विपन्नलाई विद्युत् दिने सरकारी लक्ष्य पर्सामा अवरोध देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै कारण अवरोध आएको हो । प्राधिकरणले विद्युत् मिटर नदिएपछि विपन्न उपभोक्तासम्म बिजुली पुग्न सकेन । जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश गाउँ, टोल, बस्तीहरूमा विद्युत् लाइन नयाँ विस्तार भइरहेको अवस्था छ । पालिकाहरूमा विद्युतीय पोल तथा तारका लागि गाउँपालिकाहरूले बजेट दिन थालेपछि टोल–टोलमा विद्युत् प्रसारणको क्रम बढेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा शुल्क तिर्न सक्ने क्षमताका उपभोक्ताले विद्युत् उपभोग गरिरहेको भए तापनि विपन्न वर्गका ठूलो समुदायले विद्युत् उपभोग गरेका छैनन् । ज्याला मजदूरी गरेर बिहान बेलुकी छाक टार्ने परिवारसँग शुल्क तिर्ने रकमको अभाव छ । दलित, उत्पीडित, सुकुमबासी तथा पिछडिएका समुदायका अधिकांश परिवारको अवस्था उस्तै हो । उनीहरू बिजुलीका ठूला उपभोक्ता होइनन् तर राति सुत्दा र बिहान उठ्दा साथै खाना पकाउने र खाने बेलामा मात्रै बत्तीको उज्यालो पाए उनीहरूलाई ठूलो राहत हुन्छ । यसका साथै विपन्न परिवारका बालबालिका मटीतेलको टुकी बालेर पढ्न बाध्य छन् । यसले सुक्खायाममा आगलागी निम्त्याएको त छ नै बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समस्या आउनुका साथै उज्यालोको अभावमा सर्पदंशको जोखिम पनि त्यत्तिकै छ ।
विपन्न वर्गलाई मध्यनजर गर्दै सङ्घीय सरकारले २० युनिटसम्मको बिजुली निश्शुल्क गरेको
छ । बितेको मङ्सिर महीनादेखि पाँच एम्पियरबाट २० युनिटसम्म विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकले उपभोग शुल्क तिर्नुपर्दैन, न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्छ । ४/५ वटा बत्ती बाल्न, एउटा रेडियो बजाउन, मोबाइल चार्ज गर्न र दैनिक ३/४ घण्टा टिभी हेर्नका लागि २० युनिट बिजुली पर्याप्त हो । यो न्यूनतम सामग्री पनि कतिपय विपन्न वर्गका घरमा उपलब्ध छैनन् । विद्युत् शुल्कसम्बन्धी पछिल्लो व्यवस्थाले ग्रामीण विपन्न वर्गका उपभोक्ताहरू विद्युत्प्रति आकर्षित भएका छन् । उनीहरू दुःखजिलो गरी जम्मा गरेको रकम बोकेर त कतिपयले साहुबाट ऋण काढेर भएपनि विद्युत् मिटर जडानका लागि प्राधिकरणको कार्यालय धाइरहेका छन् । तर प्राधिकरणले मिटर उपलब्ध हुन नसक्ने जवाफ दिइरहेका छन् । लाग्ने शुल्कभन्दा बढी तिर्नेका लागि विद्युत् मिटर उपलब्ध हुने रहेछ भन्ने कुरा हालै पर्दाफाश भएको छ । लाग्ने शुल्क तीन हजारभन्दा चार गुणासम्म बढी रकम असुलेर प्राधिकरणका कर्मचारीले मिटर उपलब्ध गराइरहेको कुरा प्रकाशमा आएको हो ।
यसले विपन्न वर्गको समस्या फेरि पनि जस्ताको त्यस्तै रहने भएको छ । बिजुली हुकिङ गरेर बाल्दा प्राधिकरणले समात्छ, मिटर जडान गर्न खोज्दा एउटा मिटरको १२ हजार रुपैयाँ कहाँबाट ल्याउने ? ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश साना किसान परिवारसमेत २० युनिटको दायराभित्र पर्छन् । मुलुकका करीब २२ लाख ग्राहक यसबाट लाभान्वित हुने सङ्घीय सरकारको प्रक्षेपण छ । विद्युत् प्राधिकरणका कतिपय एकाइ र त्यसका केही भ्रष्ट कर्मचारीहरूको लागि सरकारको लक्ष्य तथा कार्यक्रमले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पर्सामा चार हजारभन्दा धेरै विद्युत् मिटरको माग छ तर खरीदको लागि टेन्डर प्रक्रियामा विलम्ब छ । ढिलासुस्तीको कारण सरकारले खोजबिन र अनुगमन गर्ने साथै अनियमिततामा संलग्न जो कोहीलाई निर्मम कारबाई गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्छ ।
