मुलुकको संविधान भाग–५ ले राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहने व्यवस्था छ । हाल नेपालमा ७५३ स्थानीय तह छन् । संविधानतः सङ्घीय सरकारले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संसद्मा राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ । संविधानको धारा २३० मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानूनबमोजिम आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तीनवटै सरकारले आआफ्नो गक्ष्य र क्षमता अनुसारको बजेट सभामा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नै छ । उल्लिखित व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को व्यवस्था गरी सो ऐनको दफा ७१ मा ‘असार १० गतेभित्र पालिकाले सभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । त्यसको १५ दिनभित्र कार्यतालिका बनाइ छलफलको काम सम्पन्न गरी असार मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी नीतिगत व्यवस्था छ ।
नयाँ संरचना अनुसार सङ्घ सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम जनस्तरसम्म पु¥याउन स्थानीय तहविना सम्भव छैन । सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध हुने योजना, कार्यक्रम तथा अनुदान बजेट र आन्तरिक स्रोतलाई समावेश गरेर स्थानीय पालिकाले बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हो । समयमा नै बजेट पेस गर्न सङ्घ सरकारले बारम्बार ताकेता गरिरहेको छ। समयमा बजेट पेस नगर्ने पालिकाको अनुदान कटौती हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ । निर्धारित समयमा पालिकाले बजेट पेस नगरे बजेट कट्टा हुँदा पालिकाका बासिन्दालाई नै घाटा हुने हो । विगतमा थोरै बजेटका लागि पनि जिल्ला विकास समिति र मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले पालिकाका प्रतिनिधिहरू घरमैं सुतेर बसे पनि करोडौं बजेट अनुदानस्वरूप आइरहेको हुन्छ । यसरी स्वतः पाइरहेको बजेट प्रक्रिया पु¥याएर पेस गर्न नसक्ने निकम्मा जनप्रतिनिधिको के काम ?
चालू आर्थिक वर्षको बजेट मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने अवधि बितेको छ महीना भइसक्यो । अझै पनि बजेट पेस नगरेका पालिकाहरू पनि छन् । पर्सा जिल्लाका दुईवटा पालिका पोखरिया र धोबिनीले अझै बजेट पेस गरेका छैनन् । यसरी पेस नगर्ने पालिकाहरू प्रदेश २ मा २० वटा छन्। बजेट नै पेस गर्न नसकेका पालिकाले केन्द्र तथा प्रदेशबाट बजेट निकासा पाउने कुरा पनि भएन। सप्तरीको एउटा पालिकाले त अघिल्लो वर्षको बजेटसमेत पेस गरेको रहेनछ । बजेट पेस गर्न नसक्नुको मुख्य कारण जनप्रतिनिधिहरूबीच मनमुटाव, विवाद तथा खिंचातानी हो । विवादबारे जतिसुकै पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजे पनि मुख्य विवाद कमिशनको हो । आफूले भनेको ठाउँमा बजेट पार्नुपर्ने, आफूले प्रस्ताव गरेको योजना पारित हुनुपर्ने, आफ्नै मान्छेले काम पाउनुपर्ने र आफूले चाहे जति कमिशन चाहिने । आआफ्नो अडान कसैले पनि नछाड्ने भएपछि बजेट बन्न सकेन । सम्बन्धित पालिकाका नागरिक पनि त्यतिकै दोषी छन् । बजेट रोकिंदा पालिकाका सबै अधिकार कुण्ठित भएको छ । तब पनि तेल बोकेर तिनै निकम्मा जनप्रतिनिधिको पछि लाग्नेहरूको कमी छैन ।