- ओमप्रकाश खनाल
बढ्दो व्यापारघाटा नेपालको अर्थतन्त्रका निम्ति मुख्य समस्या हो । यसको न्यूनीकरणका लागि उत्पादन अभिवृद्धि र निकासीका कुरा निकै भइआएका छन् । तर निकासी प्रवद्र्धनमा आसलाग्दो काम हुन सकेको छैन । बरु निकासी प्रवद्र्धनका लागि भनेरै तयार गरिएका नीति र पूर्वाधारको औचित्यमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ।
कोरोना महामारीयता उत्पादनमा आएको कमी र माग तथा आपूर्तिमा देखिएको असन्तुलनको बहुआयामिक असर देखिएको छ । आयात ह्वात्तै बढेको छ, निर्यात परिमाण तुलनात्मक बढेको देखिए पनि आयातको अनुपातमा अत्यन्तै न्यून छ । आयात अभिवृद्धिले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा दबाब मात्र सिर्जना भएको छैन, आयातका निम्ति पूँजीको माग बढ्दा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सङ्कट गहिरिएको छ ।
अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको सकस बढ्दो आयात र त्यसलाई धान्ने स्रोतको कमीका कारण हो । देशमा आन्तरिक उत्पादन कम भएपछि स्वतः मागको आपूर्ति आयातबाटै हुन्छ । यस्तो आयात धान्ने मुख्य स्रोत भनेको वैदेशिक रोजगारबाट आउने आम्दानी (विप्रेषण) नै हो । पछिल्लो समयमा यस्तो आयको आकार पनि ओरालो लागेको तथ्य छ ।
कोरोना महामारीअघि पनि यस्ता समस्या दोहोरिंदै आएका थिए । त्यसअघि पनि हाम्रो उत्पादन र आपूर्तिको आधार परनिर्भर नै थियो । जबसम्म आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि हुँदैन, आयात नियन्त्रणजस्ता टालटुले उपायले अर्थतन्त्रका छिद्रको स्थायी समाधान सम्भव हुँदैन । आन्तरिक उत्पादन र निकासी बढाउने हो भने मात्रै व्यापार असन्तुलन, वित्तीय सङ्कट र वैदेशिक रोजगारको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा सुधार आउने देखिन्छ ।
मौजुदा सङ्कट र अर्थतन्त्रमा देखिएको सम्भावित जोखिमको उपचार स्थानीय उत्पादनको बढावा नै हो । स्वदेशमा उत्पादन बढाउँदा आयात प्रतिस्थापन र निकासी दुवैबाट व्यापारघाटा कम हुन्छ । रोजगार र आयआर्जनका अवसरले स्थानीयको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ । बाह्य रोजगारबाट हुने आय घट्यो भनेर चिन्ता गरिराख्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुन सक्छ ।
अब आन्तरिक उत्पादनमा कस्ता कुरालाई अघि बढाउने त ? यो महŒवपूर्ण हो । हामीले उत्पादनलाई छनोट गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । मौलिक वस्तुको उत्पादनले मात्रै निकासीयोग्य र बाह्य बजारबाट लाभ भिœयाउने सामथ्र्य राख्छन् । विदेशबाट कच्चा पादर्थ ल्याएर नाम मात्रको उत्पादन देखाउने र निकासी गर्ने अहिलेको अभ्यास टिकाउ हुँदैन । यसले आन्तरिक रोजगार र आर्थिक अभिवृद्धिको दिगो योगदान दिन सक्दैन ।
जुन वस्तु उत्पादनभन्दा आयात सहज र सस्तो हुन्छ, त्यस्ता वस्तु उत्पादन गर्नु हुँदैन । ती वस्तुहरू के के हुन सक्छन्, यो अपरिहार्य बहसको विषय हो । यो आलेख भने निकासी अभिवृद्धिका लागि भनेर निर्माण गरिएका वा प्रस्तावनामा राखिएको पूर्वाधारको ओज र औचित्य केलाउन बढी केन्द्रित हुनेछ ।
निकासी व्यापार बढाउन भनेरै हामीकहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को अवधारण अघि ल्याइयो । भैरहवामा सेज निर्माण त भयो, तर आज यसको औचित्यमैं प्रश्न उठिराखेको अवस्था छ, किन ? सेजको अवधारणा गलत होइन, हामीकहाँ यसको कार्यान्वयनको आधार र तौरतरीकामा समस्या देखिएकाले यसको उपादेयतामा प्रश्न उठेको हो ।
विश्वमा पहिलो आधुनिक सेज सन् १९४८ मा प्युटोरिकोमा बनाइएपछि संसारमा तीन हजारभन्दा बढी यस्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण भए । हामीले अन्य देशले सेजमार्फत निकारी प्रवद्र्धन गरेको देख्यौं । त्यसैलाई हूबहू अनुसरण गर्न खोज्यौं । हाम्रो भूबनावट, पारवहनको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँचका समस्याजस्ता कुरालाई त्यति ध्यान दिन आवश्यक ठानेनौं ।
चीन, भारत र अन्य देशको सिको त भयो, त्यसमा मौलिक रूपान्तरण आवश्यक ठानिएन । कस्तो किसिमको सेजको निर्माण गर्ने, त्यो देशको भौगोलिक अवस्थामा पनि भर पर्छ । निकासी व्यापारलाई बढी प्राथमिकता दिइने भएकाले त्यस्ता क्षेत्र सिद्धान्ततः तहीय क्षेत्र, बाह्य हवाई क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, रेलमार्ग इत्यादिको पहुँच भएका क्षेत्रमा खोलिन्छ । हामीकहाँ १० वटा सेज खोल्ने भनिएको छ । ती एकाधबाहेक अपायक कुनाकन्दरामा योजना बनाइएको छ । कुनै पनि योजना आवश्यकताको आधारभन्दा आग्रहका कारण अघि बढाउने परिपाटी नै अग्रगतिको बाधक मात्र होइन, कालान्तरमा यस्तै योजना लक्षित उद्देश्यमा अवरोध बन्ने गरेका छन् ।
दाताले बनाइदिएका ११ वटा औद्योगिक क्षेत्रको हबिगत हेरौं, एकाधबाहेक सबैजसो गौचरणमा परिणत भएका छन् । जुन उपयोगमा छन् भनिएको छ, त्यहाँ पनि उद्देश्यविपरीतको प्रयोजनमा संचरना दुरुपयोग भइराखेको छ । सरकारले अहिले पुनः सात प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेको थियो । ती पनि न्यून औद्योगिक सम्भाव्यताका अपायक ठाउँमा पारिएको छ । निकासीका सन्दर्भमा ल्याइएका नीतिमा अस्थिरता पनि मुख्य समस्या हो । औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणमा शुरूमा उद्योगलाई नै निर्यात प्रवद्र्धनको एकाइ मानिएको हो । पछि निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा अघि सारिए । जिपिजेडको कुरा आयो हराएर गयो । कहिले हामी आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्छौं, कहिले निर्यात प्रवद्र्धनमा एकोहोरिन्छौं । नीतिगत विरोधाभास र अस्थिरता पनि अर्थतन्त्रको बाधा हो ।
भैरहवामा पाँच वर्षअघि स्थापना गरिएको सेज अहिलेसम्म अपेक्षित सञ्चालन हुन सकेको
छैन । उद्योगहरू आकर्षित छैनन् । यो संरचनामा खुलेका उद्योगहरूले पनि निर्यातमा उपलब्धि हात पारेका छैनन् । शुरूमा निर्माण भएर पनि कानूनको अभावमा सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । २०७३ मा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन आएपछि उपयोगको बाटो खुले पनि लगानीकर्ताको रुचि आकर्षित हुन सकेन, किन ? औद्योगिक नीतिमार्फत सरकारले सेजमा आयकर, मूअक, भन्सारलगायत छुट र सुविधा दिने घोषणा ग¥यो, तर उद्योगी त्यहाँ जान तयार भएनन् । ७५ प्रतिशत अनिवार्य निकासीको प्रावधानलाई ६० प्रतिशतमा झारे पनि आकर्षण थपिएन । सञ्चालनमा रहेका केही उद्योगमध्ये अधिकांशले यो मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
वीरगंज र भैरहवाजस्ता क्षेत्रमा नयाँ उद्योग खोल्न जग्गाको प्राप्ति नै सबैभन्दा कठिन र खर्चिलो काम बनिराखेको अवस्थामा सरकारले तयार पारेर राखिदिएको क्षेत्रमा उद्योगीको रुचि छैन भने त्यसको कारण के हो ? यसको खोजी आवश्यक छ । वीरगंजमा निर्माण गर्ने भनिएको सेज आजसम्म अलपत्र अवस्थाबाट माथि उठ्न सकेको छैन । सेजकै एउटा कुनामा गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन बनाइएको थियो । त्यो पनि उद्योगीको अनिच्छाले अन्ततः सरकारले खारेज ग¥यो ।
सरकारले भैरहवा, वीरगंजबाहेक विराटनगर, पाँचखाल, गोरखा, जुम्ला, धनगढीमा सेजको योजना बनाएको छ । झापा, सिराहा, सप्तरी, धनुषा, रौतहट, चितवन, नुवाकोट, तनहुँ, दाङ र बाँकेमा पनि सेजको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । त्यो अध्ययनले भैरहवा, वीरगंज र विराटनगर क्षेत्रमा सेज स्थापनाका सिफारिश गरेको थियो । सम्भाव्यता देखिएकै क्षेत्रमा सेजको औचित्यमा प्रश्न उठिराखेकाले अन्य स्थानमा सार्थक हुन नसक्ने देखिएको छ ।
वस्तु निकासीको मुख्य अवरोध भनेको हामीकहाँको उत्पादन लागत हो । उत्पादन खर्चको मुख्य अशं पूँजी, श्रम, ऊर्जा, ढुवानीजस्ता पक्ष हामीकहाँ महँगो हुनु नै निकासी व्यापारको समस्या हो । यस्तोमा ६० प्रतिशतको निर्यात शर्त स्वीकार गर्दै सेजमा उद्योग खोल्न कोही पनि जाँदैन । सेजमा जग्गाको भाडा घटाएर आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिएको देखिन्छ । उत्पादनका मुख्य लागत घटाउनेतिर ध्यान नदिएर जग्गाको भाडामा सहुलियत दिन्छु भन्नु टाउको दुखेको ओखति नाइटोमा दलेजस्तै हो । सरकारले यस्ता निरर्थक योजनाबाट हात झिकेको बेस हुन्छ । औचित्यहीन योजनामा गरिने लगानी समय र स्रोतको बर्बादी मात्रै हुनेछ ।
