- श्रीमन्नारायण
जनाान्दोलन–२ को सफलतापश्चात् नेपालको राजनीतिमा अस्तित्वमा आएका मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको सिद्धान्त, विचार, नीति, कार्यक्रम र सङ्गठनको अस्तित्व एवं संरचनामा निरन्तरता पाउन सकिएन । पार्टी सङ्गठन र विचारलाई ‘युज एन्ड थ्रो’ ठान्ने काम भयो । पार्टीको नाम, झन्डा, चुनाव चिह्न र नारामा पनि स्थायित्व पाइएन । आआफ्नो पुरानो राजनीतिक दलहरूमा रहेका बखत भोगेका उत्पीडन, उपेक्षा र भेदभावको प्रतिशोध लिन मधेस केन्द्रित दल खोल्ने काम भए पनि पद र सत्तालाई नै अभीष्ट ठान्ने काम भयोे ।
वामपन्थी दलका विभिन्न सङ्गठनहरूमार्फत माओवादी हुँदै मधेसवादी बनेका उपेन्द्र यादव, नेपाली काङ्ग्रेसमा रहँदा अपमानको पराकाष्ठा सहन नसकी मधेसवादी बनेका महन्थ ठाकुर र पैसाको बलमा नेता बनेका राजेन्द्र महतोले मधेस आन्दोलनलाई घृणा, द्वेष एवं प्रतिशोधको सूचक बनाएर उग्र एवं अराजक बनाउने जुन काम गरे, त्यसैलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने काम डा चन्द्रकान्त राउतले पनि गरेका छन् ।
मधेस मसिहा कहलिने ठूलो महŒवकाङ्क्षासहित मधेस केन्द्रित राजनीतिमा आएका उपरोक्त नेताहरूले अन्ततः आफूलाई जातीय मान्यजन मात्रै साबित गर्न सके । सिके राउतले मधेसको राजनीतिमा नयाँ विकल्प दिने अपेक्ष्Fा गरिएको थियो । तर सत्तासम्म पुग्ने उच्च महŒवकाङ्क्षाले उनलाई उग्र एवं अराजक आन्दोलनको सर्टकट अभियन्ता बनाइदिएको छ । ‘आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्त’ शब्द कम्युनिस्ट शब्दकोषको उपज हो भने ‘स्वराज’ महात्मा गाँधीको । न उपेन्द्र यादवले ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’को नारालाई निरन्तरता दिन सके, न महन्थ ठाकुरले नै स्वायत्तताको । परपीडक आन्दोलनका विभिन्न चरणहरू बन्द, हडताल, चक्काजाम, तोडफोड र आगजनीमा समेत सामेल हुन अन्यथा नमान्ने चन्द्रकान्त राउतले ‘स्वराज’को नारा दिनु महात्मा गाँधीको अपमान हो ।
मधेस मुद्दाको थालनी वि.सं २००८ सालदेखि नै शुरू भएको हो । २०१० सालमा कुलानन्द झा, वेदानन्द झा र रामजनम तिवारीहरूले तराई काङ्ग्रेस स्थापना गरे । २०१५ सालको आम निर्वाचनमा नै यस पार्टीले स्वायत्त तराई प्रदेश माग गरेको थियो । चुनावमा करीब पाँच प्रतिशत मत पनि ल्याएको थियो । त्यसपछि रघुनाथ ठाकुर, रामजी राम, रघुनाथ राय र पश्चिम तराईका बलदेवमणि त्रिपाठीहरूले पनि विभिन्न सङ्गठनको नारामुनि यो मुद्दा उठाए । २०४० सालमा गजेन्द्रनारायण सिंह र रामजनम तिवारीद्वारा नेपाली सद्भावना परिषद्को गठन र २०४७ सालमा नेपाल सद्भावना पार्टीको जन्म यसैको निरन्तरता थियो ।
२०५८ साल माघ १० गतेसम्म गजेन्द्रनारायण सिंहले करीब १२ वर्ष यस पार्टीलाई सशक्त एवं कुशल नेतृत्व प्रदान गरे। त्यसपछिका दिनमा पार्टीका नेताहरूको अहङ्कार, अदूरदर्शिता, सत्तामोह र अवसरवादी चरित्रले पार्टीलाई आर्यघाटसम्म पु¥याउने काम ग¥यो जबकि सात दलको सहयोगीको नाताले नेसपा (आनन्दीदेवी)ले खेलेको भूमिकाले यसलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गौरवशाली योगदान दिएको अंशियार बनाएको छ ।
नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौताको साक्षी र त्यसमा सहभागी यस पार्टीले माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने बृहत् शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउने, नागरिकता समस्या समाधान गराउने, प्रशासनिक सुधार अन्तर्गत निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने (आरक्षण), अन्तरिम संविधान निर्माण, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासित ८ बुँदे सम्झौता
गराउने सरकारको अङ्ग तथा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन गराउने कार्यमा समेत सामेल नेसपा (आनन्दी)को अस्तित्व र उपस्थितिलाई बडो षड्यन्त्रपूर्वक समाप्त गर्ने काम भयो । तर यसको निम्ति जिम्मेवार पनि नेसपा (आ) कै विभिन्न आकृतिका नेताहरू थिए । मधेसी जनतामा स्वाभिमान जगाउने काम नेकपा माओवादीको मधेसी मुक्ति मोर्चाले पनि गरेको यथार्थलाई बिर्सन सकिंदैन । नेपालका ठूला दलका नेताहरूमा मधेसको मामिलामा प्रचण्ड अवश्य नै सहिष्णु र उदार हुन् ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपछि त्यसमा सङ्घीयता शब्द नराखिएको भन्दै नेसपा (आ)ले मधेस बन्द आह्वान गरेको थियो । नेपालगंजमा त्यस बन्दका कारण सामुदायिक द्वन्द्व हुँदा प्रहरीको भूमिका निष्पक्ष नदेखिएको घटनालाई भिडियोमार्फत मधेसका जनतामा पु¥याउने काम भयो तर नेसपा (आ)का नेताहरू एकले अर्कोलाई परास्त गरी मन्त्री बन्ने दाउमा रहेका तथा नेसपामाथि बद्री मण्डलको पार्टी भएको आरोपबाट उत्पन्न शून्यताको लाभ उपेन्द्र यादवले उठाए । उनले माघ २ गते काठमाडौंमा धर्नाबाट आन्दोलनको थालनी गरे ।
लहान घटनाले उनलाई बढी लोकप्रिय बनायो । दुई महीनासम्म उनको आह्वानमा भएको आन्दोलनमा पार्टीको झन्डा हुँदैनथ्यो । यसलाई दलविहीन मधेसीहरूको आन्दोलनको संज्ञा दिइएको थियो किनभने आन्तरिकरूपमा माओवादीको आतङ्कबाट पीडित सबै दल र पक्षले यसको समर्थन गरेको थियो । फागुन महीनाको अन्त्यसम्म उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले यस आन्दोलनको नेतृत्व आफ्नो हातमा लियो । लाठी–भाटासहित दिनहुँ बन्द र प्रदर्शन हुन थाल्यो ।
२०६३ चैत १३ मा रौतहटको गौरमा फोरम र माओवादी आमने–सामने मञ्च लगाई आमसभा गर्न खोज्दा अकल्पनीय हिंसात्मक द्वन्द्व भयो जसमा अढाई दर्जन माओवादी कार्यकर्ता मारिए। यसको आरोप फोरममाथि लाग्यो । फोरमले यसमा आफ्नो उपस्थिति नभएको दाबी ग¥यो । यसलाई फोरमको गैरजिम्मेवार राजनीतिक आचरणको संज्ञा दिइयो । त्रसित भएर उपेन्द्र यादव भारतमा लुक्न बाध्य भए । आज पनि रौतहटका दर्जनौं नेतामाथि गौर घटना गराएको आरोप अदालतमा विचाराधीन छ । २०६४ जेठमा पनि फोरम र सरकारबीच वार्ताको प्रयास नभएको होइन, तर सहमति हुन सकेन ।
२०६४ भदौ २५ मा सरकार र उपेन्द्र यादवबीच सहमति पनि भयो तर यस सहमतिमा मधेसको मुद्दालाई विसर्जित गर्ने काम भयो भन्दै भाग्यनाथ गुप्ता र किशोरकुमार विश्वासहरूले पार्टी परित्याग गरी फोरम मधेसको गठन गरे । त्यस सम्झौताको कारण उपेन्द्र यादवको विश्वसनीयतामा प्रश्न पनि उठ्दै गएको थियो । पार्टीको लोकप्रियतामा ह्रास आइरहेको थियो । त्यति बेलासम्म पश्चिम मधेसमा फोरमको प्रभाव थिएन तर नेसपा (आ) विभाजित गरेर सद्भावना पार्टी खोलेका रामचन्द्र महतोले पश्चिम तराईमा आफूसँगै उपेन्द्र यादवलाई पनि राजनीतिक भ्रमण गराए ।
अध्ययनशील र राजनीतिक सिद्धान्तबारे गहिरो जानकारी राखेका उपेन्द्र यादवले, राजेन्द्र महतोको मञ्चमार्फत आफ्नो वर्चस्व बढाउने काम गरे । मधेसी नेताहरूमा उपेन्द्र यादवले मधेसबारे बढी अध्ययन अनुसन्धान गरेका हुन् । वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट अFएका कारण सङ्गठन, अनुशासन र जनतालाई आकर्षित गर्ने कला पनि सिकिरहेका छन् । २०६४ को आन्दोलनमा उनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे ।
नेपाली काङ्ग्रेसमा निरन्तर अपमान झेलिरहेका महन्थ ठाकुरले पनि वैकल्पिक सङ्गठन खोल्ने मानसिकता बनाएका थिए । हृदयेश त्रिपाठीहरूको सहयोगमा उनले नयाँ दल पनि खोले। उमेरको कारण र राजनीतिक योगदानको हिसाबले पनि उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोहरू उनलाई बढी सम्मान गर्दथे । इमानदार छविका महन्थ ठाकुरको उपस्थितिले मधेस आन्दोलनलाई सफलतासम्म पु¥याउन महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह त ग¥यो, तर नेता भने उपेन्द्र यादव नै भए । मधेसका युवा र आम जनता पनि उनलाई प्रचण्डको विरोधी अथवा प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा हेर्ने गर्दथ्यो ।
२०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसी मोर्चामा सामेल दलहरूले राम्रो प्रदर्शन गरे । तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता जनाएसँगै उपेन्द्र यादवले मधेसका बुद्धिजीवी र युवावर्गको समर्थन गुमाउन थाले । गएको चौध वर्षमा मधेसी दलहरूले जसरी मन्त्री पद एवं सत्तालाई विभिन्न खाले कुतर्कको सहारा लिई आफूलाई चोख्याउने असफल प्रयास गरिरहेका छन् यसले झन् उसलाई अलोकप्रिय नै बनाइरहेको छ ।
पहिलो संविधानसभामा झन्डै दुईतिहाई बहुमत हुँदा पनि संविधान बनाउन असफल मधेसी दलका नेताहरूले दोस्रो संविधानमा आफ्ना परिवारका सदस्य, नातेदार तथा व्यापारीलाई जसरी संविधानसभामा पठाए यसले तिनलाई झन् अलोकप्रिय बनाउने काम ग¥यो । तमलोपा, फोरम र सद्भावना पार्टी तीनबाट ते¥ह टुक्रामा विभाजित हुनुको एकमात्र कारण मन्त्रीपद र सत्ता थियो। चार वर्ष अघि भएको निर्वाचनमा मधेसको जनताले अन्तिमपटक मधेसी दलमाथि विश्वास गरी अपार समर्थन दियो । यो जनादेश मिलेर काम गर्नको निम्ति थियो तर यहाँ पनि जातिवाद, परिवारवाद र द्रव्यवाद (पैसा) नै हावी भयो ।
प्रदेश नं. २ को सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो तर मुख्यमन्त्रीसहित यसका सबै मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारको तारिख बोकिरहेको अवस्था छ । पद र सत्ताका लागि सत्ताधारी गठबन्धन विभाजित मात्रै भएन, अपितु अब त एक पक्ष ओलीको आशीर्वाद थापेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन चाहन्छ भने अर्को पक्ष प्रचण्डको छाताको छहारीमुनि राहत पाइरहेको छ । नेपाल देशको अस्तित्व नै नमान्ने, मधेसलाई छुट्टै देश मान्ने, नेपाल आमालाई तथानाम गाली गर्ने र आफूलाई उच्च कोटीको वैज्ञानिक दाबी गर्ने सिके राउत पनि एकपछि अर्को आफ्नो अडान परित्याग गर्दै आएका छन् ।
मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू निहित स्वार्थपूर्तिको निम्ति बेग्लै किसिमको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने गर्दछन् र मधेसी जनतामाथि लाद्ने गर्दछन् । समय, काल र परिस्थिति अनुसार
बन्दै बिग्रँदै गरेको यस्ताखाले सिद्धान्तको कुनै अर्थ हुँदैन । यसबाट न आम जनतालाई फाइदा भइरहेको हुन्छ, न सरकारकै नीति निर्माणमा उपयोगी साबित भएको छ । सत्तासम्म पुग्ने भ¥याङ भने अवश्य साबित भएको छ । स्वतन्त्र मधेस स्थापना गर्ने नारा दिएर मधेसको राजनीतिमा स्थापित हुन आएका डा सिके राउत पनि अन्य मधेसवादी राजनीतिक दलहरूभन्दा फरक साबित हुन सकेनन् ।
करीब दुई वर्ष अघि तात्कालीन ओली सरकारसित सम्झौता गरी राजनीतिको मूलधारमा समाहित भएको चन्द्रकान्त राउतको पार्टीले आफ्नो सङ्गठनको मूलनाम ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ परिवर्तन गरेर जनमत पार्टी राखे । चुनावबाट देशको मुक्ति सम्भव छैन भन्ने उद्घोष गर्ने यस पार्टीले गत वर्ष स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा पनि सहभागिता जनाउने काम ग¥यो । पार्टी अध्यक्ष राउतले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई चुनावी खर्चको व्यवस्था गर्न उर्दी जारी गरिसकेका छन् ।
यसको पहिलो असर एकजना जनकपुरमा हाकिमलाई कालोमोसो दलेर अपमानित गर्ने तथा बजारमा परिक्रमा गराउने काम गरेर कर्मचारीवर्गमा भय, त्रास उत्पन्न गराउने काम भयो । नारामा गाँधीवादी, अहिंसावादी र स्वराजवादी तथा व्यवहारमा ढुङ्गामुढा, तोडफोड, आगजनी, चक्काजाम, बन्द, हडताल जस्ता उत्पीडक कार्य पार्टी अध्यक्ष राउत स्वयंले नै प्रहरी चौकी कब्जा गर्ने धम्की दिनुबाट स्पष्ट हुन्छ ।
विराटनगरको जुट मिलमा भ्रष्टाचारीमाथि कारबाई हुनुपर्छ, विराटनगर जुट मिल, रौतहटको श्रीराम सुगर मिल, जनकपुरको चुरोट कारखाना, वीरगंजको चिनी मिललगायत तराई मधेसका बन्द उद्योग सञ्चालन गर्न माग गर्दै शान्तिपूर्ण एवं अहिंसक आन्दोलन हुनुपर्दछ । गत वर्षको उखु किसान नारायणराय यादवको शहादतले सरकारलाई झुक्न बाध्य पारेको थियो । डा गोविन्द केसीको आत्मपीडक आन्दोलन (अनशन)ले चिकित्सा शिक्ष्Fामा अनेकौं विकृतिमाथि रोक लगाएको छ ।
मधेसी दलको ६ महीना लामो बन्द, हडताल विनानिष्कर्ष समाप्त भएको थियो । आर्थिक क्षति वीरगंजले भोग्नुप¥यो तर सत्ता एवं प्रतिपक्षका नेता वीरगंजका भएर पनि जनकपुरलाई राजधानी बनाउने पक्षमा उभिए । वीरगंजसित नेपालका राजनीतिक दलहरूको केवल चन्दा पाउने नाता मात्र छ । सिराहामा ट्रकमा आगजनी भयो, सम्भवतः उखु किसानको फसल पु¥याउने त्यो ट्रक चिनीमिल नगएको भए आगलागीको शिकार हुने थिएन । अब आन्दोलनको आयोजकले आफ्नो अनभिज्ञता जनाइरहेको छ ।
राजमार्ग बन्दको उर्दी जारी गर्ने र अवज्ञा गर्नेलाई कारबाईको धम्की दिने जनमत पार्टी, तर घटना हुँदा साफ–साफ इन्कार ? यसभन्दा बढी गैरजिम्मेवारीपन र अराजकताको उदाहरण अर्को के नै हुन सक्छ ? नेपाल सद्भावना पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी (आ)पश्चात् खुलेका मधेसवादी दलहरूले जनताको आवश्यकताले होइन, केही व्यक्तिको रहरले खुलेको हो । प्रतिशोध लिन तथा पद एवं सत्ता प्राप्तिको लागि खुलेको हो । उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो पनि जातीय समूहकै नेता भएका छन् । चन्द्रकान्त राउत पनि जातीय नेता नै साबित भइरहेका छन् । मधेस मुद्दाको व्यापारले मधेसका जनतालाई धेरै क्ष्Fति पु¥याएको छ ।
