– श्रीमन्नारायण
आफ्नै देशका नागरिकप्रति घृणा एवं प्रतिशोधको भावनाले ग्रसित भएर सङ्कीर्ण राष्ट्रवादको नारामा लाग्ने देशका जनताको अवस्था कति बढी हानिकारक एवं दुःखद साबित हुन सक्छ, त्यसको उदाहरण हेर्न अन्त कतै जानुपर्दैन दक्षिण एशियाकै देश पाकिस्तान र श्रीलङ्कालाई हेर्दा हुन्छ। शासनसत्तामा अल्पसङ्ख्यक पञ्जाबीहरूको वर्चस्व तथा एकाधिकारले पाकिस्तानका बहुसङ्ख्यक बङ्गालीभाषीहरूमाथि उर्दू भाषा थोपरेको कुरा मन परेन र पाकिस्तानको विभाजन भई बङ्गलादेश अस्तित्वमा आयो। श्रीलङ्कामा सङ्घीय शासनको माग गरेका अल्पसङ्ख्यक हिन्दूहरू र तमिलको मागलाई अस्वीकार गरी तिनीहरूमाथि पनि सिंहाली भाषा लाद्ने काम भयो। बौद्धधर्म र सिंहाली भाषा संस्कृतिलाई श्रीलङ्काली राष्ट्रवाद ठान्ने बहुसङ्ख्यक समुदाय तमिलभाषी हिन्दूहरूमाथि भएको दमन र अत्याचारबाट खुशी थिए। तमिल विद्रोहको दमनपछि महेन्द्रा राजपाक्षे सिंहाली समुदायमा यति धेरै लोकप्रिय भए कि उनले राज्यका सबैतिर आफ्नै भाइभतिजालाई बढावा दिए तर लोकतान्त्रिक विश्वसँगको सम्बन्ध भने बिगारे। पश्चिमा देशहरूसँग बिग्रिएको सम्बन्धको कारणले गर्दा श्रीलङ्का चीनसँग नजीक हुन पुग्यो। चीनले ऋण दिन थाल्यो। चीनकै सहयोगमा हम्बनटोटा बन्दरगाह बन्यो तर त्यो राम्ररी चल्न सक्ने सुनिश्चित थिएन। त्यसले सञ्चालन लागतसमेत धान्न सकेन। हम्बनगेटा बन्दरगाहको सञ्चित घाटा मात्रै ५७ बिलियन डलर बढी पुगेपछि सरकारले बन्दरगाह नै चीनलाई ९९ वर्षको लागि लिजमा दिने काम ग–यो। त्यसपछि श्रीलङ्काको राजनीति र अर्थतन्त्रमा चीनको प्रभाव बढ्दै गयो। आफ्नै देशका नागरिकलाई लोकतान्त्रिक अधिकार दिन नचाहेको श्रीलङ्का आज विश्व समुदायबाट एक्लिने अवस्थामा पुगेको छ र चिनियाँ ऋणको पासोमा पर्न गएको छ।
अधिकांश पश्चिमेली देशहरूले तमिल विद्रोह दमनमा गैरन्यायिक हत्या र मानव अधिकारको विषय उठाए। तमिलहरू ठूलो सङ्ख्यामा मारिए अथवा असुरक्षाको भावनाले गर्दा विस्थापित भए अथवा देश छोड्न बाध्य भए। यसबाट समाज र अर्थतन्त्रमैं एक प्रकारको शिथिलता आयो। तमिल विद्रोहलाई वार्ता, सङ्घीयता दिएर तथा शान्तिमार्फत हल गर्न सकिने सम्भावना थियो तर सिंहाली राष्ट्रवादको भावनाबाट ग्रसित श्रीलङ्का सरकारले लोकतान्त्रिक बाटो नअँगाली दमनको बाटो रोज्यो। तमिल विद्रोहलाई निर्ममतापूर्वक दमन गरिएको कारण सिंहाली समुदायमा महेन्द्रा राजपाक्षे देउतासरह पुजिन थाले। उनलाई सिंहाली राष्ट्रवाद र वीरताको प्रतीक मान्न थालियो। यसबाट लाभ उठाउन राजपाक्षेको पार्टी र परिवारले कन्जुस्याइँ गरेन। त्यहाँका उदार, लोकतान्त्रिक र समाजवादी शक्तिहरू कमजोर भए त्यसको ठाउँमा सङ्कीर्ण राष्ट्रवादले महत्व पायो। श्रीलङ्कामा हाल राष्ट्रपतिमा गोतावाय राजपाक्षे, प्रधानमन्त्रीमा महेन्द्र राजपाक्षे र अर्थमन्त्रीमा बसिल राजपाक्षे (तीनैजना सहोदर दाजुभाई) विराजमान छन् अर्थात् श्रीलङ्काली राजनीति, प्रशासन, कूटनीति र अर्थतन्त्रमा एउटै परिवारले एकलौटी वर्चस्व बनाएको छ।
श्रीलङ्काली राजनीतिमा राजपाक्षे परिवारको एकलौटी वर्चस्व हुनुको मुख्य कारण सङ्कीर्ण सिंहली राष्ट्रवादको भावना थियो। अल्पसङ्ख्यक तमिलप्रति प्रतिशोधमा आधारित बहुसङ्ख्यक सिंहाली मनोविज्ञानलाई लिट्टेविरुद्ध दमनका क्रममा राजपाक्षे परिवारले क्याप्चर ग–यो। सन् २००५ देखि २०१५ सम्म महेन्द्र राजपाक्षे राष्ट्रपति थिए। सन् २००७–०९ मा श्रीलङ्काली सरकारले तमिल (हिन्दू) बहुल उत्तरी जाफ्ना प्रान्तमा सशस्त्र तमिल विद्रोह दमन गर्न ठूलो सफलता पायो। त्यस घटनाले श्रीलङ्कालाई लोकतान्त्रिक विश्व जगत्बाट एक्ल्याउने काम ग–यो। श्रीलङ्काको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा ठूलो ह्रास आयो। सन् २०२० अगस्तको पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा एमसिसीका लागि पहल गर्ने नेताहरूको ठूलो पराजय भयो। चीन समर्थक राजपाक्षेको विजय भयो। यसले गर्दा बाँकी विश्वले श्रीलङ्कालाई चीनको पोल्टामा गएको देश बुझे र महत्व दिन छोडे। चीनसित ठूलो मात्रामा ऋण काढ्नुलाई आफ्नो ठूलो सफलता मानेको श्रीलङ्का आज चिनियाँ ऋणको पासोमा पर्न गएको छ। सन् २०२० मा श्रीलङ्काको सरकारले ४८ अर्ब डलरको एमसिसी अनुदान अस्वीकार गर्ने निर्णय ग–यो। एमसिसी लिए राष्ट्रियतामाथि असर पर्न सक्ने भ्रम फिंजाइयो तर चीनको बीआरआईको ऋण स्वीकार गर्न समस्या भएन। एमसिसीले यातायात पूर्वाधार तथा भूमि व्यवस्थापनलगायतका लागि अनुदान प्रदान गरेको थियो। भनिन्छ चिनियाँ दबाबमा उसले एमसिसी स्वीकार गरेन। विश्व बैंकका अनुसार श्रीलङ्काले कुल ४५ अर्ब डलरको दीर्घकालीन ऋणमा १५ अर्ब डलरको ऋण भुक्तान गर्नुपर्ने भयो यसै वर्ष ब्याज र साँवा गरी ७ अर्ब डलर चुक्ता गर्नु आवश्यक भएको छ। तर श्रीलङ्कामा विदेशी मुद्राको सञ्चिती ३ अर्ब डलरभन्दा कम देखिएको छ। श्रीलङ्काले आउँदो जुलाईमा नौं सय मिलियन डलरको ऋणपत्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यदि त्यो तिर्न असफल भएमा श्रीलङ्का ऋण डिफल्टमा परी सुरीनाम, बेलिज, जाम्बिया र इक्वेडरलगायतका देशको सूचीमा सामेल हुनेछ। श्रीलङ्काले सबैभन्दा बढी ऋण चीनबाट लिएको थियो। उक्त ऋण भुक्तान गर्न नसक्ने भएपछि श्रीलङ्काले भारतबाट नौ सय मिलियनडलरको सहयोग लिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास अनुसन्धान केन्द्र एडडाटाले गरेको अध्ययन अनुसार बीआरआई अन्तर्गत चीनले विश्वभर ३ खर्ब ८५ अर्ब डलर ऋण प्रवाह गरेको छ। बीआरआईका परियोजनाहरू विवादमा परेका छन्। त्यस्ता परियोजनाहरू खर्चिलो, ऋणमा डुब्ने खतरा रहेकोले परियोजना रद्द हुन थालेको एडडाटाको भनाइ छ। एडडाटाले १६५ मुलुकमा चीनले १८ वर्षयता सञ्चालन गरेका ८४३ अर्ब डलर बराबरको १३,४२७ परियोजनाको अध्ययन गरेको थियो। चिनियाँ ऋणको बढी जोखिममा लाओस रहेको छ। लाओसले चीनलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २९.४ प्रशित ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था छ। पाकिस्तानमाथि चीनको ऋणभार २५ अर्ब डलर रहेको छ। भियतनामको हनोइ रेलमार्ग निर्माण ढिलाइका कारण यसको वास्तविक लागत ६० प्रतिशत बढेर गएको छ। एडडाटाको भनाइ छ चिनियाँ ऋणको पासोमा फस्न गएको श्रीलङ्काले ऋण सम्बन्धी नीतिमा विचार गर्न चीनलाई आग्रह गरेको छ तर त्यसको असर नपर्ने निश्चित छ। चिनियाँ ऋणको पासोमा पर्नुभन्दा अघिसम्म दक्षिण एशियामा श्रीलङ्काको आर्थिक विकास र वृद्धिदरलाई तुलनात्मकरूपमा राम्रो मानिन्थ्यो। समुद्री मार्ग छोएको, टापू राज्य भएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पहुँच पनि सहज थियो। सन् १९९० यता मानवीय विकास सूचाङ्क निरन्तर सुध्रिएको थियो। साक्षरता दर दक्षिण एशियाकै उच्च र विश्वकै उच्च मध्येको एक ९३ प्रतिशत पुगेको थियो। प्रतिव्यक्ति आय पनि ४ हजार डलर पुगेको थियो तर उग्र राष्ट्रवादको नारा र सङ्कीर्णताले यसलाई तहसनहस पा–यो।
गत वर्षको अप्रिल महीनापछि अर्थतन्त्रमा अस्वाभाविक असन्तुलन देखा पर्न थाल्यो। जूनको अन्त्यसम्म आइपुग्दा त्यस्तो असन्तुलन भयानक समस्या र अकल्पनीय आर्थिक दुर्दशामा गयो। सरकारमात्रै अप्ठ्यारोमा परेन कि सर्वसाधारणको दैनिक जीवन सङ्कटग्रस्त हुँदै गयो। दैनिक उपभोग्य वस्तुको पसलमा लामो लाइन देखिन थाल्यो। इन्धन अभावले यातायात प्रणाली अस्तव्यस्त बन्यो। मानिसले एक छाक खाएर उपभोग्य वस्तु सञ्चय गर्न थाले। बजारमा खाद्यान्न स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र इन्धनको चर्को अभाव हुन थाल्यो। अन्ततः श्रीलङ्काली सरकार आर्थिक आपत्काल घोषणा गर्न बाध्य भयो। सेना र पुलिसलाई बजार अनुगमन, नियन्त्रण, निर्देशन र आपूर्तिको जिम्मा दिइयो।
चामल, पीठो, चीनीको स्टक सेनाले नियन्त्रणमा लिई व्यापार व्यवसाय चलाउनुपर्दा अर्थतन्त्रको गतिशीलता कमजोर भयो। जुन, अगस्त र सेप्टेम्बर तीन महीनाभित्र थप ५ लाख मानिस गरीबीको रेखा मुनि आए। दुर्ई लाख बढीले रोजगार गुमाए। मुद्रास्फिति ११.१ प्रतिशत बढ्यो। वार्षिक औसत ७.५ बिलियन डलर हुने वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति ३ बिलियनमा झ–यो। श्रीलङ्काली रुपियाँको अमेरिकी डलरसँग २० प्रतिशतले अवमूल्यन भयो। विदेशमा रहेका आधा दर्जन श्रीलङ्काली दूतावास बन्द गर्ने अवस्था उत्पन्न भयो। श्रीलङ्का यति छिटो के कसरी आर्थिक दिवालियापनमा पुग्यो ? अब अन्य देशहरू पनि यस विषयमा विचार गर्न थालेका छन्। चीनको ऋणबाट आफ्नो देशको मुहार फेरिने सपना देख्ने पाकिस्तान र श्रीलङ्काको अवस्था दयनीय किन हुन पुगेको छ ? हाम्रो देशका वामपन्थी र राजावादीहरूको चिनियाँ मोह कहिले कम होला ? अनुदान अस्वीकार गर्ने र ऋण स्वीकार गर्ने राष्ट्रवादले अन्ततः देशलाई नै कङ्गाल बनाउने छ।
