- श्रीमन्नारायण
प्रदेश नम्बर २ को प्रादेशिकसभाले दुईतिहाई बहुमतसहित प्रदेशको नामकरण गरेको छ । ‘मधेस’ प्रदेश नामकरणलाई कतिपयले ठूलो एवं ऐतिहासिक उपलब्धि मानेका छन् भने २० जिल्लाको मधेस प्रदेशलाई जाबो आठ जिल्लामा सङ्कुचित पारेर मधेसी जनता, शहीद तथा मधेसी राजनीतिका दिग्गज हस्ताक्षरहरूको सपनामाथि बज्रपात भएको टिप्पणी गर्नेहरू पनि धेरै छन् ।
‘धोती’को माग राख्दै आएकाहरूले ‘लङ्गोटी’मैं सन्तुष्टि जनाएर हर्ष एवं उल्लास मनाउनुलाई कतिपयले नाङ्गिने अवस्थामा पुगिसकेकाहरूले लङ्गोटीलाई पनि ठूलो उपलब्धि मान्नु स्वाभाविक भएको टिप्पणी गरेका छन् । नेपालको राजनीतिमा सङ्घीयतालाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएका मधेसी दलहरूले क्रमशः आफ्ना एकपछि अर्को राजनीतिक मुद्दालाई तिलाञ्जलि दिंदै समर्पणवादको पराकाष्ठासम्म पुगेका छन् ।
नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंह एवं तराई काङ्ग्रेसका संस्थापक महासचिव रामजनम तिवारीले पूर्वमा झापादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरसम्म तथा भित्री मधेसका उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर दक्षिण दाङ र सुर्खेतलाई समेत समेटेर मधेसको भूगोलको परिकल्पना गरेका थिए । भौगोलिक एवं सांस्कृतिक एकरूपता तथा रहनसहनलाई आधार मानेर नेपालमा पाँचवटा प्रदेशको परिकल्पना उनीहरूले गरेका थिए । उनले पूर्वी पहाड, पूर्वी तराई, काठमाडौं उपत्यका, पश्चिमी पहाड तथा पश्चिमी तराईको परिकल्पना गर्नुमा ती सबै प्रदेशहरूको स्थानीय स्रोत एवं साधनको अत्यधिक दोहन तथा उपयोग र त्यस क्षेत्रको द्रुत आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकासको चाहना अन्तर्निहित थियो । पहाडी प्रदेशहरूमा जलविद्युत्, पर्यटन, फलफूलको खेती, जडीबूटीको प्रवद्र्धन तथा उद्योग र तराई क्षेत्रमा कृषि एवं कलकारखानाको विकास भएमा सबै प्रदेश एक अर्कामा निर्भर हुने थिए अर्थात् अन्तर्निहित सम्बन्धको विकास एवं विस्तार पनि हुने थियो । 
गजेन्द्रनारायण सिंह एवं रामजनम तिवारीको निधनपश्चात् नेपाल सद्भावना पार्टीका नेताहरूले निकै सङ्कुचित दायरामा समेटिए र आफ्ना केही गिन्तीका वफादारहरूको सुझाव–सल्लाहलाई मात्रै आधार मानेर राजनीति गर्न थाले, फलस्वरूप मधेसको राजनीतिमा शून्यता आउन
थाल्यो । जनान्दोलन–२ को एउटा महŒवपूर्ण घटक दल नेसपा (आ) ले संसद् एवं सत्ताको उपयोग गर्न लागेको एक वर्षमैं आफूलाई कमजोर एवं जर्जर बनायो, जबकि बृहत् शान्ति सम्झौता, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने, नागरिकता समस्याको समाधान, समावेशी संविधानसभाको निर्वाचन, अन्तरिम संविधान, गणतन्त्र स्थापनाको पूर्वाधार र नेपाललाई धर्म निरपेक्ष घोषित गराउन यसको भूमिका थियो । नेसपा (आ)भित्रको अन्तर्कलहले यस पार्टीलाई असामयिक पतनको कारक बनायो ।
वामपन्थी पृष्ठभूमिका उपेन्द्र यादवले मधेसी राजनीतिमा वामपन्थी शैली उपयोग गरे । आत्मनिर्णयको अधिकारसहित समग्र मधेस एक प्रदेशको नारालाई उनले अघि सारे । नेकपा माओवादीको एक दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्षमा आत्मनिर्णयको अधिकार शब्दले आम जनता र कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीतिर तान्न चुम्बकको काम गरेको थियो । सोभियत सङ्घमा लेनिनको जमानामा उपयोग भएको यस शब्दको निहितार्थ चाहेको बखत देशबाट अलग भएर स्वतन्त्र अस्तित्वसहित बस्न पाउने अधिकारलाई नै आत्मनिर्णयको अधिकार भन्ने गरिन्छ । सोभियत सङ्घबाट उसका राज्यहरूले यसै अधिकारको उपयोग गरी टुक्रिएर छुट्टै अस्तित्व कायम गरे । प्रचण्डको यो नारा त झूटो साबित भइसकेको छ ।
उपेन्द्र यादवले पनि तराई–मधेसका जनतालाई आफूतिर आकर्षित गर्न समग्र मधेस एक प्रदेशको नारा अघि सारे तथा मधेसी जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त हुने आश्वासन बाँडे ।
उपेन्द्र यादवको नेतृत्व तथा आन्दोलनको शैली उग्रवामपन्थी भएकोले यसले जनतालाई आकर्षित गर्ने काम ग¥यो । उपेन्द्र यादव निकै कम समयमा मधेसको नायक भए । बिस्तारै–बिस्तारै उनलाई सबै जातिका मधेसीले नेता मान्न थाले । मधेस आन्दोलनलाई उचाइसम्म पु¥याउने काम पनि उनले गरे । उनको आह्वानमा भएको आन्दोलनमा मोरङ, सुनसरी, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया र कैलालीका नागरिकले शहादत दिए । उनको पार्टी सङ्गठन पनि पूरै मधेसमय थियो तर जसरी सप्तरीदेखि पर्सासम्मका आठ जिल्लालाई मात्रै मधेस प्रदेश घोषणा गर्ने काम भएको छ त्यसले उपेन्द्र यादवलाई पनि ८ जिल्लाको मात्रै नेता बनाएको छ । आफूहरूले रिङ तोडेर भए पनि मधेस प्रदेश घोषणा गराएको दाबी गर्नु उपेन्द्र यादवको समर्पणवादी र पलायनवादी सोच हो । आफ्नो जनसमर्थन, समर्थक, मतदाता र शुभेच्छुकहरूको चाहनाको सम्मान गर्न उनी असफल साबित भएका छन् । आठ जिल्लाबाहेक मधेसीले उनलाई किन नेता मान्ने तथा आठ जिल्लाबाहेकका मधेसीको सामुदायिक पहिचान अब के हुने ? भन्ने यक्ष प्रश्नको जवाफ पनि उनीसित छैन ।
अब आएर उनले आठ जिल्लाको मधेस प्रदेशलाई नै आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग भएको बताएका छन् । यो उनको अल्पज्ञान हो कि उनले पूरै देशलाई मूर्ख ठानेका छन् त्यो बुझ्न सकिएन । नेपालका नेताहरू बेग्लै सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने गर्दछन् र जनताको टाउकोमाथि थोपर्ने गर्दछन् । जुन समय र परिस्थिति अनुसार बन्दै र बदलिंदै जान्छ ।
प्रदेश नं. २ लाई मधेस प्रदेश घोषित गरिएकोमा सर्वाधिक खुशी जनाउने एक नेता राजेन्द्र महतो पनि हुन् । महन्थ ठाकुर तथा राजेन्द्र महतोलाई आठ जिल्लाकै नेता र त्यो पनि जातीय मान्यजन नै बन्नु थियो भने अब १४ जिल्लाका मतदाता र आम जनतालाई रनभुल्लमा पार्ने प्रयास गर्ने छैनन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अब तराई–मधेसका जनताले उपरोक्त मधेसी मतका व्यापारीमाथि विश्वास गर्न छोड्नुपर्छ ।
पहिलो संविधानसभाको उपयोग संविधान निर्माणमा गर्नुको सट्टा मधेसी दलका सभासद्हरूले मन्त्री एवं कुर्सीका लागि मर्नु, तीनबाट ते¥ह पार्टीमा विभाजित हुनु, दुईतिहाई बहुमत हुँदा पनि संविधान निर्माण नगरी पहिलो संविधानसभा विघटन गर्ने निर्णय गर्नु, मधेस आन्दोलनको अपमान र जनादेशसित पनि मजाक थियो । दोस्रो संविधानसभामा पत्नी, नजीकका नातेदार, पारिवारिक सदस्य तथा आर्थिक चलखेलको आधारमा सभासद् छनोट गर्नु, माओवादीसित सहकार्य तोड्नु तथा संविधानसभाको उपयोग गर्न नसक्नु, विनासोचविचार ६ महीना आम जनजीवन ठप्प पार्नु तथा विनालिखित मौखिक सहमति आन्दोलन समाप्त गर्नु, संविधान जारी भएको एक साता पनि नबित्दै संविधान जारी गर्ने सुशील कोइरालाको पक्षमा मतदान गर्नु आदि गलतीहरूको जवाफ मधेसी दलहरूसित हुनै सक्दैन ।
कालो संविधान घोषित गरेर संविधान जलाएको घटना बिर्संदै २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह, प्रादेशिकसभा तथा सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा भाग लिनु भनेको त चलचित्रका हास्य कलाकारहरूलाई पनि लज्जित पार्नु थियो । स्थानीय तहको वर्तमान संरचना नै सङ्घीयताको मूल्य–मान्यता एवं आदर्शविपरीत हो, यसमा सहभागिता जनाउनेले आफूलाई सङ्घीयता पक्षधर कसरी ठान्न सक्दछ ? सङ्घीयता भनेको राज्यशक्तिको अधिकार–विभाजन हो, विना यसको प्रादेशिक संरचनालाई आत्मसात् गर्नु र निर्वाचनमा भाग लिनु महागलती थियो । अब ८ जिल्लाको मधेस प्रदेशमा रमाएर तपाईंहरूले सधैंको निम्ति प्रादेशिक संरचनाको हेरफेरसम्बन्धी महŒवपूर्ण मुद्दालाई तिलाञ्जलि दिई सक्नुभएको छ । पटक–पटक राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सहभागिता जनाएर तपाईंहरूले आफ्नो मुद्दालाई पनि विसर्जित गरिसक्नुभएको छ ।
समावेशिता (समानुपातिक होइन) मा खस आर्य कोटालाई सहर्ष स्वीकार एवं आत्मसात् गरेर तपाईंहरू आफूलाई कति हदसम्म सामाजिक न्यायका पक्षधर हुनुहुन्छ त्यो पनि प्रमाणित गरिसक्नुभएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा प्रदेश २ बाट आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना एवं रमेश रिजालजस्ता स्थापित नेताहरू तथा नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा प्रचण्ड परिवारका सदस्य खस आर्य कोटाबाट केन्द्रीय समितिमा आउनुको अर्थ आरक्षणको मजाक मात्र हो । आरक्षण भनेको त प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरूको निम्ति हो ।
सार्वजनिक यातायातको बसमा व्यवस्था गरिएको आरक्षित सिटमा २५ वर्षको हट्टाकट्टा युवाले कब्जा जमाउनु भनेको आरक्षणको प्रावधानको उपेक्षा हो । प्रदेश नं. २ को सरकारमा जसपा, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको पनि सहभागिता छ । प्रमुख प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको पनि यसमा सहमति र समर्थन छ । तसर्थ यो सबैको सहमति र समर्थनबाट नै मधेस प्रदेशको घोषणा भएको हो । असहमत दलले सरकारबाट बाहिरिएर यसको विरोध गर्दा त्यो राजनीतिक नैतिकता र लोकलाजको हिसाबले पनि उचित हुने थियो ।
विनाकारण मुख्यमन्त्री अथवा कुनै सांसदको घरमा तोडफोड गर्नु भनेको ती दलहरूको दोहोरो राजनीतिक मापदण्ड र अराजनीतिक चरित्रको प्रदर्शन हो । आठ जिल्लालाई मधेस प्रदेश घोषित गरेर मधेस आन्दोलनको अपमान भएको छ । तराईका प्रमुख औद्योगिक एवं आर्थिक नगरी वीरगंजको उपेक्ष्Fा गरेर राजधानी घोषणा गर्नु उचित भएन । तर पहिलोपटक जनकपुरलाई राजधानी बनाउने काम नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट तथा सबै ठूला दलहरू एवं मधेसी दलसमेतको सहमतिमा भएको थियो भन्ने यथार्थ बिर्सनुहुँदैन ।
