प्रस, वीरगंज, १४ मङ्सिर/
नेपालको खाद्यान्न उद्योगलाई संरक्षण गर्न नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग सङ्घका अध्यक्ष सुबोध गुप्ता नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मङ्गलवार अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठसँग भेटेर प्रतिनिधिमण्डलले देशमा रहेका चामल, तेल, दाल उद्योगलाई संरक्षणको आवश्यकता रहेको र भविष्यमा खाद्यान्न सङ्कटबाट बच्नका लागि उद्योगलाई तत्काल सहयोग आवश्यक रहेको अनुरोध गरेको थियो ।
सो अवसरमा प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार सबै बैंकले कृषिमा लगानी गरेको तथ्याङ्क भ्रामक रहेको जिकिर ग¥यो । बैंकहरूले खाद्यान्न उद्योगलाई १५ प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराइ त्यसलाई कृषि कार्यमा लगानी गरेको तथ्याङ्कमा जनाएको आरोप लगाइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलले खाद्यान्न उद्योगलाई कृषि आधारित उद्योगमा राखी ऋण सुविधा दिनुपर्ने वा खाद्यान्न उद्योगमा भएको ऋण लगानीलाई कृषि उपज लगानीबाट हटाउनुपर्र्ने माग गरेको थियो।
व्यवसायीहरूले चामल आयातमा लाग्दै आएको ८ प्रतिशत आयात शुल्कलाई १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने अथवा उद्योगले धान आयात गर्दा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत आयात शुल्कलाई १ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने माग राखेका थिए ।
तोरीको तेलमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करको दर तोकी स्वदेशी तेल उद्योग बचाउनुपर्ने तथा तोरीको गेंडा आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार दरलाई परिमार्जन गरी १ प्रतिशत कायम गरेमा स्वदेशी तोरी तेल उद्योगले केही राहत पाउने प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी व्यवसायीहरूले बताएका थिए ।
प्रतिनिधिमण्डलमा सङ्घका पूर्वअध्यक्ष कुमुदकुमार दुगड, उपाध्यक्ष नरेश राठी, महासचिव दीपककुमार पौडेल र कार्यालय प्रमुख अजय पराजुलीको सहभागिता थियो ।
