नेपालको स्वास्थ्यबीमा निल्नु न ओकल्नु बनेको छ । हुन त सरकारले सबै नागरिकका लागि स्वास्थ्यमा पहुँच बढोस् भनेर यो योजना लागू गरेको हो । बीमाको सफल र वैज्ञानिक कार्यान्वयन हुने हो भने देशका धेरै नागरिकको भलो हुने कुरामा सन्देह छैन । तर कुनै पनि नीति र योजना आफैंमा राम्रो भएर हुँदो रहेनछ । जबसम्म कार्यान्वयन पक्ष सबल हुँदैन, कस्तै राम्रो योजनाले स्थितिमा सुधार ल्याउन सक्दैन । सरकारले धेरै कम खर्चमा स्वास्थ्य बीमा लागू गरेको छ, ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकका लागि रु एकलाख सम्मको निश्शुल्क बीमा नै गरिदिएको छ । तर त्यसबाट कति प्रतिशत लाभान्वित भए भन्ने तथ्याङ्क न सार्वजनिक गरिन्छ, न त्यस योजनाको लाभ नै सबैले उठाउन पाएका छन् । अनि मानिस निरूत्साहित हुने कुरा स्वाभाविक छ । यस बीमा योजनाको पहिलो त्रुटि हो निर्धारित स्थानबाहेक सुविधा प्राप्त गर्ने हदबन्दी । सरकारले स्वास्थ्य सुविधाका लागि सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र–चौकीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर यो ठाउँ ‘हारे को हरिनाम’ बाहेक केही होइन । सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाहरू निजी अस्पताल र डाक्टरहरूका कन्सल्टेन्सी मात्र बनेका छन् ।
सरकारले तोकेका यी ठाउँहरूमा औषधि पनि पाइन्न । सिटामोलजस्तो जाबो औषधिका लागि त देशमा हाहाकार मच्छ भने दीर्घरोगीका लागि चाहिने उच्च ब्रान्डका औषधिहरू सरकारी फार्मेसीमा पाउने कुरा दिवास्वप्नबाहेक केही होइन । सरकारको खरीद ऐन यति काम नलाग्ने छ कि एउटा सानो तहको कर्मचारीले कानूनका धुरन्धरहरूलाई रुन विवश पारिदिन्छ । सेवा दिन अक्षम, कमिशनमा परिपक्व खरीद ऐनले स्वास्थ्य क्ष्Fेत्रमा मात्र होइन, देशको सबै निकायमा यसरी जरा गाडेको छ कि त्यसको उन्मूलन त के, न्यून गर्न पनि गा¥हो छ । हाम्रा पूर्वज अज्ञानी थिए, वैज्ञानिक थिएनन्, तर पनि उनीहरूले हात्ती नियन्त्रण गर्न अंकुश, घोडा काबू गर्न चाबुक, गोरु नियन्त्रण गर्न छडीजस्ता फरक–फरक मापदण्ड बनाए । तर अति आधुनिक र विदेशमा ज्ञान प्राप्त हाम्रा नीति नियामकहरूले ’सब धन बाइस पसेरी’ भनेजस्तै सडक–भवन–पुल निर्माण, औषधि, हतियार, जस्तोपनि जिन्सी सामान खरीद गर्न एउटै खरीद ऐन लागू गरेको छ । खरीद ऐन त ल्याइयोस असल, गुणस्तरीय, टिकाउ सामान खरीदमा घपला नहोस् र सस्तोमा पाइयोस् भनेर तर ऐनले कमसेकम सरकारी निकायमा सबैभन्दा कमसल, गुणस्तरहीन, छिटै बिग्रने र महँगो पर्ने अवस्था ल्याइदियो ।
अल्छीले मूतको न्यानोमा परम आनन्द लिएजस्तै सरकार कमिशनतन्त्रलाई बढावा दिने, भ्रष्टाचारका लागि उपयुक्त यस खरीद ऐनको दुहाई दिएर थाक्दैन । आखिर स्वास्थ्यग्राही जनताले निश्शुल्क नभए पनि, स्वास्थ्य बीमा गराएर मूर्ख बन्न पुगेका नागरिकले पैसा तिरेरै भए पनि औषधोपचार त गराइरहेकै छन् । ७० नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था त त्यस मानिसजस्तो छ, जो जाडोको महीनामा रातभरि चीसो पानीमा मात्र यस भरमा बाँचेको थियो कि धेरै पर एउटा दियो बलिरहेको थियो । सरकार, कथाको सरकार सम्राट् अकबर, दियोको न्यानोले कठ्याङ्ग्रिएर पनि मानिस नमरेकोमा दङ्ग परिरहेको छ । सरकार १ सुविधा पु¥याउनै सक्दैनौ भने निश्शुल्क बीमाको डम्फू किन बजाउँछौ ? सेवा दिन सक्दैनौ भने गरीब नेपालीको केही हजार रुपियाँ भए पनि सहुलियत बीमाको नाममा खोसेर किन गरीबलाई आर्तनाद गर्न विवश पारिरहेका छौ ?
