प्रदेश नं २ ले आफ्नो नाम र ठेगाना पाएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम ‘मधेस’ र राजधानी ‘जनकपुर’ पारित गरेको हो । प्रदेशसभा स्थापनापछि कहिल्यै जुटन नसकेको बहुमत यसपटक जुट्यो । स्थायी नाम र राजधानी तय गर्नुपर्ने निर्वाचित प्रदेश सरकारको महŒवपूर्ण दायित्व हो । पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि दलीय सहमति नजुट्दा आवश्यक बहुमत पुग्न सकेको थिएन । यसले मुख्यमन्त्री लालबाबूराउत गद्दी नेतृत्वको प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरूमाथि अक्षमताको लोगो झुन्डिने थियो । यसपटक समिति नै गठन गरेर प्रदेशको नाम र राजधानी तय गर्नेबारे प्रदेश सरकारले पहल ग¥यो । प्रदेशको सत्तामा सहभागी दलहरूबीच नै एकमत हुन नसकेपछि उक्त समितिले सहमति जुटाउन सकेन । अन्ततः राजनीतिक जोड घटाउको वातावरण यस्तो बन्यो कि, दुवै प्रस्तावमा दुई तिहाइभन्दा बढी मत जुट्यो । प्रदेश सरकारको लागि यो उल्लेखनीय सफलता
हो ।
नाम र राजधानी पारित भएपछि दुईतर्फी असन्तुष्टि पोखिंदै छ । राजधानीको सशक्त दाबेदार क्षेत्र वीरगंजबाट र मैथिल क्षेत्रबाट असन्तुष्टि आएका छन् । वीरगंज राजधानी हुनुपर्ने पक्षधरको माग आजको होइन, प्रदेशको रेखाङ्कन अवधिदेखिकै हो । वीरगंजले प्रारम्भमा राजधानी पाउने आस पक्कापक्की जस्तै रहे पनि अन्ततः निराश हुँदै गएको अवस्था थियो । मिथिलाञ्चलका पक्षधरहरूले ‘मधेस’ शब्दले मिथिलाञ्चलको पहिचानमाथि अतिक्रमण ग¥यो भन्ने मत राखेका छन् । समग्र तराई क्षेत्रलाई ‘मधेस’ भनिनुपर्नेमा मध्य मधेस अर्थात् मिथिला–भोजपुरा क्षेत्रमा मात्रै मधेसलाई सीमित गर्दा शहीदको अपमान भयो भन्ने उनीहरूको तर्क छ । त्यसैगरी, सङ्घीयता निर्माणको क्रान्तिमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाहा गरेको, प्रदेशको लागि आम्दानीको मुख्य स्रोत रहेको र राजधानी सञ्चालन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास भइसकेको वीरगंजले प्रदेश राजधानी नपाउँदा शहीदको अवमूल्यन भएको वीरगंज पक्षधरको भनाइ छ । प्रदेशसभाको निर्णय पुनर्विचार हुनुपर्ने भन्दै यहाँ सर्वपक्षीय सङ्घर्ष समितिसमेत गठन भएको छ ।
कुनै पनि कुरा पूर्ण हुँदैन, मानिस आफैं अधूरो प्राणी हो । जीवनको लागि नभई नहुने पानीलाई पनि आलोचनात्मक कोणबाट हेर्दा खोट देखिन्छ । कतिसम्म आलोचनात्मक कोणबाट हेर्ने, त्यो हेर्नेको विवेकमा भर पर्छ । भूगोलबाहेक अन्य पक्षबाट मूल्याङ्कन गर्दा जनकपुरभन्दा वीरगंज धेरै अगाडि छ । राजधानीका दाबेदार दुईतर्फ मात्रै रहँदा तीन जिल्लाका बासिन्दा वीरगंजको पक्षमा र बाँकी पाँच जिल्ला जनकपुरको पक्षमा देखिए । यसो हो भने अन्य पक्षलाई गौण राखेर भूगोललाई नै प्राथमिकता दिंदा सर्लाही–महोत्तरीको दोसाँधलाई राजधानी स्थलको रूपमा बहस चलाउन सक्नुपथ्र्यो । त्यसो भइदिएको भए प्रदेशमा वीरगंज र जनकपुरको अलावा अर्को एउटा शहर पनि स्थापना हुने थियो । यसतर्फ वीरगंजका बासिन्दाले पनि सोचेन । अबको पक्षीय आन्दोलन दलहरूको लाज पचाउने बाटो मात्रै हो कि जनआक्रोशलाई थुम्थुम्याउने चाल हो ? पेशागत सञ्जालले पनि बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । किनभने प्रदेशमा रहेका कुनै पनि राजनीतिक दलले वीरगंजको पक्षमा आजसम्म निर्णय गरेको छैन । तिनै राजनीतिक दलको ह्वीपभित्र बस्ने तिनका जनप्रतिनिधि र नेता, कार्यकर्ता हुन् ।
