किसानको चर्चा निकै हुन्छ । किसानको अवस्थाबारे सरोकार समूहलगायत सरकारले आत्र्तनाद नै गर्दछ । सरकारले बजेट पनि राम्रै खर्च गर्छ । तर परिणाम भने ‘दिन भर चला अढाई कोस’जस्तै छ । देशमा यदि कुनै क्षेत्र सबभन्दा उपेक्षित, तिरष्कृत र अपहेलित छ भने त्यो कृषि हो । यत्रो प्रयासका बावजूद किन कृषिको उन्नति हुन सकिरहेको छैन ? हाम्रो नीति वा प्राथमिकतामा केही त्रुटि भएर हो कि, के कारणले हो, जति बढी ध्यान दियो, कृषि क्षेत्र त्यति नै धराशायी भइरहेको छ । कृषिजन्य उत्पादनमा हाम्रो परनिर्भरता बढि नै रहेको छ । भूमिको उत्पादकत्व घटिरहेको छ, कृषियोग्य भूमिको आयतन घटाउने मनोविज्ञान फस्टाइरहेको छ । कृषि उद्योगहरू धराशायी बनिसकेका छन् । हो पाश्र्वकृषिले भने केही सफलता हासिल गरिरहेको छ । तर मूल कृषिको अभावमा यो पनि धेरै दिन टिक्न सक्दैन । कृषिको लागि चाहिने पहिलो वस्तु हो भूमि । भूमिमा काम गर्ने श्रम दोस्रो नभइ नहुने आवश्यकता हो । तेस्रोमा बीज, उपकरण, मल, सिंचाइ आदि पर्छन् । यस कसीमा हामीले नेपालको कृषिलाई हेर्ने प्रयास गरौं भने सबै स्थिति छर्लङ्ग हुन्छ । नेपालमा कृषि भूमि घटिरहेको छ, कृषि पेशाबाट मानिस पलायन भइरहेका छन्, मल, बीउ र सिंचाइको अभाव टडकारो छ । रह्यो श्रम, त्यो त विदेशी मरुभूमिमा पसिना काढ्न गएको छ ।
माथि वर्णित कारण समयको माग पनि हो । आज गाउँ गाउँ रहेन, शहरीकरणले निथ्रुक्क भिजेको छ । र शहरीकरण भनेको उद्यम, विलासी, साधनसम्पन्न, जागीरे जीवन हो । आज खरीद गरेर भोलि पैसा कमाउने प्रक्रिया हो । यस्तो जीवनको बानी परेको मानिसले जसरी पनि त्यही जीवन रोज्छ । उसमा एउटा बालीबाट आम्दनी लिन दिनरात घामपानी नभनी तीन–चार महीना अघोर परिश्रम गर्नु सम्भव नै छैन । त्यसैले श्रम गर्ने मानिस विदेश भाग्छ, त्यहाँ जस्तै नारकीय जीवन बिताउनुपरोस्, आफ्नो गाउँ–ठाउँमा कृषिकर्म गर्न चाहँदैन । गरे पनि निर्वाहमुखीसम्म बन्न सक्छ । किनकि, भूमिको खण्डीकरण भएको छ, माथि भनिएका समस्या यथावत् छ । कृषि अनुदान र सहुलियतमा घनघोर भ्रष्टाचार छ । मज्जको कुरा के भने गाउँको क्रमशः विकाससँगै भूमिको मूल्य बढिरहेको छ । जग्गा बेच्यो भने हैसियत अनुसार दुईचार वर्ष खान पुग्छ । यस्तो मनोविज्ञान जन्म दिने काम सरकारले गरेको हो । सरकारलाई करोडौं किसानको भन्दा केही सय वा बढीमा हजार भूमाफियाको स्वार्थको चिन्ता छ । यस्तोमा कृषि के भनेर फस्टाउँछ ?
यी मूल समस्याको निराकरण नगरी मधेस प्रदेशको सरकारले किसानको समस्या समाधन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । समितिको तोकिएको कार्यक्ष्Fेत्रमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास, मलखाद, बीउबिजन, सिंचाइ, बीमा, डुबान–कटान, कृषि यन्त्रीकरण–विद्युतीकरण तथा पहिले नै निर्धारित कृषि नीतिको समीक्षा र आगामी योजनाका लागि नीति निर्माण परेको छ । पूँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा माथि गर्न नसकेको सरकारले यी योजनाहरू बनाएर पनि के लाभ होला ? र योजनाहरू त लक्षित समूहका लागि होइन, आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न बनाइने हाम्रो पुरानो चलन हो । गरीबको साथ विपी, प्रधानमन्त्री सम्बद्ध विभिन्न योजनाहरु ताजा उदाहरण छन् । सूचनाबाट वञ्चित किसानले योजनाबाट हुने लाभको जानकारी पाउन्जेल पार्टीका नामधारी कृषकहरूले लाभ उठाइसक्ने छन् र दुई चार वर्षपछि कृषिले थाहा पाउन्जेल योजना असफल भनेर, दराजको कुरामा थन्किसक्नेछ ।
