प्रस, वीरगंज, २९ पुस/
किसान हकहित सङ्घर्ष समिति, पर्साले नेपाल पत्रकार महासङ्घ, पर्सामा पत्रकार सम्मेलन गरी वीरगंजलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्ने माग अगाडि बढाएको छ ।
समितिका अध्यक्ष सहरूमराउत गद्दीले प्रत्येक प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र मधेस आन्दोलनमा वीरगंजको भूमिका अग्रणी रहेको र नेपालकै सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी बन्द, हडताल, नाकाबन्दी, धर्नाको पीडा वीरगंजले भोगेको भन्दै मधेस आन्दोलन सफल बनाउने प्रमुख क्षेत्रलाई राजधानी बनाउनुपर्ने जिकिर गरे । उनले मधेस आन्दोलनमा सहभागी सबै दलले तत्कालीन अवस्थामा वीरगंजलाई प्रादेशिक राजधानी घोषणा गरेको र अहिले आएर अन्यत्र बनाउने प्रयास हुँदा सोविरुद्ध खडा भएको बताए ।
उनले पर्सा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो पदीय तथा व्यक्तिगत स्वार्थ बिर्सेर वीरगंजलाई राजधानी बनाउनुपर्ने कुरामा केन्द्रित हुन आग्रह गरे । उनले वीरगंजलाई प्रादेशिक राजधानी नबनाउने हो भने २ नं. प्रदेशलाई त्यागेर ३ नं. प्रदेशमा समावेश हुने चेतावनी दिए । वीरगंजको इतिहास नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा पुरानो भएको भन्दै वीरगंज जनकपुरको तुलनामा सबै क्षेत्रमा अगाडि भएको भन्दै राजधानी बनाउनुपर्ने जिकिर गरे । 
यसैबीच लोसपा पर्साका नेता, कार्यकर्ताले संसदीय दलको नेता जितेन्द्र सोनललाई प्रदेशको राजधानी वीरगंज बनाउन माग गर्दै बिहीवार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेता सोनललाई बाराको नौतन गण्डकस्थित मधेस आश्रममा लोसपाका नेता राजेशमान सिंहको नेतृत्वको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सिंहले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण सम्बन्धमा यस अघि विवाद हुँदा जनकपुरलाई अस्थायी राजधानी बनाउने र वीरगंजको सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्ने आश्वासन दिएको कारण त्यति बेला आन्दोलन स्थगित भएको थियो । अहिले आएर पुनः जनकपुरलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रयास हुँदा वीरगंजलाई राजधानी बनाउने माग अघि सारिएको हो ।
नेता सिंहले वीरगंजलाई राजधानी नबनाए पुनः आन्दोलन हुन सक्ने चेतावनी दिंदै यसको जिम्मेवारी दलका नेताहरू हुने बताए । सबैखाले पूर्वाधारबाट वीरगंज राजधानीको लागि जनकपुरभन्दा धेरै उपयुक्त भएको भन्दै सो विषयमा पार्टी र व्यक्तिगत तर्फबाट लबिङ गर्न नेता सोनललाई आग्रह गरिएको थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा प्रेमबाबू पटेल, मुकेश द्विवेदी, उमेशलाल सहनी, मुस्तकिम अन्सारी, सुजीत गिरी, अफरोज आलम, वकिल मियाँ हवारी, शशि पाण्डेलगायत स्थानीय नेताहरूको सहभागिता थियो ।
