- अनन्तकुमार लाल दास
आर्थिक सन्दर्भमा विश्वका देशहरूलाई दुई भागमा विभाजित गर्न सकिन्छ । पहिलो श्रेणीमा ती देशहरू आउँछन् जो पूर्णरूपले आत्मनिर्भर छन् र दोस्रो श्रेणीमा ती देशहरू आउँछन् जो विकाससम्बन्धी आफ्नो आवश्यकताको लागि अन्य देशमाथि निर्भर रहन्छन् । एकातिर पहिलो श्रेणीका देशहरूमा ती समस्त सुविधा र साधनहरू उपलब्ध छन्, जसको सहायता लिई प्रत्येक क्षेत्रमा प्रगति गर्न सकिन्छ, त्यहीं अर्कोतर्फ दोस्रो श्रेणीका देशहरूमा अपेक्षित साधनको अनुपलब्धता वा उपलब्ध साधनहरूको सम्यक उपयोग र दोहन गर्ने परिस्थिति सहज छैन ।
विकसित देशहरूमा जनसङ्ख्याको समस्या छैन । त्यहाँ प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रामा उपलब्ध छन् । त्यहाँ पूर्ण रूपले उद्योगीकरण भइसकेको छ । त्यहाँ उन्नत किसिमको प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध छ । प्रतिव्यक्ति आयको अवस्था सन्तोषजनक छ । राष्ट्रियताको भावना पनि उच्च छ र नागरिकलाई स्वतन्त्रताको महŒव थाहा छ । यी सबैथोकले सम्पन्न देशहरू विकसित देशको श्रेणीमा छन् ।
त्यस्ता देश अविकसित वा विकाससील हुन् जहाँ उपर्युक्त परिस्थिति उपलब्ध हुँदैन अर्थात् जो उपनिवेशवादको शिकार भइरहेका छन् । जो औद्योगिक दृष्टिकोणले पिछडिएका छन् । जहाँ जनसङ्ख्या वृद्धिको समस्या छ र निर्धनताको साम्राज्य छ । जहाँ अज्ञान र अशिक्षाको साम्राज्य छ । जहाँ प्राविधिक ज्ञान र वैज्ञानिक उन्नतिको अभाव छ । जहाँ प्राकृतिक साधन जस्तै– खनिज, कोइला, पेट्रोलियम आदिको कमी छ वा छँदैछैन । जहाँ कृषिको स्थिति अत्यन्त दयनीय छ । जहाँको मानिसमा राष्ट्रियताको भावना विकसित भएको छैन । जहाँ वैदेशिक व्यापार विकसित छैन । विकासशील देशहरूलाई पनि दुई भागमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ । पहिलो मध्यम श्रेणीको अविकसित राष्ट्र र दोस्रो अल्प विकसित राष्ट्र ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानाडा, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, न्युजील्यान्ड, नार्वे, स्वीडेन, स्वीटजरल्यान्ड र जापान जस्ता देशहरूको गन्ती विकसित राष्ट्रमा हुन्छ भने अर्जेन्टिना, अस्ट्रिया, चिली, क्युबा, चेकोस्लोवाकिया, हालैन्ड, हंगरी, आयरल्यान्ड, इजराइल, इटली, पोल्यान्ड, पुर्तगाल, स्पेन, दक्षिणी अफ्रिका, भेनेजुएला आदि मध्यम श्रेणीका विकासशील देशहरू छन् । यसैगरी दक्षिणी अफ्रिकालाई छोडेर अफ्रिका अन्य देशहरू, जापान र कुवैतलाई छोडेर एशियाका समस्त देशहरू, अल्बानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया, बोलिभिया, ब्रजील, पश्चिमी द्वीप समूह, कोलम्बिया, कोस्टारिका, डोमिनकन गणतन्त्र इक्वेडोर, साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हैटी, मैक्सिको, निकारागुवा र पेराग्वेजस्ता देशहरूको गन्ती अल्प विकसित देशहरूमा हुन्छ ।
विकसित देशहरूमा रोजगारका साधन र अवसर पर्याप्त मात्रामा सदैव उपलब्ध हुन्छ तर विकासशील देशहरूमा बेरोजगारीको बोलबाला हुन्छ । यस्ता देशहरूमा रोजगारका अवसरहरू उत्पन्न गर्न रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई सफल बनाउन त्यहाँको सरकारले कैयन योजनाहरू लागू गर्छ । नेपालमा पञ्चवर्षीय योजनाहरू यसै उद्देश्य पूर्तिका लागि लागू गरिएको छ । नेपालमा यस योजनाको शुरूआत सन् १९५६, सेप्टेम्बर महीनादेखि गरिएको थियो । हुनत विकसित देशका सरकारले पनि रोजगारको योजना बनाउँछन् तर दुवै खाले देशका सरकार सामु समस्या बेग्लाबेग्लै किसिमको हुन्छ ।
विकासशील देशहरूमा रोजगार प्राप्तिका लागि अन्य देशबाट मानिस आउँदैनन् र यदि आउँछन् भने उनीहरूलाई रोजगार हासिल गर्न धेरै समय लाग्दछ तर विकसित देशहरूमा विकासशील देशका मानिसहरू रोजगारको खोजीमा आउँछन् । यसरी रोजगारको खोजीमा आउने बढीजसो श्रमिक वर्गका मानिसहरू नै हुन्छन् । विकसित देशहरूमा बसोवास गर्ने मानिसहरूको अवलोकन गर्दा अधिकांश परिश्रमी मानिसहरू विकासशील देशका निवासीहरू नै फेला पर्छन् । यस कारण विकसित देशका सरकारहरूको चाहना नहुँदाहुँदै रोजगारको खोजमा आउने नागरिकहरूलाई रोकिरहेका हुँदैनन् । विदेशी श्रमिकहरूको बढ्दो सङ्ख्याका कारण विकसित देशहरूमा पनि अब नागरिकताको समस्या उत्पन्न हुन थालेको छ ।
सन् १९४७ मा ल्बतष्यलब िब्मखष्कयचथ ऋयगलअष् िले अमेरिका, रूस, जर्मनी र फ्रान्सको प्रतिव्यक्ति औसत आय निकाल्दा त्यो १९०० रुपियाँको करीब थियो । यसै सन्दर्भमा भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल आदि देशहरूको प्रतिव्यक्ति आय आधी भन्दा पनि धेरै कम थियो । पुनः सन् १९४९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ६० देशको आयको सर्वेक्षण गराउँदा विश्वका लगभग दुई–तिहाई देशको जनसङ्ख्याको कुल आयको १/६ भागभन्दा पनि कम थियो । कम आय हुनै यस्तै देशहरूलाई विकासशील देश भनिन्छ किनभने त्यहाँ प्रतिव्यक्ति आय–उत्पादन अपेक्षाकृत कम हुन्छ अर्थात् गरीबीको सीमा स्पर्श गरेको हुन्छ ।
निम्न स्तरको आय भएका मानिसहरू नै स्वदेश छाडेर विदेश पलायन हुन बाध्य हुन्छन् । यहाँ बौद्धिक वर्ग जस्तै डाक्टर, इन्जिनीयर, शिक्षकतर्फ सङ्केत गर्न खोजिएको छ । यस वर्गका मानिसहरू विकसित देशमा भरपर्दो आयको माध्यम उपलब्ध भएपछि विदेशमा जागीर वा व्यवसाय गर्न पलायन हुन्छन् । यसरी विकासोन्मुख देश आफ्नो प्रबुद्ध नागरिकलाई गुमाइरहेका हुन्छन् अर्थात् त्यहाँ ‘ब्रेन ड्रेन’को समस्या सदैव रहिरहन्छ ।
अल्प विकसित र विकासोन्मुख देशमा जनसङ्ख्या वृद्धि, आर्थिक पछौटेपन र बेरोजगारीको समस्या स्थायी रूपले विद्यमान हुनुका साथै त्यहाँ आर्थिक विकासका लागि प्रेरणा दिने वित्तीय साधनको अभाव हुन्छ । अल्पविकसित देशहरूमा दोहोरो अर्थ व्यवस्थाले कार्य गर्दछ । अर्थात् शहर वा सदरमुकाममा सबै साधन र स्रोत उपलब्ध हुन्छ तर गाउँमा तिनै कुराहरूको अभाव हुन्छ । यस कारण विकासोन्मुख देशहरूलाई आफ्नो आर्थिक विकास गर्नको लागि बाह्य र आन्तरिक दुवै प्रकारको साधन गतिशील बनाउनु आवश्यक रहेको छ । विकासको बाटोमा कैयौं तŒवले बाधा उत्पन्न गर्ने काम गर्दछ । जसमा आन्तरिक कलह, असन्तुलित शिक्षा, आर्थिक असन्तोष, मुद्रास्फीति र अस्वस्थ वातावरण प्रमुख हुन् ।
आज वैज्ञानिक प्रगति, औद्योगिक उन्नति र यातायातको साधनहरूको प्रचुरताले विश्वका राष्ट्रहरू एकअर्काको नजीक आएका छन् । सँगसँगै पारस्परिक सहयोग आवश्यक बन्दै गएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तŒवावधानमा र स्वतन्त्र व्यक्तिगत स्तरमा पनि विकसित राष्ट्रहरू विकासशील राष्ट्रहरूलाई विकासोन्मुख बनाउनका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरिरहेका छन् । व्यापार, उद्योग, बेरोजगारीको क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोग आज विश्वस्तरीय आर्थिक नीति र परियोजनाको एक आवश्यक अङ्ग नै बनेको छ ।
यस प्रकारको सहयोग र सहायता पछाडि राजनीतिक उद्देश्य पनि हुन्छ, जस कारण आर्थिक सहायताको अनुपातमा आर्थिक विकास हुन पाउँदैन । यदि विशुद्ध मानवीय दृष्टिले आर्थिक सहायता प्रदान गरिन्छ भने विश्वको स्वरूप नै बेग्लै हुन्छ र विकासशील देशहरूको प्रगति पनि छिटोछिटो हुन थाल्छ । विश्व समाजमा अशान्तिको मूल र सर्वाधिक महŒवपूर्ण कारण आर्थिक विषमता नै हो ।
प्रत्येक देशले अन्तर्राष्ट्रिय वा विश्व व्यापारलाई प्रभावित गर्दछ । विकसित राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित गर्ने तथ्यलाई सबैले स्वीकार गर्छन् । वास्तवमा विश्व व्यापारको साँचो विकसित देशहरूको हातमा हुन्छ । विकसित राष्ट्रहरूले अविकसित र विकासशील राष्ट्रहरूलाई आफ्नो ‘बजार’को रूपमा हेर्छन् । उनीहरू विकासशील देशबाट सस्तोमा कच्चा माल खरीद गर्छन् र तयार सामग्री निर्माण गरि त्यहीं पठाउँछन् । यस सँगसँगै आर्थिक सहायता, सैन्य सामग्री सहायता, प्राविधिक सहायता आदि कार्य पनि सम्पादन भइरहन्छ । यद्यपि विकसित देश विकासशील देशलाई थोरै सहायता सामग्री दिन्छन् र त्यहाँबाट मनपरि पूँजी कमाउँछन् । नेपाल विकसित देशहरूसँग अर्बौंको सामान खरीद गर्छ । प्राविधिक सहयोगको नाममा विदेशी विशेषज्ञहरूलाई लाखौं रुपियाँ तलबको रूपमा दिन्छ । यी विशेषज्ञहरूले देशमा राजनीतिक चलखेल गर्ने काम पनि गर्छन् । यसरी विकसित देश अझ विकसित हुँदै जान्छ र विकासशील देश आफ्नो विकासको लागि सदैव परनिर्भर बनिरहन्छ ।
यसबाहेक विकसित राष्ट्रहरूका बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू, विकासशील देशहरूलाई विकासोन्मुख बनाउने नाउँमा त्यहाँ पूँजी निवेश गर्छन् र त्यहाँको आर्थिक र प्राकृतिक दोहन गर्छन् । यिनीहरूले पूँजी विनियोजनको शर्त यस प्रकार राखेका हुन्छन्, जसको निहुँमा विकासशील देशहरूको आर्थिक शोषण भइरहन्छ । उदाहरणको लागि यहाँ मात्र के निवेदन गर्न चाहन्छु भने विकासशीलताको नाउँमा पाउन्ड र डालरको सन्दर्भमा हाम्रो मुद्राको निरन्तर अवमूल्यन भइरहेको छ । बढी उत्पादन, बचत र पूँजी विनियोजनमा सन्तुलन, पर्याप्त पूँजी निर्माण र प्रतिव्यक्ति अधिकतम आय आदि तŒवहरूको आँखीझ्यालबाट विकसित देशहरूको रूप हेर्न सकिन्छ ।
विकासको लागि आन्तरिक साधनमाथि बढी निर्भर हुनुपर्छ । बाह्य साधनमाथिको निर्भरताले देशलाई दयनीय स्थितिमा पु¥याउने काम गर्दछ । उद्योगीकरण वास्तवमा विकासको धुरी हो जसलाई अर्थतन्त्रको मापदण्ड पनि भन्न सकिन्छ । औद्योगिक विकासले राजनीतिक सम्बन्धको स्वरूपलाई निर्धारण गर्छ । देश यदि अविकसित छ भने त्यहाँका बासिन्दाको गरीबी अभिशाप बन्छ र नैतिक स्तरमा गिरावट देखापर्छ भने देशको प्रगति दिवास्वप्न बन्न जान्छ । कुनै पनि देशको सम्यक विकासका लागि आन्तरिक सन्तोष आवश्यक हुन्छ साथै राष्ट्रिय भावना र छिमेकीसँग सुमधुर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ ।
