखो हुनु आवश्यक छ ।
