लोकतान्त्रिक शासनमा संविधानको प्रासङ्गिकता

• श्रीमन्नारायण

दक्षिण छिमेकी राष्ट्र भारतको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानमध्ये एक मानिन्छ । सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी, न्यायपालिकाको सर्वोच्चता र समानतालगायत विषयमा भारतको संविधानका प्रावधानहरूको ख्याति विश्वमैं रहेको छ । भारतीय संविधानका विशेषताहरू, भारतको संसद्द्वारा समय–समयमा देशको संविधानमा गरिएका संशोधनहरू र त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले कतिपय अवसरमा गरेका ऐतिहासिक निर्णय एवं जारी गरेका आदेशहरू भारतमात्र होइन, विश्वकै संसद् र न्यायलयमा उदाहरणको विषय बन्न गएको छ ।

भारतले स्वतन्त्रता हासिल गरेको ७५ वर्ष पूरा गरेकोमा यस वर्षलाई ‘स्वतन्त्रताको अमृत महोत्सव’को रूपमा मनाइरहेको छ । गत साता वीरगंजस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासले पनि यस अवसरमा ‘लोकतन्त्रको विशेष सन्दर्भमा शासनमा संविधानको प्रासङ्गिकता’ विषयमा एक साक्ष्Fात्कार कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । छलफलमा वीरगंजस्थित भारतीय महावाणिज्यदूत नीतेश कुमार, वाणिज्यदूतावासका अधिकारीसहित, वीरगंजका विद्वान् प्राध्यापक, अधिवक्ता, प्रतीक प्रकाशन समूहका अध्यक्ष जगदीश शर्मा, सीमावर्ती रक्सौलका प्राध्यापक, सामाजिक अभियन्ता र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागितो थियो ।

समूहगत छलफलमा सहभागी सदस्यहरूले संविधानका विशेषताहरू तटस्थता, समावेशिता, परिमार्जनशीलता, प्रगतिशीलता, शक्ति पृथकीकरण, सरकारको कर्तव्य र नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षणको प्रत्याभूति इत्यादि विषयमा प्रकाश पारेका थिए ।

छलफलमा सहभागीहरूले १२१५ को म्याग्नाकार्टादेखि २०१५ को नेपालको संविधानसम्मको संवैधानिक इतिहासलाई प्रतिविम्बित गर्दै लोकतन्त्रको सफलताका लागि संविधान महŒवपूर्ण माध्यम भएको विवेचना गरेका थिए । राज्यका तीन प्रमुख अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच सुमधुर एवं समन्वयपूर्ण सम्बन्ध तथा सन्तुलनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरेको तथा यो नै लोकतन्त्रको सफलताको मापदण्ड भएको धारणा व्यक्त गरिएको थियो। भारतको संविधानबाट नेपालले पनि समावेशिता, प्रगतिशीलता, जनताको मौलिक अधिकारको सम्मान र न्यायपालिकाको सर्वोच्चता इत्यादि विषय अङ्गिकार गरेर हाम्रो संविधानलाई अझ बढी लोकतान्त्रिक बनाउन सकिन्छ ।

भारतजस्तो १३५ करोड नागरिक बसोवास गरिरहेको देशमा विभिन्न जाति, भाषा, धर्म र सम्प्रदायका नागरिकबीच समन्वय एवं सामञ्जस्य कायम गर्दै सबैको लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान त्यहाँको संविधानकै कारण सम्भव भएको छ । भारतको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि आजसम्म कुनै चुनौती नआउनुको प्रमुख कारण त्यहाँको संविधानको विशेषता हो ।

भारतमा अहिलेसम्म १६ पटक लोकसभाको निर्वाचन भएको छ । चुनाव अघि सबै दलहरू एकअर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोप गर्दछन्–दोषारोपण गर्दछन् तर निर्वाचनपश्चात् जुन पार्टीको सरकार बन्छ, त्यसलाई प्रतिपक्षी दलहरूले पनि स्वीकार गर्दछन् । यो नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो, यसले नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ । जुन संविधानको अधीनमा रहेर राजनीतिक दलहरूलाई काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसै अनुरूप काम गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा देशको पनि प्रगति हुन्छ तर कतिपय देशमा यस्तो हुँदैन ।

दक्षिण एशियाका केही देशमा पनि लोकतन्त्रमाथि सेनाले कब्जा गरेको अथवा कुनै निरङ्कुश शासकले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको उदाहरण देखिन्छ । सरकारविरुद्ध जनता सडकमा आउँछ र कहिलेकाहीं आन्दोलन र निरङ्कुश शासकका कारण लोकतन्त्र नै सङ्कटमा पर्ने गर्छ तर भारतमा आजसम्म त्यस्तो भएको छैन त त्यस्तो हुने सम्भावना पनि छैन । किनभने त्यहाँको लोकतन्त्र बलियो छ, गणतान्त्रिक व्यवस्था र सङ्घीयता बलियो छ । सबैको आआफ्नो कार्यक्षेत्र विभाजन गरिएको छ । सबैले आफ्नो परिधिभित्र रहेर काम गर्ने प्रणाली विकसित भएको छ । विविधतामा एकताको सन्देश यसको विशेषता हो ।

नागरिक सशक्तीकरण, विधिको शासन, शासनको जवाफदेहिता, जनताप्रति जिम्मेवारी आदिका सवालमा पनि भारतको संविधान र त्यहाँका सरकारहरूले गर्दै आएका कामका कारण त्यहाँको लोकतन्त्र निरन्तर बलियो हुँदै गएको छ । संविधानको दिशा र भाषा स्पष्ट छैन भने यो शब्दहरूको जङ्गलमात्रै साबित हुन्छ र देशले संवैधानिक जटिलता एवं अप्ठ्यारो बेहोर्नुपर्छ । संविधान निर्माणमा अल्पकालीन होइन, दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्छ । भारतका संविधान निर्माताहरूले देश र त्यहाँको जनताको अनुहारलाई ध्यानमा राखी संविधान निर्माण गरेका थिए। संविधान धर्मशास्त्र त होइन, तर यसलाई धर्मशास्त्रसरह नै मानिए अनेकौं समस्या समाधान गर्न मार्गदर्शकको काम अवश्य गर्छ । संविधान जारी भएको ७१ वर्ष बित्न लाग्दा पनि भारतको संविधानमाथि कसैले औंला ठड्याउने काम गरेन ।

अधिकांश औपनिवेशिक देशहरूमा स्वाधीनताको निम्ति आम जनता मिलेर भाग लिन्छ, राष्ट्रिय आन्दोलन चलाउँछ तर देश स्वतन्त्र भएपछि प्रतिपक्षी दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम हुन्छ र एउटै पार्टी अथवा व्यक्ति लामो समयसम्म सत्तामा बस्छ । भारतमा अन्य दलको जनाधार विकसित गर्न रोक लगाउने काम भएन । फलस्वरूप कर्मचारीतन्त्र अथवा सेनाले कब्जा जमाउन सकेन । क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूको जनाधारमा अभिवृद्धि भएको छ परिणामस्वरूप बहुलवाद र सामाजिक असमानताले भरिएको देश, भारतमा लोकतन्त्र सफल साबित भइरहेको छ ।

भारतको संवैधानिक यात्रामा केही यस्ता घटना पनि भए जुन भारतमा मात्र होइन, विश्वमैं लोकतन्त्र, संसदीय अभ्यास र न्यायिक सर्वोच्चताका क्षेत्रमा महŒवपूर्ण दृष्टान्त साबित हुँदै आएको छन् । यसै क्रममा २४ अप्रिल १९७३ मा केशवानन्द भारतीविरुद्ध केवल राज्य सरकार मामिलालाई एउटा उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।

भारतको दक्षिणी राज्य केरलको कासरगोड जिल्लास्थित एडनिर मठका प्रमुख थिए केशवानन्द भारती । एउटा खास स्थानीय सम्प्रदायको निम्ति त्यो निकै सम्मानित मठ थियो । त्यस मठको चार सय एकड जग्गामध्ये तीन सय एकड जग्गा राज्य सरकारले आफ्नो अधीनमा लिने काम गरेको थियो ।

े केरल राज्य सरकारले लागू गरेको नयाँ भूमिसम्बन्धी कानूनको कारण उक्त मठको तीन सय एकड जग्गा राज्य सरकारले आफ्नो कब्जामा लिएको थियो । ६८ दिनसम्म अदालतमा सुनवाइ भएको थियो । जसमा भारतको सर्वोच्च न्यायलयले संविधानको आधारभूत संरचनालाई ऐतिहासिक सिद्धान्त घोषित गरेको थियो जसलाई १३ जना न्यायाधीशहरूको बेन्चमध्ये ७–६ को बहुमतबाट निर्णय गरिएको थियो र संविधानको आधारभूत संरचनालाई असंशोधनीय अथवा संसद्द्वारा परिवर्तित गर्न नसकिने भनिएको थियो । आधारभूत संरचनाको यस निर्णयलाई पछि गएर भारतको संविधानमा एउटा सिद्धान्तको रूपमा मान्यता प्राप्त भएको थियो । हाम्रो देश नेपाललगायत विश्वकै लोकतान्त्रिक देशहरूमा पनि यसै मामिलालाई आज पनि कानूनविद्हरू आफ्नो प्रत्येक बहसमा उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् ।

न्यायालयको पैmसलाबाट मठका प्रमुख केशवानन्द भारतीलाई त लाभ पुगेन, तर उनी यस अर्थमा अमर अवश्य पनि भए कि उनको नाम कुनै न कुनै रूपमा विश्वकै अदालतहरूमा चर्चामा अवश्य पनि आउने गर्दछ ।

संविधानको आधारभूत संरचनाको तात्पर्य संविधानमा निहित त्यस्ता प्रावधानहरूसित रहेको हुन्छ, जसले संविधानको लोकतान्त्रिक आदर्शलाई प्रस्तुत गर्दछ र यस्ता प्रावधानहरूलाई संविधान संशोधनमार्फत पनि हटाउन सकिंंदैन । यी प्रावधानहरू यति महŒवपूर्ण हुने गर्दछ कि यसमा नकारात्मक परिवर्तन गरिए संविधानको सारतŒवमाथि, जुन जनमानसको निम्ति आवश्यक छ, नकारात्मक असर पर्छ ।

संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने शक्ति कति हदसम्म हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा भारतका संविधान जारी भएपछि नै बहसको विषय रहँदै आएको थियो । शुरूमा शङ्करीप्रसाद विरुद्ध भारत सरकार मामिलामा १९५१ र सज्जन सिंहविरुद्ध राजस्थान सरकार मामिला (१९६५)मा न्यायालयले गरेको निर्णयमा संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको थियो ।

न्यायालयलाई के पनि विश्वास थियो भने स्वतन्त्रता सेनानी, त्यागी एवं समर्पितहरूको सभाले गर्ने निर्णय राष्ट्रहितमा नै हुन्छ तर जब सत्ताधारी दलहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार संविधानमा संशोधन गर्न खोजे अनि सन् १९६७ मा गोलकनाथविरुद्ध पञ्जाब सरकार मामिलामा सर्वोच्च न्यायालयले के निर्णय ग¥यो भने संसद् अनुच्छेद ३६८ को अधीन संविधान संशोधन गरी मौलिक अधिकार समाप्त गर्ने शक्ति राख्दैन ।

न्यायालयले सन् १९७० को दशकमा तत्कालीन सरकारले आरसी कूपरविरुद्ध भारतीय सङ्घ (१९७०), इन्दिरा गाँधी सरकारद्वारा बैंकहरूको राष्ट्रियकरण मामिला माधवराव सिन्धियाविरुद्ध भारत सङ्घ (१९७०) प्रिविपर्स समाप्त गर्ने सम्बन्धी संविधान संशोधनलाई अवैध घोषित गरेको थियो ।

संविधानको सर्वोच्चता, कानूनको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सङ्घवाद, धर्मनिरपेक्षता, सम्प्रभु लोकतान्त्रिक गणराज्य, संसदीय प्रणाली, स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव एवं कल्याणकारी राज्यलाई भरतको संविधानको आधारभूत संरचना मानिएको छ । आधारभूत संरचनाको महŒवलाई एसआर बोम्मइविरुद्ध भारत सरकार (१९९४) मामिलाको सन्दर्भमा पनि बुझ्न सकिन्छ । एकातिर भारतको सर्वोच्च न्यायालयले राज्य सरकारलाई शक्तिशाली बनाउँदै सङ्घीय सरकारले जथाभावी धारा ३५६ को प्रयोग गरी प्रादेशिक सरकारहरूलाई अपदस्थ गर्न सक्दैन तथा प्रादेशिक सकरारसित बहुमत रहेको वा नरहेको साबित गर्ने थलो प्रदेशसभा रहेको छ भनेको छ भने अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतले बाबरी मस्जिद विध्वंस गरिएको कारण भारतका राष्ट्रपतिद्वारा उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश एवं राजस्थानको बहुमतप्राप्त जननिर्वाचित भाजपा शासित सरकारहरूको खारेजीलाई यसकारण वैध घोषित गरेको थियो, त्यस्तो गर्नु धर्म निरपेक्षताको लागि आवश्यक थियो ।

भारतको संविधान आज पनि एक जीवन्त लोकतान्त्रिक दस्तावेज जस्तै आफ्नो अस्तित्वमा कायम छ । भारतीय न्यायपालिका र संवैधानिक व्यवस्थाको प्रक्रिया अनवरत विकास गरिरहेको छ र यसले नै भारतीय लोकतन्त्रलाई पनि विश्वमा सम्मानित र अनुकरणीय बनाएको छ । भारतले जनताका माग अनुसार समय–समयमा नयाँ–नयाँ प्रदेशहरूको गठन गरी जनताको चाहना र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेको छ । भारतमा केन्द्र सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने काम भएको छ । स्वतन्त्रताको ‘अमृत महोत्सव’ ले लोकतान्त्रिक शासनमा संविधानको प्रासङ्गिकता, समूहगत छलफलले नयाँ पुस्ताको पनि ज्ञान बढाउने काम गर्छ ।