– राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
२०७२ असोज ५ (सेप्टेम्बर २०, २०१५) मा नेपालको संविधान जारी भएपछि नेपाललाई ‘सङ्घीय गणतन्त्र’ घोषणा गरिएको छ। प्रस्तावनामा भनिएको छ–‘हामी नेपाली जनता, हामीमा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्दै, जनताको सार्वभौम अधिकारलाई अँगाल्दै …यसद्वारा संविधानसभामार्फत यो संविधान जारी गरौं’।
दशक लामो गृहयुद्धपछि सन् २००६ मा नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौताले नेपाललाई लोकतन्त्र र संविधान निर्माणको नयाँ बाटोमा डो–यायो र त्यसपछि सन् २००८ मा राजतन्त्र अन्त्य भयो। चर्को मधेसी र जनजातिहरूको विरोधका बावजूद सन् २०१५ मा संसदीय– सङ्घीय संविधान र न्यायिक समीक्षाको अधिकारसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्यप्रणाली हुनेछ, जसले देशमा भएका सबै खाले मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्दै, विभेदरहित समाज बनाउने परिकल्पनासहित…भनी घोषणा गरियो। जसलाई मधेसी र जनजाति हरूले अहिलेसम्म पूर्णरूपमा स्वीकार गरेका छैनन्।
केपी नेतृत्वको झन्डै दुईतिहाई सरकारले दुईपटक संसद् विघटन ग–यो। ओलीले देशलाई फेरि अर्को राजनीतिक दलदलमा पु–याउन थाले भनेर निकै कोकोहोलो मच्चाइयो। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरी शेरबहादुरलाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाइदियो। अक्षमको डाम लागेका, प्रजातन्त्रलाई राजाको पाउमा टक्र्याएका देउवाले कुनै चमत्कार गर्न सक्छन् भन्ने आशा छैन। अध्यादेश लिएर दलहरू टुक्र्याएर उही माटोको चिल्लो खेल खेल्न थालेका छन्। करीब दुई महीना बितिसक्दा पनि नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन हुन सकेको थिएन। शक्ति, सत्ता, मनि, मसल र मुसुण्डेहरूको जोडबलले उनी पुनः दलको शक्तिशाली सभापति त बने तर आम जनतालाई उनीप्रति रत्तिभर विश्वास छैन।
भ्रष्टाचार र घुसखोरी मौलाएको छ। महान्यायाधिवक्ताको केही महीना अघिको प्रतिवेदन अनुसार जनप्रतिनिधिको अनावश्यक खर्चले सीमा नाघेको छ। नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार अर्को ठूलो समस्या हो। ट्रान्सपरेन्सी नेपालको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल विश्वको सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा परेको छ। यस्ता आरोपबाट न्यायपालिका पनि अछूतो छैन। विद्यमान राजनीति र राजनीतिक नेताबाट जनता दिक्क भइसकेको छ। यसबाहेक सङ्घीयता यति महँगो भइसकेको छ कि हामी यसलाई निरन्तरता दिन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने ठूलो प्रश्न बनेको छ। विश्व बैंकले आफ्नो धारणा सर्वजनिक गर्दै नेपालको सङ्घीयता ज्यादै महँगो भयो भनिसकेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी नहुँदासम्म संविधान बन्ने वा नबन्ने अन्योल र अराजकताको वातावरण थियो। सरकारको अन्तरिम कालदेखि नै सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौतापछि झन्डै १५ वर्षदेखि हामीले गणतन्त्रको उपयोग गरिरहेका छौं। सन् २००८ देखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा भएदेखि हालसम्म १३ वटा सरकार बनेका छन्।
नेपाली राजनीतिमा हुने संरचनात्मक परिवर्तनप्रति जनताले ठूलो अपेक्षा राखेको थियो। यो एक ध्रुवीय तथ्य हो कि मानिसले सधैं परिवर्तनको आशा गर्छ। तर अहिलेसम्म त्यस्तो केही भएको छैन। हाम्रो देशमा १०५ वटा जात र सम्प्रदाय छ र कुनै पनि जातिको बहुमत छैन भन्ने तथ्य हो। महिला, मधेसी, थारू, जनजातिलगायत सीमान्तकृत, विपन्न समुदायका अधिकारलाई सम्बोधन गर्न सङ्घीयता आवश्यक भएको महसूस भयो।
जनताका चाहना र आकाङ्क्षालाई राजनीतिक नेताहरूले नराम्ररी ओझेलमा पारेका छन्। उनीहरू नामले राजनीतिक नेता भए पनि सारमा राजनीतिक व्यापारी बनेका छन्। राजतन्त्रको आवश्यकता दलकै नेताहरूद्वारा अनुभूति गरिएको छ। सङ्घीयताविरुद्ध आवाज घनीभूत हुन थालेको छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कमजोरी र गलतीहरू आत्मसा गर्न सकेनन् र गलत–सञ्चालित राजनीतिक मार्ग सच्याउने प्रयास गर्न सकेनन् भने राष्ट्रको राजनीतिक दायरा अराजकताबाट गुज्रनेछ र अन्ततः अभूतपूर्व अवस्था आइलाग्नेछ।
सङ्घीय राज्यलाई संस्थागत गर्न लामो समय लाग्छ। यो रातारात हुने होइन। शक्ति, साधनस्रोत र समावेशी बाँडफाँड, समान र समतामूलक समाज निर्माण गर्नु चियाको कप तयार गर्नुजस्तो होइन। २४० वर्ष लामो मानसिकताविरुद्ध कट्टरपन्थी गठन र सुधारका लागि समय सीमा चाहिन्छ। दीर्घकालीन सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूको इतिहास हेर्दा सङ्घीयता सुदृढ गर्न हिंसात्मक, रक्तपात, त्रूmर, भयङ्कर परिस्थितिहरू पाउँछौं। दूरदर्शी नेतृत्वको ठूलो र अतुलनीय भूमिका हुन्छ सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न।
सङ्घीयताः ऐतिहासिक झलक
सङ्घीयताको प्रकृति संसारको सर्वश्रेष्ठता प्राप्त गर्न डिजाइन गरिएको सरकारको रूप हो ः एकीकृत राज्यका फाइदाहरू र जनता र राज्य बन्ने क्षेत्रहरूमा निहित विविधताका फाइदाहरू (जोहन्सोन, १९९८)। इलियट बुल्मरले सङ्घीयतालाई परिभाषित गरेका छन्– “यो एक संवैधानिक व्यवस्था हो जुन सरकारका विभिन्न एकाइहरूबीच शक्ति बाँडफाँड गर्ने उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिन्छ जसबाट सङ्घीय एकाइहरूले निश्चित नीति क्षेत्रहरूमा पर्याप्त, संवैधानिक, ग्यारेन्टी स्वायत्तताको आनन्द लिन सकून् र अन्यमा सहमत नियमहरू अनुसार शक्ति विभिन्न क्षेत्रहरूमा बाँडफाँड गर्न सकून्।” तसर्थ सङ्घीयतामा आंशिक स्वशासन र आंशिक साझा सरकार समावेश हुन्छ।
सङ्घीयता पहिलोपटक उत्तर अमेरिकामा अग्रगामी राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो– सङ्घीय र संसदीय–सङ्घीय रूपहरू क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडामा (नीरज कुमार, २०१९)। विश्वमा १९३ राष्ट्र मध्ये २५ सङ्घीय देश मात्र छन्। क्षेत्रफलका आधारमा विश्वका आठ ठूला देशहरूमध्ये सातवटा मुलुकमा सङ्घीय प्रणाली छ – अमेरिका, क्यानडा, रूस, भारत, ब्रजील, अस्ट्रेलिया र अर्जेन्टिना। विश्वको तेस्रो ठूलो राष्ट्र चीन एकात्मक राज्य हो। युरोपेली देशहरूमा शासन प्रणालीलाई चार समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ। १. संवैधानिक राजतन्त्रः बेल्जियम, डेनमार्क, स्पेन, नेदरल्यान्ड्स, स्वीडेन, लक्जमबर्ग र युनाइटेड किंगडम। २. सङ्घीय गणतन्त्रः जर्मनी र अस्ट्रिया
३. एकात्मक सङ्गठित राज्य – फ्रान्स। यसले संवैधानिक गणतन्त्रसहित अर्ध–राष्ट्रपति प्रणाली अँगालेको छ।
सङ्घीयता प्रायः सांस्कृतिक विविधता वा क्षेत्रीयरूपमा ठूला देशहरूसँग सम्बन्धित छ। ४. पहिचान सङ्घीयता र सक्षमता सङ्घीयता। सङ्घीय राष्ट्रका केही उत्कृष्ट उदाहरणहरू हुन् – अर्जेन्टिना, ब्रजील, क्यानडा, जर्मनी, भारत, मलेशिया, नाइजेरिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका र संयुक्त राज्य अमेरिका। यद्यपि सङ्घीयताले केही देशहरूमा शासन व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न वा सुधार गर्न सकारात्मक भूमिका खेलेको छ, यसले विद्यमान भिन्नतालाई सुल्झाउन पनि सक्छ र यदि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने अन्ततः राष्ट्र लाई अनन्तकालको अथाह अन्तर–युद्धतर्फ अग्रसर गराउन सक्दछ। पहिचानको कारक अस्तित्वमा आएदेखि सङ्घीयता पनि सरकारको एउटा जटिल, प्रायः कानूनी रूप हो, जुन महँगो हुन सक्छ र यसले सहज र सुसङ्गत विकास र नीतिहरूको प्रयोगलाई अवरूद्ध गर्न सक्छ। ४८ सार्वभौम राज्यहरूमध्ये पाँचले मात्र एशियाली महाद्वीपमा कुनै न कुनै प्रकारको सङ्घीय वा अर्ध–सङ्घीय सरकार अँगालेका छन्। अफ्रिकामा यो अझ अस्वीकृत छ। ५४ अफ्रिकी राष्ट्रहरूमध्ये केवल पाँचलाई कुनै न कुनै प्रकारको सङ्घीय वा हाइब्रिड सङ्घीय संरचनाको रूपमा गणना गर्न सकिन्छ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो महादेश एशियामा सङ्घीयतालाई खासै स्वीकार गरिएको छैन। सङ्घीयता अँगालेका दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरू हुन्– भारत (१९५०), पाकिस्तान (१९५६, १९६२, १९७३), म्यान्मा, पहिले बर्मा (१९४७, १९७४, २००८), मलेशिया (१९५६), इराक (२००५) र नेपाल (२०१५)।
यी सबै राष्ट्रमध्ये कुनै पनि राष्ट्रले सङ्घीयताको सही उपयोग गर्न सकेको छैन। भारतको उदाहरण लिने हो भने सङ्घीयता टिकाउन भारतले रक्तरञ्जित अवस्थाबाट गुज्रिनुपरेको इतिहास साक्षी छ। भारतले यसको लागि ठूलो मूल्य चुकाइसकेको छ र अझै पनि त्यसका अवशेषहरू कहिलेकाहीं फाट्टफुट्ट आम संचारमा सम्प्रेषण भइ नै रहेको छ।
पाकिस्तानको कुरा गर्ने हो भने सङ्घीयतालाई सन्तुलनमा राख्न सकेको छैन। केन्द्रीय सरकार र सङ्घीय एजेन्सीहरूको भूमिकाले संवैधानिक सरकार र सैन्य शासन दुवै अन्तर्गत एकाइहरूको मामिलामा प्रभुत्व जमाएको छ। पूर्व र पश्चिम पाकिस्तानबीचको विवादमा केन्द्र र प्रदेशबीच शक्ति बाँडफाँड सधैं प्रमुख मुद्दा बनेको छ। म्यान्मामा संवैधानिक सरकार र सेनाको हस्तक्षेप सधैं झगडाको कारण भएको छ। मलेशियाले पनि सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न ठूलो विगत पार गरेको छ, तर महाथिर मोहम्मदको नेतृत्वमा भएको आर्थिक वृद्धि तुलनात्मकरूपमा सन्तोषजनक छ।
म केही कुरा इराकको राख्न चाहन्छु यहाँ। इराकको सङ्घीय सरकारलाई इस्लामिक लोकतान्त्रिक, सङ्घीय संसदीय गणतन्त्र भनिन्छ। सरकारको स्वरूपमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक बेन्चहरू हुन्छ। २००५ को संविधानले संयुक्त राज्य अमेरिका र उसका सहयोगीहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको साथ इराकलाई सङ्घीय गणतन्त्र राज्यको रूपमा घोषणा ग–यो। अहिलेसम्म शान्ति, सुरक्षा र समृद्धि बनाउन सकेको छैन। संविधान निर्माण प्रक्रियामा कुर्दहरूले शक्ति बाँडफाँडको मजा लिइरहेका छन्। संवैधानिक प्रावधानहरूले बगदाद (कुर्दिश समुदायको आधिपत्य) र क्षेत्रहरूबीच कसरी केन्द्रमा शक्ति बाँडफाँड गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। यसको सङ्घीय विशेषताहरूमा उपराष्ट्रिय एकाइहरू, शक्ति र स्रोतहरूको एक सादा विभाजन, र तटस्थ मध्यस्थका साथ केन्द्रमा एकाइहरूको प्रशंसात्मक सहभागिता छैन।
अल्जेरिया, बहराइन, इजिप्ट, इरान, इराक, इजरायल, कुवेत, लेबनान, लिबिया, मोरक्को, ओमान, प्यालेस्टाइन, सिरियाजस्ता अन्य मध्य–पूर्वी राष्ट्रहरू, जहाँ विदेशी हस्तक्षेपद्वारा आफ्नो सरकारको स्वरूपको आन्तरिक संयन्त्रमा प्रभुत्व जमाउँछन्। ट्युनिशिया, यमनमा कहिल्यै पनि सङ्घीयता सफलतापूर्वक प्रयोग भएको छैन। यी अधिकांश राष्ट्रहरू राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रने नियतिमा छन्। हामीले ९० को दशकदेखि शक्तिशाली राष्ट्रहरूको युद्धक्षेत्र अमेरिका र तत्कालीन सोभियत सङ्घ र हालै तालिबानले सत्ता हातमा लिएपछि चीनको सम्भावित प्रवेशलाई ९० को दशकदेखि नै नजीकबाट नियालिरहेका छौं। सोभियत सङ्घको पतनपछि पूर्वी युरोपमा युगोस्लाभियाजस्ता धेरै सङ्घीय राज्यहरू पनि ९० को दशकपछि विखण्डित भए।
सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दा नेपालले सङ्घीयता धारण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्ष राज्यको घोषणापछि हाम्रो देशमा विदेशी हस्तक्षेप उल्लेख्य बढेको महसूस भएको छ। ढिलो होस् वा चाँडो अफगानिस्तान, इराक र सिरियाले जस्तै नियतिको सामना गर्नुपर्ने हो कि भनेर विवेकशील नागरिक डराउने अवस्था सिर्जना भएको छ। एमसिसीको मुद्दामा वर्तमान सरकारले लिने निर्णयले देश पश्चिमाहरूको क्रीडास्थल हुने हो या देश सार्वभौम मुलुक रहिरहने हो आउँदो दिनले स्पष्ट पार्नेछ। चेतनशील नागरिक र दलभित्रका इमानदार र निष्ठावान् नेताहरूमा भर पर्ने कुरा हो कि हामीले सङ्घीयतालाई बोकेरै हिंड्ने हो वा प्रदेशलाई खारेज गरेर, स्थानीय तहलाई दरिलो बनाएर देशलाई डरलाग्दो भुमरीबाट जोगाउने हो १
