- ओमप्रकाश खनाल
वीरगंजको एउटा औपचारिक कार्यक्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले भनेका थिए–नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ५० प्रतिशत बराबर छ। देशको अर्थतन्त्रलाई गति र दिशा दिने मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताको यो भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अहिले हामीकहाँ अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार २० खर्ब रुपियाँभन्दा माथि हुनुपर्दछ। यो नेपालको वास्तविक बजेटको तुलनामा करीब दोब्बर हो । यो तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने अहिले हाम्रो जिडिपी ६० खर्ब रुपियाँभन्दा माथि हुनुपर्ने हो ।
त्यस्तै केही समय अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनकि गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भारतबाट हुने कुल कारोबारमध्ये ३५ प्रतिशत अनौपचारिक माध्यमबाट हुन्छ भनिएको थियो । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको यो निकायको अनुमानलाई आधार मान्ने हो भने गत आर्थिक वर्षभरिमा भारतसित भएको कुल कारोबारका आधारमा सवा ५ खर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार औपचारिक दयराभन्दा बाहिर छ ।
अर्थात् अनधिकृत आयातनिर्यात भएको छ । सिमानामा खटेका प्रहरी प्रशासन र सीमित दुई नम्बरी व्यापारी मालामाल भएका छन् । देशको अर्थतन्त्रलाई धक्का लागेको छ, यसको परोक्ष मार गरीब जनताको दैनिकीमैं परेको छ । भारतसितको व्यापारमा आयातको अंश बढी भएकोले स्वाभाविकरूपमा अनधिकृतरूपमा भित्रिने मालसामानको परिमाण नै बढी हुन्छ । यो आकार बर्सेनि बढ्दो छ ।
अपवादबाहेक बर्र्सेनि जिडिपी विस्तार भइराखेको हुन्छ । योसँगै भूमिगत अर्थतन्त्रको आकार पनि बढिराखेको छ । यस्तो अर्थतन्त्र स्वस्थ मानिंदैन । आयको असमान वितरण, कालोधनको सञ्चय र धनी र गरीबबीच बढ्दो खाडल अनौपचारिक अर्थतन्त्रका असरहरू हुन् । अनौपचारिक कारोबारबाट आएको आर्जन सीमिति माफिया र तिनका संरक्षकको पोल्टामा जाने अवस्था हुन्छ । यस्तोमा सरकारी आय खुम्चिन्छ । अर्थतन्त्रको वास्तविक दायरा औपचारिक रूपमा अभिलेखीकरण नभएसम्म त्यसको कुप्रभाव विकासका योजना र त्यसको वितरणमा पर्दछ । सरकारसँग योजनाका लागि रकम नहुने, तर अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अभिलेखमैं नरहनुले त्यसको लाभ माफियाहरू र तिनका संरक्षकलाई मात्रै पुग्छ ।
लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा पूँजीपतिबाट प्रगतिशील कर लिएर त्यसबाट आएको रकमबाट गरीबमुखी योजना ल्याउनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । विकास योजनामार्फत तल्लो तहका जनतालाई माथि उकास्ने उद्देश्य राज्यको हुन्छ/हुनुपर्दछ । हामीकहाँ न राज्य सञ्चालकको आचरण लोककल्याणमा केन्द्रित छ, न पूँजीपतिहरूको नियत नै सफा छ । राज्य सञ्चालनको तहमा रहेकाहरू नीतिगत चलखेलमार्फत केही पूँजीपतिलाई लाभ पु¥याएर आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक दुनो सोझ्याउन उद्यत देखिएका छन् ।
नीतिमात्र होइन, कानून नै फेरेर व्यापारिक घराना पोस्ने, सार्वजनिक खरीदमा कमिशन, भ्रष्टाचार, राज्यको स्रोतमा सीमित पहुँचवालाहरूको वर्चस्वको वातारण मिलाउनेजस्ता प्रपञ्च सार्वजनिक भइराखेकै छन् । जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरू नै आसेपासे पूँजीवादको पक्षपोषणमा आफूलाई नै बदनाम गराउनु सामान्य कर्म ठान्छन् भने जसरी पनि नाफा कमाउने उद्देश्य राख्ने पूँजीपतिहरूबाट के अपेक्षा राख्न सकिन्छ ?
आज विश्वको ९९ प्रतिशत गरीबहरूसँग भन्दा १ प्रतिशत धनीहरूसँग बढी सम्पत्ति छ । यो व्यापक आर्थिक असमानता कसरी सम्भव भयो ? यस्तै अनौपचारिक अर्थतन्त्र र आसेपासे पूँजीवादको परिणाम विश्वको अर्थ–राजनीतिमैं आर्थिक असमानता डरलाग्दो तरीकाले बढ्दै गएको छ । अहिले कोरोना महामारीका कारण यो समस्या अझ चर्किने देखिएको छ । बितेको दुई वर्षमा करोडौं मानिसको रोजगार गुमेको छ ।
लाखौं मानिस निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि धकेलिएका छन् । सन् २०२२ मा आर्थिक असमानताको खाडल अझ विस्तार हुने अनुमान आइराखेको छ । यही महामारीबीच पनि विश्वका १० धनाढ्यहरूले आफ्नो सम्पत्ति दोब्बर बढाएको समाचार पनि आइराखेका छन् । आर्थिक अवसरहरूमा यस्तो असमानता किन भइराखेको छ ? यो आज विश्वकै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक स्थायित्वका निम्ति गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।
बेलायतका केही धनाढ्यहरूले बढ्दो आर्थिक असमानताका कारण सामाजिक विग्रह र अशान्ति आउन सक्ने भन्दै आफ्नो सम्पत्तिमा प्रगतिशील कर लिएर गरीबमा वितरण गर्न आग्रह गरेका थिए । वितरणको अर्थ हामीकहाँजस्तो भत्ता र अनुत्पादनक वितरण भने पक्कै होइन । यस्तो रकम रचनात्मक योजनामा खर्चिनु पर्दछ, जसबाट लक्षित वर्गको आयस्तरमा सुधार गर्न सकियोस् । सरकारले अप्रत्यक्ष कर घटाएर प्रत्यक्ष कर बढाउने उपाय गर्नुपर्दछ ।
यो भनेको अहिले भन्सारको छेको थापेर कर उठाउने र त्यसैलाई उपलब्धिको रूपमा प्रचार गर्ने होइन । जनताको आयस्तर बढाउने र बढी आय गर्नेबाट बढी कर लिएर जनहितमुखी योजनामा व्यापक खर्च गर्ने भन्ने हो । आय करको दायरा बढाउने हो । यसै पनि आयात र उपभोगमा लगाइने कर आम उपभोक्तामाथिको शोषण हो । आज आय कर तिर्नेहरू अत्यन्तै कम छन् । आयकर तिर्ने जनताको सङ्ख्या कसरी बढाउन सकिन्छ ? त्यतातिर आफ्नो नीति र योजना केन्द्रित गर्न ढिलाइ भइसकेको छ ।
कुनै पनि विकास योजना बनाउँदा त्यसको आर्थिक सम्भाव्यता छ कि छैन ? त्यसबाट स्थानीय जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। यस्ता योजनाले लाभ दिन सक्ने पनि एउटा समयसीमा हुन्छ । हामीकहाँ कुनै यस्तो योजना फेला पार्न कठिन छ, जुन तोकिएको समयमा पूरा भएको होस् । हामीकहाँ त दशकौंसम्म पूरा नहुने योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको नाम दिने अनौठो विकृति विस्तार भइराखेको छ । योजना छनोटको आधार सम्भाव्यता होइन, राजनीतिक आग्रह र प्रभावशाली नेताको लहड निर्णायक बन्ने गरेको छ । प्रकारान्तरले यस्ता योजनाहरू राज्यको स्रोत बर्बादीका उपक्रममात्र बनेका
छन। अन्ततः यसले बढाउने भनेको नै आर्थिक असमानता हो ।
राजनीतिक अस्थिरतालाई विभिन्न स्वार्थ समूहले आफ्नो स्वार्थ अनुसार दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्तिले कालो अर्थतन्त्र अस्वाभाविकरूपमा मौलाइराखेको छ । विगतमा बलियो बहुमत प्राप्त स्थिर सरकार बनेपछि सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यो सरकार नै आसेपासे पूँजीपतिको संरक्षक बनेर उभियो । त्यस अन्तरालमा यतीदेखि ओम्नीसम्म भएका साँठगाँठ, औषधि खरीदमा भ्रष्टाचारदेखि प्रेस खरीद प्रकरणले बलियो बहुमतको असली धरातल छरपस्ट
पारिदियो ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको मुख्य कारण अनधिकृत व्यापार पनि हो । नेपालको दक्षिणी क्षेत्र उत्पादन र आपूर्तिको प्रस्थान बिन्दुमात्र होइन, अनधिकृत आयात निर्यातको पनि उर्वर क्षेत्र हो। जनसङ्ख्या, आवागमन, सहज मुद्रा, भाषा, संस्कृतिमा समानताजस्ता कारणले दक्षिणतिरका आर्थिक सरोकारहरू तुलनात्मकरूपमा फराकिला छन् ।
सरकारी निकायहरू (प्रहरी, प्रशासन, भन्सार, कर, राजस्व) कै मिलेमतोमा हुने तस्करी, न्यून बिजकीकरण, कर छलीजस्ता गतिविधिको मुहान र कतिपय अवस्थामा गन्तव्य पनि दक्षिणी सिमानामैं बढी समेटिएका छन् । कृषि, उत्पादन र स्वास्थ्य, शिक्षा, परामर्श, पर्यटन, निर्माण, सहकारीजस्ता सेवा क्षेत्रमा अनेक आवरणमा अनौपचारिकताका विकृति व्याप्त छन् ।
नियम कानूनको अपर्याप्तता र भएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले अल्पविकसित देशमा अनधिकृत अर्थतन्त्रको दायरा विकसित मुलुकको तुलनामा बढी भएको पाइन्छ । अल्पविकसित देशमा राज्य संयन्त्र आफैंमा सबल नहुनुले पनि असङ्गठित क्षेत्रहरू विस्तार भइराखेका हुन्छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक सङ्क्रमण र यसको आडमा मौलाएको भ्रष्टाचारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई संरक्षण दिएको हो । राजनीतिक सङ्क्रमण सकिए पनि राजनीतिक अस्थिरता हटेको छैन । पदमा पुग्नेहरूलाई कसरी कमाउने भन्ने ध्याउन्न मुख्य समस्या देखिएको छ । खर्चिलो निर्वाचन, राजनीतिक भ्रष्टाचार मौलाउनुको कारण बनेको छ । चुनाव जित्न करोडौं खर्च गर्नुपर्ने, त्यसका लागि व्यापारीहरूसित सहयोग लिनुपर्ने र उनीहरूको हितमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण आम आर्थिक हितका विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् ।
भूमिगत अर्थतन्त्रको पहिचान गरी त्यसलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा समाहित गर्दा राज्यको आर्थिक स्रोतको अभिवृद्धि हुन्छ । आर्थिक स्रोतको सदुपयोग त्योभन्दा पनि महŒवको विषय हो । हामीकहाँ सत्ता सञ्चालनको तहमा बसेको राजनीति र कर्मचारीतन्त्र राज्यको स्रोत दुरूपयोगको मतियार बनेको अवस्था छ । खासमा राजनीति इमानदार हुने हो भने विकृति समाधानमा समय लाग्दैन ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले बारम्बार हामीकहाँ सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको औंल्याउँदै आएको छ । स्मरण रहोस्, बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको समयमा भन्सारमा दस्तुरी बन्द भएको थियो । एउटा नेता मात्रै इमानदार हुँदा प्रणालीमैं सुधार आउँछ भन्ने यो एउटा उदाहरणमात्रै हो । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायराभित्र ल्याउन राजनीतिक इमानदारी प्राथमिक शर्त हो ।
