दुईतिहाई बहुमतको आफ्नै सरकार ढालेर, व्यक्तिसँग रिस साध्न पार्टी फुटाएका र प्राविधिक कारणले आफू पनि फुट्न बाध्य भएका दुई दलले नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य दलहरूको गठबन्धन बनाएर सत्ता त कब्जा गरे, तर सत्ता सञ्चालन र संविधानसङ्गत कार्य गर्न आँट गर्न सकेनन् । त्यसैको परिणाम हो आगामी तीन तहको निर्वाचनको अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रमा निर्वाचनको विकल्प हुँदैन । निर्वाचन पनि सार्थक र जन अभिरुचि अनुसारको । जन अभिरुचि भनेपछि जनताले पत्याएको दल र दलका मानिसहरूलाई समयमा मत दिएर आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकार । जनताले जसलाई चिनेको छ, जससँग उसको उठबस छ, जसप्रति उसलाई केही गर्ला भन्ने आस छ, आज लोकतान्त्रिक भनिएका पार्टीहरूले त्यस्ता मानिसलाई टिकट दिनुको साटो कसले नेता र पार्टीको ढुकुटी भर्न सक्छ, त्यस्तालाई उम्मेदवार छान्नुले अहिलेका पार्टी र तिनको नेतृत्व तहको पोल त खोलि नै दिएको छ, अब नचाहिने तर्क र अनावश्यक अलमल खडा गर्दै चुनाव जित्न जनप्रिय काम गर्नुको सट्टा प्राविधिक उपकरण खोज्नमा तल्लीन छन् ।
दुनियाँमा जहाँ पनि संविधानसँग बाझिएको कानून खारेज हुन्छ, नेपाल मात्र यस्तो लोकतान्त्रिक मुलुक बनाउन खोजिएको छ, जहाँ कानून आफूपायक छ भने संविधानको धारा निरस्त पार्ने कोशिश गरिन्छ । संविधानको धाराले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा हुने भन्छ, कानूनले भने पदावधि सकिएको ६ महीनाभित्र गर्न सकिने भन्छ । गठबन्धन सरकारलाई संविधानको धाराको वास्ता छैन, कानूनको फेरो समाएर स्थानीय तहको निर्वाचन पर, सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनपछि, सार्न खोज्दैछन् । कारण अरू केही होइन, यो पाँच दलीय गठबन्धनलाई नेकपा एमालेसँग भय छ । यद्यपि राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा पहिले र अहिले पनि गठबन्धनका मानिसहरू विजयी बनेका छन्, तर गठबन्धनमा सम्मिलित दलहरूलाई थाहा छ, त्यो जीत वास्तविक नभएर प्राविधिक जीत हो । वास्तविक जीतप्रति गठबन्धन निर्धक्क हुँदो हो त अहिलेसम्म स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भइसक्नुपर्ने हो । कारण एउटा मात्र, के भने स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले वर्चस्व कायम ग¥यो भने एउटा दलसँग पाँच दलको सम्मिलित शक्ति पराजित हुन्छ र त्यसले सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचन प्रभावित हुन्छ ।
भयको मनोविज्ञानले प्रविधिको सहारा लिन्छ । तर लोकतन्त्रमा प्रविधि पनि त लोकतान्त्रिक हुनुप¥यो, त्यसको हेक्का नेपाली काङ्ग्रेसले राख्न सकेको देखिएन । यद्यपि नेका भित्रबाटै समयमा निर्वाचन गराउने माग आइरहेको छ । तर सिद्धान्तहीन राजनीतिज्ञहरूको भरमा सरकार चलाइरहेका नेका नेतालाई आफ्ना कार्यकर्ताहरूमाथि भरोसा छैन । एउटा सशक्त, देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टी र लोकतन्त्रका लागि लामो सङ्घर्ष भएको इतिहास बिर्संदै, दुई दिने सत्ताका लागि सिद्धान्तइतर पार्टीहरूको लहैलहैमा लागेर प्रधानमन्त्री देउवा ‘दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम’ को अवस्थामा पुग्न बेर छैन । निर्वाचन नगरेर पार्टी र आफ्नो लोकतान्त्रिक छविमा धब्बा त लाउने नै छन्, कथम् गठबन्धनको समीकरण ठीक देखियो भने झन् उनको पिछलग्गू बन्नेबाहेक अरू कुनै मार्ग शेष रहने छैन । निरङ्कुश भनिएको पञ्चायती शासनमा पनि निर्वाचन समयमा हुन्थ्यो । सत्ताधारीहरूको बुद्धि फिर्ला ?
