- श्रीमन्नारायण
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याको निम्ति, ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ लाई प्रमुख जिम्मेवार मानेका छन् । एउटा यस्तो अर्थ व्यवस्था, जसमा कुनै व्यापारको सफलता बजारका शक्तिहरूद्वारा होइन, अपितु राजनीतिक र व्यापारी वर्गबीचको मिलेमतोमा निर्भर हुने गर्दछ । यसमा सरकारले यस्तो नीति बनाउने गर्दछ, जसबाट एउटा विशेष वर्गलाई मात्र लाभ पुग्छ र लाभ हासिल गर्ने वर्गले सरकारलाई पनि केही नकेही लाभ पु¥याउने गर्दछ ।
कतिपय कम्युनिस्टहरू यसलाई दलाल पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था पनि भन्ने गर्दछन् तर नयाँ नेपाल बनाउने नारा दिएर एक दशकसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको पार्टीका प्रमुख प्रचण्ड स्वयंले विगत डेढ दशकदेखि कथित यस ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’लाई किन सहयोग र समर्थन गर्र्दै आएका हुन् ? यसको जवाफ उनीसँग अवश्य पनि हुन सक्दैन । उनको यस टिप्पणीका कारण काठमाडौंको शेयर बजारमा ठूलो असर प¥यो र शेयरको मूल्य घट्यो । चिन्तित एवं दुःखी व्यापारीहरूको पक्षमा सुरक्षा कवचको रूपमा अगाडि आउँदै, राजनीतिक वैर साध्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले व्यापारीहरूसित बढी चन्दा हासिल गर्न बार्गेनिड्ढा लागि यो विषय उठाइएको आरोप लगाए ।
दुईपटक देशका प्रधानमन्त्री र विगत एक डेढ दशकदेखि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा सत्तासित टाँसिएका प्रचण्डले आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्न यस मुद्दालाई उठाएका छन् । नेपालका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो कमी, अयोग्यता, अक्षमता र असफलताको निम्ति प्रणालीलाई दोषी ठह¥याउँछन् । कहिले शासकीय प्रणाली, कहिले संविधान, कहिले शासन व्यवस्था, कहिले धार्मिक एवं सामाजिक अवस्था र अब आर्थिक नीतिलाई दोषी ठह¥याउँदै छन् । नेपालजस्तै देशका नेताहरूको निम्ति भनिएको छ ‘नाच्न न जान्नेले आँगनलाई टेढो’ भन्छ । प्रचण्ड विगतमा जस्तै आफ्नो यस भनाइप्रति पनि अडिग नरहने निश्चित छ ।
राजनीतिमा एउटा मान्यताले व्यापक चर्चा पाएको हुन्छ कि ‘अर्थविना कुनै तन्त्र हुन सक्दैन’ । विश्वमा पूँजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, र मिश्रित अर्थ व्यवस्थाजस्ता कतिपय आर्थिक प्रणालीहरू छन् । उपरोक्त सबै प्रणालीमा उत्पादनका चार कारक मानिएका छन्–भूमि, श्रम पूँजी र उद्यमी । उत्पादनको चौथो कारक अर्थात् उद्यमी विश्वमा भएका अनेकौं औद्योगिक क्रान्तिहरूको निम्ति जिम्मेवार मानिन्छन् । कुनै उद्यमीको सफलता धेरै हदसम्म सम्बन्धित देशको सरकारको राजनीतिक समर्थनमा निर्भर हुने गर्दछ, जस्तो कि हामी जति नै बढी आर्थिक प्रौद्योगिक क्षेत्रमा विकास गरिरहेका छौं, आय असमानता पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ र यसको मुख्य कारण हो, राजनीतिज्ञ र उद्यमीबीच बलियो गठबन्धन । राजनीतिज्ञ, उद्योगपति र व्यापारीहरूबीच बनेको यस गठबन्धनलाई नै क्रोनी क्यापिटलिज्म भनिएको हो । क्रोनी शब्दको अर्थ नै हुन्छ निकटतम मित्र अथवा साथी ।
एउटा व्यापारको सफलता, सरकारद्वारा सरकारी अनुदान (सहायता) दिइनु, कमजोर कर संरचना, मन परेको व्यक्तिलाई टेन्डर (ठेक्का) दिनु, व्यापारी वर्गको हितको लागि नीति बनाइनु, प्रतिस्पर्धा रोक्नु, नयाँनयाँ संस्था अथवा फर्मको प्रवेशलाई रोक्नु र अन्य थरीका व्यापारिक सहयोग पनि हुन्छ, जुन राजनीतिज्ञ अथवा सरकारको नेतृत्वमा रहेका तथा प्रशासन यन्त्रद्वारा पनि प्रदान गरिन्छ ।
नेपालमा पनि कतिपय यस्ता फयाक्ट्री छन् जो निकै मुनाफा कमाउँछन् । यी कम्पनीहरू देशका राजनीतिक दललाई चुनावका बेला चन्दाको नाममा मोटो रकम दिने गर्दछन् र त्यसको सट्टा राजनीतिक दलहरू सरकारमा तथा संसद्मा पुगेर उनका अनुकूल नीति बनाउने गर्दछन् । खासगरी सहज ढङ्गले तिनले नै टेन्डर हात पार्न सक्नु, करमा छुट, सब्सिडी (सरकारी अनुदान) र नयाँ लाइसेन्समाथि रोक आदि लगाएर व्यापारीहरूलाई सहयोग गर्ने गरिन्छ । क्रोनी क्यापिटलिज्मकै कारण धनीहरू झन् बढी धनी र गरीब झन् बढी गरीब बन्दै गएका छन्।
क्रोनी क्यापिटलिज्म इन्डेक्सले कुन देशको उद्योगमा कति आर्थिक गतिविधिलाई आफ्नो शिकार बनाएको छ भन्ने सङ्केत गर्दछ । क्रोनी क्यापिटलिज्म इन्डेक्स २०१४ मा जर्मनीलाई सबैभन्दा बढी स्वच्छ देश मानिएको थियो, जहाँका एक व्यापारी अर्बपति मात्रै क्रोनियन क्षेत्रबाट सम्पत्ति ल्याउँथे जबकि रूस सबैभन्दा खराब रैंकमा थियो, जहाँ देशको १८ प्रतिशत धन देशको क्रोनी क्षेत्रबाट आउने गर्दथ्यो । क्रोनी क्यापिटलिज्म इन्डेक्स २०१६ मा रूस सबैभन्दा बढी खराब थियो भने नेकपा माओवादी केन्द्रले आजभन्दा करीब २६ वर्ष पहिले हतियार उठाउँदा गरीब, निमुखा, सर्वहारा र मजदूर वर्गको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउने घोषणा गरेको हो ।
प्रत्येक जाति, वर्ग क्षेत्र, समुदाय एवं समूहलाई अधिकार दिलाउने कुरा गरेको थियो । स्वायतत्ता र आत्मनिर्णयका अधिकारको कुरा गरेको थियो तर बिस्तारै–विस्तारै संसद् र सरकारमा सहभागी हुनेबित्तिकै यसमा पनि सत्ताको अहङ्कार एवं लालचले असर पार्न थाल्यो । दलाल पूँजीपतिहरूसित नजीकको सम्बन्ध बनाउन पार्टीका नेताहरूले पनि कन्जुस्याइँ गरेनन् । पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री बन्दा पनि आर्थिक नीतिमा खासै भिन्नता आएको देखिएन । अहिलेसम्म माओवादी पृष्ठभूमिका चार–पाँचजना अर्थमन्त्री भइसकेका छन् । माओवादी सरकारले आफू अनुकूल राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन पनि नगरेको होइन ।
व्यापारी, ठेकेदार र भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई पनि पार्टीले स्थान र महŒव नदिएको होइन । अब पार्टीसामु प्रभावकारी कुनै राजनीतिक मुद्दा नरहेपछि क्रोनी क्यापिटलिज्मको मुद्दा उचालिएको छ । यसले पनि बढी महŒव नपाउने निश्चित छ । मधेसी दलहरूले संविधान संशोधनलाई हजमोला पाचक बनाएजस्तै देशका कम्युनिस्टहरू पनि दलाल पूँजीवादी, सर्वहारा, गरीब र मजदूर शब्दलाई हजमोला पाचक बनाएको छ । अलिकति समस्या प¥यो कि दुई–चार दिन प्रयोग गर्ने, फेरि पुरानै रीतिथितिलाई निरन्तरता दिने ।
क्रोनी क्यापिटलिज्मले देशलाई कमजोर बनाएको छ । गरीबलाई झन् गरीब बनाएको छ, बेरोजगारी बढाएको छ । निजी अस्पताल, हाउजिंग कम्प्लेक्स, ठूला–ठूला मल, विद्यालय र बैंकहरूमा लगानी भइरहेको छ । नयाँ–नयाँ उद्योग धन्धा अस्तित्वमा आइरहेको छैन । प्रचण्डले इमानदारीपूर्वक चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् भने यस दिशामा सार्थक पहल र नतीजा पनि चाहिन्छ। उनले उठाएका विषय अवश्यक र महत्वपूर्ण छ तर बिरालोको घाँटीमा घन्टी कसले बाँध्ने ? यक्ष प्रश्न त यही हो ।
