वर्तमान अवस्थामा प्राविधिकरूपले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमाले हो । जसमाथि नागरिकले ठूलो आस, विश्वास र भरोसा गरेको छ । उसले राष्ट्रलाई सही मार्ग निर्दिष्ट गर्ने र निकास दिने सवालमा अगुवाइ गर्नुपर्ने हो, तर सो पार्टीको चरित्र राष्ट्रिय महŒव एवं नागरिक सरोकारका मुद्दाहरूमा अस्पष्ट र दोधारे एवं नागरिकलाई अलमल्याउने किसिमको देखा परिरहेको छ । नेकपा विभाजन तथा एमाले चोइटिनुभन्दा पहिलेको अवस्थामा दलभित्रकै गुटको खिंचातानीले समस्या आएको हो कि भन्ने नागरिकको आशङ्का थियो । तर नेकपाको पतनलगत्तै एमालेबाट माधव पक्षको बहिर्गमनपछि एमाले मूल पार्टीमा झन् अलमल र दुई डुङ्गामा खुट्टा राख्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । संसद् अवरोधको सवाल, त्यसैगरी एमसिसी र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको सवालमा एमालेको गतिविधिले मुलुकलाई अलमल्याउने र अनिर्णयको बन्दी बनाउने काम भइरहेको छ ।
पार्टी ह्वीप उल्लङ्घन प्रकरणमा एमालेले निष्कासन गरेका १४ जना सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्त गरेनन् । सभामुखको सो निर्णयविरुद्ध एमाले अदालत गयो । सो मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा एमालेले २३ भदौ अर्थात् बितेको छ महीनादेखि सङ्घीय संसद्को छलफलमा भाग नलिई नाराबाजी गरिरहेको छ । मतदाताले पाँच वर्षका लागि चुनेर पठाएको हो । महŒवपूर्ण निर्णय वा काम गर्न कुनै बेला छ मिनेट समय पनि धेरै मूल्यवान हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका यसै पनि महŒवपूर्ण हुने हुँदा उनीहरूले पूरा गर्नुपर्ने नागरिक जिम्मेवारीहरू धेरै छन् । हिजो सत्तापक्षमा रहेको एमाले छ महीनादेखि प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारीमा छ । यस अवधिमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका नाराबाजीमा मात्रै सीमित देखियो । उसले संसद्मा प्रस्तुत हुने कुनै विधेयक वा नीति निर्माणमा भाग लिएकै छैन । सत्तापक्षले प्रस्तुत भएका विधेयक संशोधनविना हूबहू पारित गरिरहेको छ । सदन चल्न दिने तर छलफलमा भाग नलिने, अदालतमा मुद्दा दिने तर अदालतको आदेश नपर्खने । एमालेको यो तरीकाले सरकार सञ्चालन पक्षलाई झन् फाइदा पुगिरहेको छ भने नागरिकका मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् ।
अर्कोतर्फ एमसिसीबारे मुलुकमा यति ठूलो बहस, समर्थन र विरोध भइरहँदा एमालेले कुनै निर्णय दिएको छैन । एमसिसी पार्टीगत वा गुटगत रिसइबी साध्नेभन्दा पनि नागरिक चासो र मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको मुद्दा हो । यसमा अलमल नगरी समयमा नै आफ्नो लाइन स्पष्ट पार्नु उसको नैतिक जिम्मेवारी थियो । त्यसैगरी हिजो सत्ताबाट खस्दा ’प्र्रधानन्यायाधीश जबरा गलत हुन्, उनको नेतृत्वमा भएको फैसलासमेत गलत’ भन्दै एमालेले आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई सडकमा उता¥यो । आज उनै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बचाउन फेरि कम्मर कसेर लागेको छ । आफ्नो पक्षको बचाउ गर्न पार्टीका नेताहरूले जे पनि जवाफ दिन सक्छन् । तर जवाफ जवाफका लागि मात्र नभएर तर्कसङ्गत र नागरिकले पत्याउने खालको हुनुपर्छ । च्याँखे दाउ थाप्ने झिनामसिना पार्टीजस्तो अहिले एमालेको गतिविधि छ । निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा जनतालाई विश्वास दिलाउने किसिमको काम गर्नु साटो देश र जनतालाई अलमलाउने कार्यले पार्टीलाई भोलि कस्तो असर पर्ला समीक्षा गर्ने बेला आइसकेको छ ।
