अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ । अब यो लागू हुने र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ । हाम्रो मुलुकमा एमसिसी सहयोग परियोजना सहज कार्यान्वयन गाह्रो छ । भारतीय सहयोग परियोजना हुलाकी सडक निर्माणमा त्यो रूप देखिएको छ । हुलाकी सडक निर्माण मुुलुकको हितकै लागि हो । त्यसैले हरेक वर्ष यसलाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रूपमा राखिंदै आएको छ । तर पनि निर्माणमा सहजता भने कहिल्यै भएको छैन । मुआब्जा विवाद, वन तथा निकुञ्जको समस्या, त्यसैगरी गाउँँ, टोल बस्तीहरूमा टोले राजनीति बाधक बनेर प्रस्तुत हुन्छन् । मुुलुुकको सबै क्षेत्रमा एउटै दलको वर्चस्व हुँदैन । क्षेत्र अनुसार फरक राजनीतिक दलको बोलबाला छ । त्यहाँका राजनीतिक दल तथा तीनका अगुवाहरू परियोजना आप्mनो स्वार्थ अनुकूल चलोस् भन्ने चाहन्छन् । यसरी नचले कुनै न कुनै बहानामा विरोध गरिन्छ र योजनामा अवरोध पु¥याइन्छ । त्यतिले पनि नपुगे निर्माण कम्पनीविरुद्ध भूमिगत सङ्कठनको नाममा या चुल्ठे, मुन्द्रे तिघ्रेको नाममा भौतिक कारवाई गरिन्छ । हाल चालू अवस्थामा रहेको हुलाकी सडक र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणको क्रममा यस्ता समस्याहरू धेरै आइसकेका छन् । समस्या फुकाउँदै अगाडि बढ्दा निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन सक्दैन ।
अमेरिकी सहयोग लिने अन्य मुलुकभन्दा हाम्रो मुलुकको अवस्था अलि फरक छ । विश्व राजनीतिको दुर्ई ध्रुव अमेरिका र चीनमध्ये चीनको निकट छिमेकी मुलुक हो नेपाल । असंलग्न परराष्ट्र नीति भनिए पनि चीन पक्षधर र अमेरिका पक्षधर फरक राजनीतिक दलहरू यहाँ छन् । कुनै पनि अमेरिकी सहयोग असफल होस् र बदनामी कमाओस् भन्ने चिनियाँ पक्षधरको चाहना हुन्छ । अर्कोतर्फ कुनै पनि हालतमा अमेरिकी सहयोग सफल होस् र चिनियाँँ सहयोग फिका परोस् भन्ने अमेरिकी पक्षधरको कामना हुन्छ । यही दुई धारको द्वन्द्वले पनि एमसिसी प्रभावित हुन सक्छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी भने निर्धारित समयमा अर्थात् परियोजना शुरू भएको घोषणा भएको मितिले पाँच वर्षभित्र तोकिएको काम सम्पन्न नभए बाँकी काम नेपाल सरकारले नै भुक्तानी गरेर सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुनुलाई पनि अमेरिकाले भ्रष्टाचारको रूपमा हेर्ने गरेको छ र यस्ता प्रवृत्तिले राष्ट्रको अग्रगतिमा बाधा पुग्ने उसको ठहर छ ।
राष्ट्रिय हितभन्दा व्यक्तिगत एवं समूहगत र दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने हाम्रो मुलुकका नेतृत्व पङ्क्तिलाई विदेशीहरूले राम्ररी चिनेका छन् । एससिसी संसद्बाट अनुमोदन गर्नु पर्ने मुख्य कारण पनि यही थियो । सरकार छिटो–छिटो परिवर्तन हुने र सोसँगै नीति पनि फेरिने भएकोले सहयोग लागू हुनुभन्दा पहिले एमसिसी नीतिमा अमेरिकाले स्थायित्वको ग्यारेन्टी खोज्यो । संसद्बाट पारित गरेर एमसिसी नीतिमा स्थायित्व तथा सर्वदलीय एकरूपता जाहेर गर्ने नेपालकै प्रस्ताव अनुसार संसद्बाट पारित गर्नुपरेको हो । दलहरूबीच विभिन्न राजनीतिक खेल तथा तिकडमबाजीबीच अन्ततः एमसिसी प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । तर यति मात्रले एमसिसीले अनुदान दिने आयोजनाले पूर्णता प्राप्त गर्छ भन्ने छैन । हाम्रो इच्छाशक्ति र देश विकासप्रति अटुट चाहनाको अभावमा यसको हविगत मेलम्चीजस्तै बन्न बेर लाग्ने छैन । तसर्थ अब सबै विरोधाभास पन्छाई राष्ट्रहित अनुकूल हुनेगरी यसको सफल कार्यान्वयन अबको आवश्यकता हो ।
