- श्रीमन्नारायण
यस वर्ष पनि पुस–माघको जाडोमा नेपाली किसान आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य र कृषि उत्पादनका सामग्री माग गर्दै सडक आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । एकातिर सरकारले किसानलाई समयमैं मल–खाद उपल्बध नगराउनु र अर्को तिर मल–खाद उपलब्ध गराउने जिम्मा बोकेकाहरूले अर्बौ रुपियाँको भ्रष्टाचार गर्नुले स्वाभाविक रूपमा जो कोहीलाई दुःखी र आक्रोशित बनाउँछ । अहिले तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनलाई नैतिक रूपले समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । किसानप्रति सरकारको उदासीनता र कर्मचारीवर्गमा देखिएको भ्रष्टाचार मोहले किसानको पक्षमा उभिरहन जो कोहीलाई बाध्य पारेको छ । नेपाली किसानका अन्त्यहीन पीडाको समाधान कहिले र कसले गर्ने हो ?
कहिले बाढी, कहिले सुख्खा र अन्य प्राकृतिक आपदाका कारण लागत अनुसार प्रतिफल पाउन नसकिरहेका नेपाली किसानहरू सरकारको अदूरदर्शी एवं अवैज्ञानिक नीतिका कारण निरन्तर कष्टकर तथा घाटाको पेशामा लागिरहन बाध्य छन् । यस वर्ष तोकिएको उखुको समर्थन मूल्य पनि किसान–मैत्री छैन । सरकारका कृषिमन्त्रीले किसानको आवश्यकता र माग अनुसार मलखाद उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै आफ्नो असमर्थता व्यक्त गरिसकेका छन् ।
किसान पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा पदार्पण गरेका सङ्घीय सरकारका कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री महेन्द्रराय यादव विगत डेढ दशकदेखि मधेसी राजनीतिका प्रमुख हस्ती हुन् । उनले रासायनिक मलको अभाव तत्काल समाधान गर्न सम्भव नभएको भन्दै अर्गेनिक मल प्रयोग गर्न किसानहरूलाई सुझाव दिएका छन् । नेपाली किसानहरूको अन्त्यहीन पीडा किसान पृष्ठभूमिका मधेसवादी नेताबाट पनि शमन नहुने देखिएको छ ।
गत वर्ष पुस–माघ महीनामैं सर्लाहीका उखु किसान नारायणराय यादवले चिनी मिलबाट पाउनुपर्ने बकाया रकम माग गर्दै काठमाडौंमा अनिश्चितकालीन धर्ना बसेका कारण कठाङ्ग्रिएर ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । आज सर्लाहीकै किसान नेता कृषिमन्त्री बनेका छन् तर पनि किसानको दुःख यथावत् छ । कृषि मन्त्री यादवले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि मल–खादको अभाव भएको तर्क दिएका छन्, जुन नेताहरूका लागि नयाँ तर्क होइन । उनले रासायनिक मलको अभाव कम गर्न जिटूजी माध्यम उपयुक्त भएपनि र धेरै देशसँग पत्राचार गर्दा पनि कसैले नदिएकोले तत्काल किसानको माग अनुसार मल–खाद आपूर्ति गर्न नसकिने असमर्थता जनाइसकेका छन् ।
नेपाल सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनमाथि अत्यधिक विश्वास गरी मलखाद खरीद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर अन्तिम समयमा चीनले आपूर्ति गर्न नसकिने बताएपछि नेपालमा मलखादको समस्या उत्पन्न भएको हो । कृषिमन्त्रीले समस्या देखाउने होइन, उनको काम समस्या समाधान गर्नु हो । मधेसी दलका नेताको नाताले उनले कृषिकको समस्या राम्ररी बुझ्नुपर्ने हो ।
सर्लाहीका उखु किसान नारायणराय यादवले उखुको मूल्य पाउन काठमाडौंमा मृत्युपर्यन्त आन्दोलन गर्नु हाम्रो देशको कृषि नीतिको असफलता, राजनीतिक दल र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीसमेतको संवेदनहीनतामाथि गहिरो प्रहार हो । हाम्रो देशमा कृषिलाई कहिल्यै आर्थिक विकासको केन्द्रबिन्दु बनाउने काम भएन । जबकि देशको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार यही साबित हुन सक्छ । केही दशक अघिसम्म कृषि उत्पादनको निर्यात गर्ने देश आज अधिकांश खाद्यान्न सामग्री र फलफूल विदेशबाट आयात गरिरहेको छ ।
कृषिभन्दा पनि किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति बनाइनु एवं कार्यक्रमहरू ल्याइनु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रको विकासको नाममा अहिलेसम्म लागू कार्यक्रमहरूबाट बिचौलिया तथा सीमित व्यक्ति मात्रै लाभान्वित भएका छन् । तसर्थ नयाँ तरीका र इमानदार सोचका साथ किसानको हितमा कार्यक्रम ल्याइनु आवश्यक छ । बाली बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य र सरकारी सहुलियत राशिलगायत सुविधाले धेरै हदसम्म किसानको समस्या समाधान हुन
सक्छ । अब कृषिलाई होइन, किसानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।
देशका किसान सामु थुप्रैै समस्या छन् । सिंचाइको अभाव, समयमा बीउ, खाद एवं कीटनाशक औषधिको अभाव, कृषि उपकरणमाथि अत्यधिक भन्सार शुल्क आदिका कारण अधिकांश किसान कृषि पेशाबाट विमुख हुन थालेका छन् । उपरोक्त समस्याका बावजूद कृषि कार्यमा संलग्न किसानहरू कठिन परिश्रम गरेर आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन सकिरहेका छैनन् । स्थानीयस्तरमा शीतगृह (कोल्ड स्टोर) एवं भण्डारण केन्द्र (स्टोर सेन्टर)को अभावले कम मूल्यमा स्थानीयस्तरमैं बिचौलिया अथवा दलालहरूसित बाली बेच्न बाध्य छन् ।
लागत अनुसार मूल्य प्राप्त नभएपछि आक्रोशमा आएर किसानहरूले कहिले सडकमैं दूध बगाइदिने त कहिले सुन्तला एवं गोलभेंडा सडकमा फालिदिने अवस्था उत्पन्न भइरहेको छ । उखु किसानहरूको समस्या झन् कहालीलाग्दो छ । उखुबाली लगाउन समस्या, नियमित हेरचाह गर्नुपर्ने, चिनी मिलको अनुमतिविना उखु बाहिर ल्याउन नसकिने र कसैगरी चिनी मिलसम्म पु¥याइए पनि भुक्तानी लिन भगिरथ प्रयत्न गर्नुपर्छ । उखु किसानहरू चिनी मिलबाट पैसा पाइएला र छोराछोरीको विवाह, पढाइ वा अन्य यज्ञयज्ञादि गर्न सक्लान् भन्ने छैन, न स्वास्थ्य उपचार नै गराउन सक्छन् । आफ्नो पैसा चिनी मिलमा बक्यौता भएर पनि चर्को ब्याजमा साहु–महाजनबाट ऋण काढ्नुको विकल्प हुँदैन ।
उखु किसानको हकहितको लागि खोलिएका सङ्गठनका अगुवाहरू आफ्नो निजी हितका कुरा गर्छन् र किसानको पक्षमा बोल्नुपर्नेमा उल्टै चिनी मिलकै सुरक्षा कवच बन्न पुग्छन् । कथित किसान आन्दोलनको वार्षिकोत्सव मनाएर प्रत्येक वर्ष एकपटक चिनी मिलको गेटसामु धर्ना दिने नाटक गरिन्छ र गोप्य सम्झौता गरेर आन्दोलन टुङ्ग्याइन्छ । चिनी मिलबाट नियमित चन्दा असुल्ने नेताहरू पनि यस्ता धर्नामा अतिथिको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छन् । सबैभन्दा बढी ठगीमा उखु किसान नै पर्ने गर्छन् । देशका राजनीतिक दलहरू तथा अधिकांश सरकार पनि किसानमैत्री नभएर उद्योगपतिकै संरक्षक र शुभचिन्तक साबित भइरहेका छन् । गत वर्ष सरकारको कठोर नीतिका कारण उखु किसानहरूले बकाया रकम प्राप्त गरेपनि यसको पूर्ण समाधान हुन सकेको छैन ।
नेपालको जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको भूमिका अग्रणी नरहेसम्म देशको उद्योगधन्धा पनि फस्टाउन सक्दैन, न बेरोजगारी नै कम गर्न सकिन्छ । देशको उपयोगी एवं दक्ष जनशक्ति बर्सेनि विदेश गइरहेको छ । गरीब परिवारका युवाहरू भारतका विभिन्न शहरमा गएर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । सरकारले लागू गरेका कतिपय योजनाबारे किसानहरूलाई जानकारी नै छैन । किसान तथा कृषि अधिकारीहरूबीच विगतको जस्तो सम्बन्ध, सहकार्य र समन्वयको अवस्था रहेन । कृषि कार्यसित वास्तै नभएका एनजिओकर्मीहरूले कृषि शीर्षक अन्तर्गतका करोडौं बजेट भागबन्डाको आधारमा कुम्ल्याउने गरेका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा सरकारले गर्ने गरेको बजेट विनियोजन कम अवश्य छ, तर कृषिमा मात्र होइन किसानमा पनि यो बजेट खर्च हुनुप¥यो । कतिपय कर्मचारीको मिलेमतोमा कागजी काम मात्रै भएको पाइन्छ । किसान र खेतीपाती निम्ति विनियोजित अनुदान हुनेखाने र पहुँचवालाले मात्र पाउँछ । सरकारले अनुदान वितरण प्रणालीको विषयमा ठोस एवं वैज्ञानिक मापदण्ड तयार नगरी आफूखुशी वितरण गर्ने गरेको कारण पछिल्लो समय रकम दुरूपयोगको घटना बढेको हो। सरकारी संयन्त्र र दातृ निकायका कर्मचारीको मिलेमतोमा किसानका नाममा सीमित ठेकेदार, बिचौलिया र व्यापारीहरू यस अनुदानबाट लाभान्वित भइरहेका छन् । सरकारले सोभैm किसानको खातामा पुग्नेगरी अनुदान रकम उपलब्ध गराउनुपर्दछ । यस्तो भए मात्रै वास्तविक किसानले लाभ पाउने छ ।
व्यापारीले तोक्ने मूल्यका कारण किसानहरू मर्कामा नपरून् भनेर कृषि उपजमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिन्छ । एउटा किसान मात्रै त्यस्तो निरीह र दयनीय पात्र हो, जो आफ्नो उत्पादनको मूल्य आपैंmले तोक्न सक्दैन । उद्योगधन्धाले आफ्नो उत्पादनमाथि फ्याक्ट्रीमैं त्यसको मूल्य तोकिदिने गर्दछ तर किसानको उत्पादनको मूल्य शुरूमा बिचौलिया अथवा दलालले तोक्ने गर्दछ र पछि गएर ठूला व्यापारीले तोक्छन् । सरकारले नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिएपछि बाध्य भएर व्यापारीहरू तिनको खेत, खलिहानसम्म पुग्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछ जस्तो कि भारतलगायत देशमा धेरै हदसम्म भइरहेको छ ।
सरकारका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावहीन बनाउन कर्मचारीहरूको पनि ठूलो भूमिका छ । किसानहरूसँग प्रमाणपत्र हुनु आवश्यक छ । बिचौलियाहरूबाट सावधान रहनु आवश्यक छ । सरकारले युवा कृषि उद्यमीलाई २० लाख रुपियाँसम्म अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ तर वास्तविक किसानले सहजरूपमा यो लाभ उठाउन सके मात्र यसको सार्थकता सिद्ध हुनेछ । अन्यथा कर्मचारी, बिचौलिया र सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताको भागबन्डामा परेर प्रभावहीन हुन बेर लाग्नेछैन ।
ऋण माफी समस्याको समाधान हुन सक्दैन, किनभने साहु–महाजनबाट चर्काे ब्याजदरमा ऋण काढेका किसानहरू सरकारको ऋण माफी योजनाबाट लाभान्वित भइरहेका छैनन् । अधिकांश किसान बैंकबाट ऋण लिंदैनन् किनभने झन्झटिला कागजी प्रक्रिया तथा कम ऋण पाउने हुँदा उनीहरू साहु–महाजनसित ऋण लिन सजिलो ठान्छन् ।
समयमा सिंचाइको व्यवस्था, मलखाद, बीउ एवं कीटनाशक औषधिको सहज उपलब्धता, शीत भण्डारको अवस्था तथा किसानको उत्पादन सहज बजारसम्म पु¥याउने अवस्था भयो र समुचित मूल्य तोक्ने काम भए मात्र कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव छ र देशको अर्थतन्त्रले पनि गति लिन सक्छ । अब किसानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा किसानहरूले बर्सेनि सडक सङ्घर्ष गर्नु नेपालका राजनीतिक दलहरूको निम्ति लाजमर्दो विषय हो ।
